भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी सत्तापालटाचे वारे चालू असताना विधिमंडळांमध्ये स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व असावे यासाठी त्यांचे काही मतदार संघ राखीव ठेवण्यात आले होते. ओघानेच स्वतंत्र भारताची घटना तयार होत असताना स्त्रियांना आरक्षण असावे की नाही या विषयावर घटनासमितीमध्ये चर्चा झाली. राज्यघटनेने समतेचे तत्त्व अंगीकारले असल्याने समता प्रस्थापित करण्यावर भर द्यावा या विचाराने समतेला प्राधान्य आणि आरक्षणाला नकार अशी भूमिका त्यावेळच्या स्त्रियांनी घेतली. त्यानंतर आज साठ वर्षांनी स्त्रियांसाठी आरक्षण असायलाच पाहिजे याबाबत कोणाचे दुमत नाही. ते कशा स्वरूपाचे आणि कोणत्या स्त्रियांना - अभिजन, बहुजन, आदिवासी, पिछडया, अल्पसंख्य आदी - सामावणारे असावे याबाबतीत मात्र मतमतांतरे आहेत. 'आरक्षण नको!' या भूमिकेपासून 'कोणत्या स्त्रियांसाठी आरक्षण!' या प्रश्नांपर्यंतचा प्रवास असा गेल्या सहा दशकातील स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा पट आहे!
महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आपल्या राज्याच्या संदर्भात स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाची स्थिती आणि स्थित्यंतरे समजून घेणे हा या लेखाचा हेतू आहे. या विषयाचा आवाका मोठा आहे, त्याला अनेकविध पदर आहेत आणि त्यामुळे या कालखंडातील ठळक टप्प्यांच्या आधाराने विषयाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राजकारण म्हणजे काय?
राजकारण या शब्दाकडे बहुतेकदा फारच संकुचित अर्थाने पाहिले जाते. राजकारण म्हणजे सत्तास्पर्धा! खुर्चीसाठी चढाओढ! राजकारणी म्हणजे भ्रष्टाचारी, गुन्हेगार! या व अशा राजकारणाविषयी कुणालाही तिटकारा वाटतील अशा प्रतिमा सर्वसाधारपणे लोकांच्या मनात असतात. या सर्व बाबींमध्ये तथ्य नाही असे नव्हे, पण राजकारण ही या मर्यादित आणि नकारात्मक समजुतीपेक्षाही व्यापक अशी संकल्पना आहे.
किंबहुना राजकारण सर्वव्यापी आहे. जिथे सत्ता आहे आणि जिथे निर्णय घ्यायचे आहेत तिथे राजकारण आहे. सत्ता आणि निर्णयप्रक्रिया यांचा संबंध आपल्या आयुष्याच्या अनेक बाबतीत आहे. आपलं स्वत:चं मत असणं आणि ते मांडणं ही एक राजकीय कृती आहे. आणि आपल्या या मताने निर्णयप्रक्रिया प्रभावित करणं म्हणजे राजकारण आहे. आपले मत आपण ज्या विचारांवर आधारित बनवले आहे ती आपली राजकीय भूमिका असते. आणि हे मत आपण एकटयाने किंवा समविचारी सहकाऱ्यांच्या सोबतीने किती प्रभावीपणे पटवून देऊ शकतो वा निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतो ती आपली राजकीय ताकद असते.
संसदीय वा निवडणुकांचं राजकारण हा राजकारणाचा एक प्रकार किंवा एक भाग आहे. वास्तवात अनेकविध सामाजिक घडामोडी निर्णयप्रक्रियेवर पर्यायाने राजकारणावर प्रभाव टाकत असतात. या सामाजिक परिवर्तनाच्या राजकारणात स्त्रियांचा सतत सहभाग राहिला आहे. परंतु सत्तेच्या वा पक्षीय वा संसदीय राजकारणात आणि प्रत्यक्ष राज्यकारभारात मात्र स्त्रियांचे प्रमाण कमी आहे. स्त्रियांना सर्व सत्तास्थानांपासून वंचित ठेवणाऱ्या पुरुषशाही धोरणाचा अंमल अगदी घरापासून ते थेट संसदेपर्यंत सर्वत्र आहे, याचेच हे निदर्शक आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी जे अनेकविध बदल व्हायला पाहिजेत, त्यामध्ये स्त्रियांचे निर्णयकारी संस्थांमधील प्रतिनिधित्व हा एक महत्त्वाचा विषय आहे.

स्वातंत्र्यलढयातील स्त्रियांचा सहभाग
एकोणिसाव्या शतकात जी समाजसुधारणांची चळवळ सुरू झाली, आणि ज्यामध्ये स्त्रियांवरील अन्याय व जाचक रूढी, प्रथांविरुध्द आवाज उठवला गेला, त्यातून भारतीय स्त्री चळवळीचा उगम झाला. ह्या चळवळीचा भर प्रामुख्याने स्त्री सुधारणेवर होता. स्त्रियांचे शिक्षण आणि प्रगती यांच्या आड येणारे सामाजिक वातावरण बदलले पाहिजे, ही जाणीव या चळवळीने ठळक केली. त्यानंतर स्वातंत्र्य आंदोलनापर्यंत या स्त्री चळवळीचा आशय व त्यातील स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग हे दोहोंमध्येही बराच बदल झाला.
स्वातंत्र्यलढयामध्ये स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने प्रत्येक लढयात आघाडीवर होत्या. दारूच्या दुकानांवर पिकेटिंग करण्यापासून ते वेगवेगळया सत्याग्रहांमध्ये सहभागी होऊन पोलिसांचा लाठीमार सहन करण्यापर्यंत सर्व स्तरांवर स्त्रिया सक्रिय होत्या. 1942 मध्ये स्थापन झालेल्या 'अखिल भारतीय स्त्री परिषदे'मध्ये विविध विचारांचे व राजकीय प्रवृत्तीचे गट समाविष्ट होते. या देशव्यापी संस्थेने तिच्या मागण्यातून स्त्री सुधारणेच्या पुढचे पाऊल टाकले आणि स्त्री-पुरुष समान हक्कांचा दृष्टिकोन उचलून धरला. पूर्वीची स्त्री शिक्षणाची मागणी रुंदवून ती आता सहशिक्षणाची मागणी बनली आणि कायद्यातील सुधारणांमध्येही विवाहाबरोबरच घटस्फोट. वारसा हक्क याचाही समावेश झाला; आर्थिक समानतेच्या मागणीत पतीच्या उत्पन्नातील व निवृत्तिवेतनातील भागावरच्या हक्कांचाही समावेश झाला; आणि विशेष म्हणजे गर्भपाताच्या हक्काचाही समावेश झाला. या स्त्रियांनी प्रतिनिधित्व आणि मतदानाचा हक्क अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विचारविनिमय केला आणि ब्रिटिश आयोगासमोर आपल्या मागण्या सादर केल्या. अर्थात काही स्त्रीवादी अभ्यासकांच्या मते या परिषदेनेही स्त्रियांचा विचार त्यांच्या माता व गृहिणी या भूमिकांतूनच केला. कुटुंब हा घटक कसा टिकून राहील या चौकटीत राहून त्यांनी काम केले. राजकारणात भाग घ्यावा की पक्षातील काम करावे याविषयी या संस्थेतील स्त्रियांमध्ये मतभेद होते. तरीही कितीतरी जणी राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सक्रिय सहभागी झाल्या, तर काहींनी नंतर डाव्या किंवा इतर राजकीय पक्ष वा ट्रेड युनियनमध्ये प्रवेश केला. एकंदरीतच स्त्रिया वेगवेगळया प्रकारच्या राजकीय कृतींमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभागी होत्या आणि त्यामुळे राजकीय स्तरावर त्यांचाही विचार होत होता, असे आपल्याला दिसून येते. त्यावेळी अनेक विकसित देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नव्हता, पण भारतात मात्र स्त्रियांच्या मतदानाचा हक्क आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व यांची चर्चा होत होती, असे मोठे आश्वासक चित्र होते.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र या मागणीसाठी झालेले आंदोलन
महाराष्ट्रामध्ये स्वातंत्र्य लढयापाठोपाठ झालेल्या या आंदोलनाचा संदर्भ आपल्या विषयाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे या मागणीसाठी साधारणपणे 1950 ते 1960 या दशकात झालेल्या या आंदोलनात कामगार, कष्टकरी तसेच मध्यमवर्गीय स्त्रियांचाही सहभाग होता. सर्वपक्षीय स्त्रियांचा सहभाग होता. विविध संघर्ष, उठाव आणि सत्याग्रहातून स्त्रियांनी मोठया संख्येने आणि लढाऊपणे या आंदोलनात झोकून दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. स्त्रियांनी स्वतंत्रपणे सभा व सत्याग्रहांचे आयोजन केले. सर्वसामान्य स्त्रियांना या लढयाशी जोडून घेण्याची अपूर्व कामगिरी नेतृत्वशाली स्त्रियांनी बजावली.
प्रमिला ओक, कमल भागवत यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या पदाधिकारी म्हणून काम पाहिले. अहिल्या रांगणेकर, विमला बागल, पार्वतीबाई भोर, अनुताई लिमये, सुमती गोरे, तारा रेड्डी, मालिनी तुळपुळे, इंदू केळकर आदी आपल्याला परिचित ज्येष्ठ स्त्रिया या आंदोलनाच्या अग्रणी होत्या.
विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय महिला या आंदोलनात उतरल्या व मात्र समितीमध्ये अष्टौप्रहर काम करणाऱ्या स्त्रियांना तिकिटे मिळाली नाहीत. आणि संयुक्त महाराष्ट्रवादी महिला समितीनेही तशी मागणी केली नाही. तरीही त्या स्त्रियांनी या निवडणुकीच्या प्रचाराता अत्यंत हिरिरीने भाग घेतला. या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीला जे भरघोस यश मिळाले ते स्त्रियांच्या पाठिंब्यामुळेच शक्य झाले, असे मत इतिहासकारांनी नोंदवलेले आहे.
महाराष्ट्राच्या पातळीवर बोलायचे झाले तर स्वातंत्र्य आंदोलन आणि स्वातंत्र्यानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र या मागणीसाठी झालेले आंदोलन या दोन्हीमध्येही स्त्रियांचा सहभाग व त्यांचे योगदान लक्षणीय स्वरूपाचे आहे. या दोन्ही आंदोलनांवर पुरुष नेतृत्व आणि राजकीय पक्ष यांचे प्राबल्य असले तरीही स्त्रियांना स्वत:चा लढाऊपणा आणि स्वत:चे सामूहिक सामर्थ्य कळून येण्यास मदत झाली. अशी सामूहिक जाणीव तयार झाली व ही आगामी आंदोलनाची बैठक म्हणून महत्त्वाची ठरली असे योग्य विवेचन काही स्त्रीवादी अभ्यासकांनी केले आहे.
या दोन्ही आंदोलनांमध्ये मोठया प्रमाणावर स्त्रिया उतरल्या असल्या तरीही प्रत्यक्ष सत्तास्थानावर असलेल्या वा राज्यकारभारात असलेल्या स्त्रिया कमी का? हा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहात नाही. लढयांमध्ये हिरिरीने आणि मोठया प्रमाणावर भाग घेणाऱ्या स्त्रिया हे लढे संपल्यावर कुठे गेल्या? निर्णयकारी संस्थामध्ये का सहभागी झाल्या नाहीत? की त्यांना वगळण्यात आलं? अगदी अपवादात्मक स्त्रिया नंतरही सक्रिय राजकारणात राहिल्या, निर्णयकारी संस्थांपर्यंत पोहोचल्या. पण उर्वरित बहुसंख्य मात्र पुन्हा पडद्याआड गेल्या. असे का झाले?

स्त्रियांसाठी राखीव जागांची तरतूद घटनेत का समाविष्ट झाली नाही?
इतर देशातील स्त्रियांप्रमाणे फारसा संघर्ष न करावा लागता भारतीय स्त्रियांना मताधिकार मिळाला. राज्यघटनेनेही स्त्रियांच्या मतदानाच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले. अर्थात मतदानाच्या हक्काबरोबरच निर्णयकारी संस्थांमध्ये स्त्रियांचा प्रत्यक्ष आणि सक्रिय सहभाग असणेही महत्त्वाचे होते. म्हणेज स्त्रिया आपल्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवतील, आपली मते मांडतील. त्यामुळे स्त्रियांसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी हा विचार त्यावेळीही पुढे आला होता.
स्त्रियांसाठी राखीव जागा असाव्यात का, या मुद्दयावर घटना समितीत बरीच चर्चा झाली. ब्रिटिश राजवटीप्रमाणे महिलांसाठी विभक्त मतदारसंघ असावेत का, या मुद्दयावर घटना समितीने विचार करून कायद्याने असे मतदारसंघ तयार न करण्याचा निर्णय घेतला. भारतातील राजकीय पक्ष उमेदवारांच्या निवडीत स्त्रियांना योग्य ते स्थान देतील अशी खात्रीपूर्वक आशा अनेक प्रतिनिधींनी त्यावेळी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली. लढयामध्ये अग्रणी आलेल्या स्त्रियांचे म्हणणेही वेगळया आरक्षणाच्या बाजूचे नव्हते. स्त्रियांच्या वतीने घटना समितीसमोर आपली बाजू मांडताना भारती राय यांनी विशेष संधी निर्माण करण्याऐवजी समानतेच्या मूल्याचाच आग्रह धरला. समानता रुजली तर स्त्रियांसाठी वेगळया तरतुदींची गरजच भासणर नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. परिणामी 1950 पासून अस्तित्वात आलेल्या भारतीय संविधानाने स्त्री-पुरुष समानता हे मूल्य स्वीकृत केले आणि स्त्रियांचे विभक्त मतदारसंघ रद्द केले.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील विधिमंडळातील स्त्रियांचा सहभाग
त्यानंतरच्या निवडणुकांत प्रत्यक्षात काय घडले? - राजकीय पक्षांनी महिलांचा फारच मोठा अपेक्षाभंग केला असे चित्र दिसून येते. 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी गुजरात व मराठी भाषिक मिळून मुंबई
राज्य अस्तित्वात होते.
त्यावेळी विधिमंडळामध्ये (गुजरात वगळून उरलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रदेशातील) स्त्री सदस्यांची संख्या 316 पैकी 8 म्हणजे 2.53् होती.
1957 ची निवडणूक अत्यंत धामधुमीची झाली. यावेळी संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन तीव्र झालेले होते आणि मागणीसाठी तयार करण्यत आलेल्या समितीने निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या निवडणुकीच्या प्रचारात स्त्रियांनी अत्यंत हिरिरीने भाग घेतला. मतदानासाठी लोकांना उद्युक्त केले आणि सहकार्यही कले. शिवाय मतपेटयांवर पहारा ठेवण्यासाठीही महिलांच्या तुकडया सज्ज होत्या. स्त्रियांच्या या आंदोलनातील एकूण सहभागाच्या मानाने त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. तरीही या निवडणुकीत निवडून आलेल्या स्त्री लोकप्रतिनिधींची संख्याही आजवरच्या सर्व विधानसभा कालावधींमध्ये सर्वोच्च राहिली आहे. (12.87्)
त्यानंतर 1962 मध्ये झालेली तिसरी विधानसभा निवडणूक ही स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यातील पहिली निवडणूक (1 मे 1960 पासून द्विभाषिक राज्य संपुष्टात येऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण झाली.) पण या निवडणुकीत त्यानंतर झालेल्या 1967 व 1972 च्या निवडणुकीतही स्त्रियांच्या सहभागाला उतरती कळा लागली. या तिन्ही निवडणुकांनंतर विधिमंडळांतील स्त्रियांचे प्रमाण अनुक्रमे 6.14्, 4.42् आणि 10.33् एवढे राहिले. अर्थात यानंतरच्या निवडणुकांतही स्त्री लोकप्रतिनिधींची टक्केवारी अधिकच खालावली आणि अगदी अलीकडे 2009 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हे प्रमाण 4 टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे.

प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला
1975 हे वर्ष स्त्रियांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचे वर्ष. या आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षानंतर स्त्री प्रश्नाच्या नव्या जाणिवा, नवी समज रुजायला आणि पसरायला मदत झाली. भारतामध्ये स्त्रियांची स्थिती समग्रपणे पुढे आणण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीने 1971-74 या कालावधीत अभ्यास करून 'टूवर्डस् इक्वालिटी' हा अहवाल सादर केला. या अहवालाने सित्रयांच्या राजकीय सहभागाच्या विषयाला उजाळा दिला. एकंदरीतच उत्तरोत्तर निवडणुकीच्या व राजकारणाच्या एकंदर प्रक्रियांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग कमी होताना दिसतो याकडे या अहवालाने लक्ष वेधले; स्त्रियांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळताना ज्या ज्या अडचणी येतात त्या पुढे आणल्या; निर्णयकारी संस्थेतील स्त्रियांचे प्रमाण जर असेच कमी होत राहिले तर स्त्रियांचा राजकीय प्रक्रियेवर विश्वास उडेल आणि त्यामुळे त्या एकतर राजकारणाबाबत अधिकच उदासीन होतील वा बंडखोरी करतील, असेही मत समिती सदस्यांनी नमूद केले. परंतु केंद्र व राज्य स्तरावरील लोकप्रतिनिधित्वामध्ये आरक्षण असावे की नाही यावर मात्र या सदस्यांचे एकमत झाले नाही, त्यामुळे याबाबतची शिफारस त्यांनी केली नाही. समितीच्या तीन सदस्यांनी याबाबत नाराजीही व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी तरतुदी करण्याची शिफारस या समितीने केली. 1988 साली स्त्रियांसाठी केलेल्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेतही (नॅशनल पर्स्पेक्टिव्ह प्लान) या तरतुदीचा पुरस्कार करण्यात आला. पुढे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीनी पंचायत राज विधेयक सादर केले. त्यानंतर 1993 मध्ये 73 व 74 वी ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती झाली आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामीण भागात - ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा आणि शहरी भागात - नगरपालिका व महानगरपालिका) सदस्यत्वामध्ये आणि पदांमध्ये स्त्रियांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण घोषित झाले. आणि त्यानंतर जवळपास सोळा वर्षांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये केंद्र शासनाने स्त्रियांसाठीचे हे आरक्षण वाढवून पन्नास टक्के केल्याची घोषणा केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्त्रियांची प्रभावी कामगिरी
जून 1993 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण लागू झाले. सदस्यत्वाबरोबरच पदांमध्येही आरक्षण असल्याने गेल्या पंधरा वर्षांत सरपंच, सभापती, महापौर अशा पदावर कार्यरत झालेल्या स्त्रिया दिसत आहेत. स्त्रियांचा संख्यात्मक सहभागच केवळ वाढलेला नाही, तर स्थानिक कारभारामध्येही त्यांचा प्रभाव वाढलेला आहे. सुरुवातीची काही वर्षे स्त्रियांची हेटाळणी झाली, त्यांना पुढाऱ्यांच्या हातचे 'रबरी शिक्के' किंवा 'कठपुतळया' म्हणून संबोधले गेले. सरपंच बाईच्या वतीने तिचा नवराच कारभार सांभाळणार हे गृहीत धरून 'पती सरपंच' असा एक नवा शब्दप्रयोगही रूढ झाला. स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाची संभावना करणारी ही मानसिकता, हीच मुळात त्यांच्या राजकीय सहभागातील अडसर आहे.
आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे लाखो स्त्रिया राजकीय अवकाशात शिरकाव करू शकल्या व त्यांनी आपल्या प्रभावी कामगिरीतूनच त्यांच्याविरुध्दच्या आक्षेपांना चोख उत्तर दिले आहे. विकासाच्या कामातील भ्रष्टाचाराला विरोध, दारूबंदीची आंदोलने, पाणी-शिक्षण-आरोग्य अशा विषयांना प्राधान्य या व अशा लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित असलेल्या कामांना त्यांनी हात घातल्याचे दिसते आहे. कामाचे अग्रक्रम बदलताना दिसत आहेत. या स्त्रियांच्या सहभागाने आणि कामाने प्रस्थापित राजकीय संस्कृती बदलत आहे. जनसामान्यांचे प्रश्न आणि राजकारण यांची नाळच तुटलेली होती, ती पुन्हा जुळताना दिसते आहे.
अर्थात ग्रामपंचायत स्तरावर अधिकाधिक परिणाम दिसून येत आहेत. तर तुलनेने पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा या महानगरपालिका स्तरावर - जिथे मतदारसंघ मोठे होत जातात, राजकीय प्रक्रिया गुंतागुंतीच्या होतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुका प्रामुख्याने पक्षांच्या माध्यमातून लढवाव्या लागतात - अशा स्तरांवर स्त्री आरक्षणाच्या तरतुदीचे पडसाद कसे पडले याचे समग्र चित्र स्पष्ट होत नाही. हा खरे तर सखोल अभ्यासाचा विषय आहे. या स्तरांवर काम करणाऱ्या स्त्री प्रतिनिधींना भेडसावणाऱ्या अडचणी व आव्हानांचे स्वरूप पुढे येणे आवश्यक आहे. स्त्री प्रतिनिधी म्हणून त्या कारभारात कशा प्रकारे प्रभाव टाकू शकतील याचा ऊहापोह करण्यासाठी त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क, संवाद राखणे व त्यातून याबाबतची समज तयार करणे व काम उभे करणे आवश्यक आहे. पण स्त्रियांच्या संस्था व संघटना यांचाही संपर्क ग्रामपंचायत स्तरावर जितका आहे, तितका अन्य स्तरांवर नाही. तसेच विविध पक्षांतर्गतही असे काम होताना दिसत नाही. खरे तर स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व वाढण्यासाठी पक्षांतर्गत निर्णयप्रक्रियेमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढला पाहिजे. म्हणजे पक्षांच्या महिला आघाडया सक्षम व सक्रिय झाल्या पाहिजेत. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व असले पाहिजे, असेही एक म्हणणे ठळकपणे पुढे येत आहे.
आज राजकारणात पडणाऱ्या स्त्रिया राजकारणाकडे कशा बघतात याचे काही अभ्यास झाले आहेत. त्यातून असे दिसून येते की या स्त्रिया प्रामुख्याने समाजकारणाचं पुढचं पाऊल म्हणून त्यांच्या राजकीय सहभागाकडे बघतात. लोकांचे प्रश्न घेऊन ते सोडवण्याकडे त्यांचा कल असतो. परंतु पुरुषांच्या तुलनेत त्यांची हितसंबंधाच्या राजकारणाची समज कमी पडते. त्यामुळे आपले विचार, स्त्री म्हणून आपली मते अधिक सक्षमपणे पुढे रेटण्यात वा त्यामागे आवश्यक पाठबळ निर्माण करण्यात त्या कमी पडतात. स्त्रिया अनेकदा सरळमार्गीपणे राजकारणाकडे बघतात असेही दिसून येते त्यामुळे एकाकी पडतात वा त्यांचा भ्रमनिरास होतो. स्त्रियांचा सहभाग सक्षम व प्रभावी होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती तयार झाली पाहिजे. अडचणी अनेक आहेत, पण स्त्रियांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवण्यास सुरुवात झाली आहे.
आरक्षणासारख्या सरकारी धोरणांचे एक निश्चित महत्त्व आहे. पण त्याचबरोबर त्यांचा प्रभावही मर्यादितच असतो. आजवरच्या धोरणे, कायदे वा तरतुदींतून आपण हे अनुभवले आहे. मुख्य म्हणजे अशा धोरणांचा कुटुंबाच्या रचनेवर वा स्वरूपावर परिणाम होत नाही. त्यामुळे अशा सकारात्मक धोरणातून ज्या संधी तयार होतात, त्यांचा लाभ घेतानाही स्त्रियांना संघर्ष करावा लागतो, हा संघर्ष वैयक्तिक, कौटुंबिक स्तरावरचा असतो, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तरावरचा असतो, तसेच राजकीय आरक्षणाच्याबाबतीत राजकीय व आर्थिक स्तरावरचाही असतो. या वास्तवाचे प्रत्यंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्त्रियांच्या अनुभवातूनही येत आहे. अविश्वासाचे ठराव, दलित-आदिवासी स्त्री सरपंचावरील दडपणे, हिंसाचाराचे प्रकार या व अशा स्वरूपातून होणाऱ्या विरोधाच्या घटना आरक्षणाबरोबर संरक्षण असण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित करतात. आरक्षणानंतरचा संघर्ष अपरिहार्य असला तरीही एकंदर स्त्रियांचे दमन व शोषण कमी करण्याच्या निरंतर लढयासाठी अशा सकारात्मक तरतुदीतून एक अवकाश तयार होतो, असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येईल.

स्त्री चळवळ आणि महिला विधेयक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना आरक्षण मिळाले आणि त्या अनुभवानंतर स्त्रियांना विधिमंडळात व संसदेत आरक्षण मिळावे या मागणीने जोर धरला. खरे पाहता राजकीय आरक्षण ही आधी भारतातल्या स्त्री चळवळीची अग्रक्रमाची मागणी नव्हती. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाने चळवळीची भूमिकाही बदलली. 1995 मध्ये बिजिंग येथे चौथी आंतरराष्ट्रीय महिला परिषद झाली. त्यामध्ये विविध विषयांवर विचारमंथन झाले आणि स्त्रियांचा राजकीय सहभाग हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा विषय होता. या परिषदेच्या निमित्ताने युएनडीपीने जो एक विशेष अहवाल तयार केला त्यामध्ये स्त्रियांच्या विकासाचे मापदंड वापरून विविध देशांची परिस्थिती अभ्यासली. स्त्रियांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाबतीत भारत 98 व्या क्रमांकावर असून आपल्या शेजारच्या बांगला देश व पाकिस्तान या तुलनेने अविकसित देशांच्याही खाली आहे, हे कटू वास्तव या अहवालाने अधोरेखित केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणामुळे 1993 नंतर स्त्रियांच्या राजकीय सहभागासंबंधीने एक आशादायी चित्र निर्माण झाले. स्त्रिया आणि अन्य अविकसित समाजघटकांना सत्ताकारणात स्थान मिळाले तरच त्यांच्याशी संबंधित मुद्दे निर्णयप्रक्रियेत सामावले जाऊ शकतात. म्हणून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाला एक व्यापक बदलाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहिले पाहिजे, हा विचार प्रकर्षाने पुढे आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या धर्तीवर स्त्रियांना राज्य व केंद्र स्तरावरही आरक्षण मिळावे या मागणीने 1995 नंतर जोर धरला. विविध संस्था, संघटना, राजकारणात सक्रिय स्त्रिया आदींनी ही मागणी उचलून धरली. परंतु 1996 पासून आजपर्यंत पंधरा वर्षे उलटली तरी आरक्षण विधेयकाची वाट मोकळी झालेली नाही.
आरक्षण असावे यावर जरी एकमत असले तरी आरक्षणाचे स्वरूप कसे असावे याविषयी मात्र मतभेद होते व आजही आहेत. याशिवाय काही राजकीय पक्षांचाही ठाम विरोध आहे. विरोधाचा मूळ मुद्दा असा म्हणजे 'आरक्षणांतर्गत आरक्षण असावे' - म्हणजे अनूसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती व मुस्लिम महिलांना महिला आरक्षणाच्या कोटयांतर्गत व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे. तसे न मिळता आरक्षण विधेयक मंजूर झाले तर त्याचा लाभ केवळ उच्च वर्गातील स्त्रियांना मिळेल आणि या महिला सर्वसामान्य, गरीब, वंचित स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाहीत, अशी यामागची भूमिका आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत ही भूमिका अधिकाधिक कडवी झालेली दिसते. पण यातील ओबीसी व मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीच्या मंजुरीसाठी संविधानिक अडचणी आहेत, ही बाब लक्षात घेतली जात नाही. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही ओबीसी आरक्षणाची तरतूद केलेली नाही. काही राज्यांनी आपापल्या स्तरावर ही तरतूद ठेवली आहे. ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडणारी मंडळी याबाबतीत काहीच कसे बोलत नाहीत, असा प्रश्न पडतो.
वरील चौकटीतील आकडेवारी पाहिली तरी लक्षात येते की सध्याच्या विधानसभेतील अकरा स्त्री सदस्यांपैकी चारजणी एससी, एसटी व तीनजणी ओबीसी प्रवर्गातील आहेत व चार सर्वसाधारण जातीतील आहेत. म्हणजे केवळ उच्चवर्णीयांचे प्राबल्य आहे असे नाही. शिवाय ज्याप्रमाणे एक-तृतीयांश महिला आरक्षण आहे म्हणजे उरलेल्या जागा पुरुषांसाठी आहेत असे म्हणणे चुकीचे आहे; या जागा खुल्या आहेत व त्यावरही स्त्रिया उभे राहू शकतात. तेच धोरण स्त्री आरक्षणासाठी लागू आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षित अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणांर्गत स्त्रियांसाठी आरक्षित असलेल्या एक तृतीयांश जागांव्यतिरिक्तही अन्य आरक्षित, खुल्या सर्वच जागांवर सर्वच जातीसमूहातील महिला निवडणुका लढवू शकतात. म्हणूनच महिला आरक्षण म्हणजे उच्चवर्णीय महिलांसाठी आरक्षण असा समज पसरवणेही वस्तुस्थितीला धरून नाही.
स्त्रियांचा संख्यात्मक सहभाग वाढणे महत्त्वाचे आहे. तसेच त्याचा व एकंदर राजकारणाचा गुणात्मक दर्जा उंचावणेही आवश्यक आहे. शिवाय स्त्रियांची संख्या वाढली, तरी केवळ उपस्थिती वाढून उपयोगाचे नाही, तर त्यांच्यात निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असणंही आवश्यक आहे. स्त्रिया तथाकथित अभिजन वर्गातल्या असोत वा बहुज वर्गातल्या, त्या कोणत्या प्रकारचे राजकारण करणार हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्याला जोडूनच सध्याच्या एकंदर राजकीय वातावरणाचा व संस्कृतीचा प्रश्न आहे. सध्याच्या चर्चेत या प्रश्नांची चर्चा मागे पडते आहे, याची खंत वाटते.
एकंदर स्त्रियांना राजकीय आरक्षण असावे असे सर्वांनाच मान्य असले तरी प्रत्यक्षात स्त्रियांचा टक्का कधी वाढणार हा प्रश्न आजघडीला तरी अनुत्तरित आहे.

संदर्भ :
1. स्त्री संघर्षाची नवी रूपे : नंदिता गांधी, नंदिता शाह
2. स्त्री प्रश्नाची वाटचाल : विद्युत भागवत
3. मराठी स्त्री शक्तीचे राजकारणी रूप : रोहिणी गवाणकर
4. राजसत्तेतल्या कारभारणी : महिला राजसत्ता आंदोलनाचे विशेषांक
5. महाराष्ट्रातील स्त्रियांचा दर्जा - वस्तुस्थितीचे विश्लेषण 1981-1994) : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग
6. महिला आरक्षण विधेयकासाठी लढा : किरण मोघे
7. स्त्रिया आणि राजकीय सहभाग - काल, आज आणि उद्या : मेधा कोतवाल लेले (शोध बाईमाणसाच्या जिण्याचा पुस्तकातील लेख)
8. फ्रंटलाईन, 9 एप्रिल 2010