राजकारणातील तरुणाई.

वेगवेगळया वयोगटाची साधारण पंचवीसेक माणसं-त्यातही निम्म्या स्त्रिया! त्यापैकी सहा जणांच्या डोक्यावर निळया टोप्या- त्यात दोन टोपीधारी मुली. २२-२५ वयादरम्यानचे माढा, शिरूर इ. लोकसभा मतदारसंघातून उभे राहिलेले उमेदवार. एक गोरा-गोमटा, पॉलिश्ड तरुण हातात लॅपटॉप घेऊन बसलाय. एक अनलंकृत मध्यमवयीन बाई नुकत्याच मोर्च्याहून आल्यात- हे कुठलं वर्णन आहे- आलं का लक्षात? अहो, दर महिन्याच्या शेवटी होणाऱ्या `पुरुष उवाच'च्या मासिक अभ्यासवर्गाचं!
कॉम्रेड कालिंदी देशपांडे, निळूभाऊ फुले आणि नलिनी पंडित या पुरोगामी चळवळीतील तीन दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांना विनम्र अभिवादन करून या वेळच्या अभ्यासवर्गाची सुरुवात झाली. संयोजक मुकुंद सा. न. (किर्दत) प्रास्ताविक मांडताना म्हणाले, ``यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदार जागृती मोहिमा घेण्यापासून ते निवडून येऊन देशाची सर्वात तरुण लोकसभा बनवेपर्यंत तरुणांचा लक्षणीय सहभाग होता. हाच मुद्दा स्थानिक पातळीवर ताडून पाहण्यासाठी आजच्या अभ्यास वर्गाचा विषय आहे- `राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या तरुणांचे अनुभवकथन!'
अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या लॅपटॉपधारी स्वच्छंद खेरने बोलायला सुरुवात केली. अरुण भाटियांचा `क्रॅम्पेन मॅनेजर' म्हणून केलेल्या कामाचा अनभव त्याने सांगितला. `क्रॅम्पेनमध्ये काम करणाऱ्या मित्राकडून क्रॅम्पेनकरता अजून माणसं हवी आहेत हे समजलं आणि काही स्थानिक प्रश्नांनी अस्वस्थ झालेला मी, यासाठी काम करण्याची संधी समजून सहभागी झालो. निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या उमेदवारांंपैकी एक होते आवडते माजी आय. ए. एस. अधिकारी अरुण भाटिया! एखाद्या कंपनीप्रमाणे खाती आणि कामविभागणी करून सुनियोजितरित्या काम सुरू केलं. आमचा टार्गेट ग्रुप होता. उच्चशिक्षित मध्यमवर्ग. उदा. प्राध्यापक, आय.टी. प्रोफेशनल्स. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी इंटरनेटचा परफेक्ट वापर करून घ्यायचे ठरवले. आमची वेबसाईट ही तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत होती. जेणेकरून ती पाहणाऱ्याचे `प्रोफाइल' आम्हाला समजायचे. निवडणुकीअगोदर तीनेक महिने आम्ही नियमितपणे आमच्या टार्गेट मतदारांना प्रचाराचे आणि विनंत्यांचे इ-मेल पाठवायचो. लोकांचा प्रतिसादही अगदी निवडणुकीपर्यंत उत्तम होता. लोक वेबसाईटला भेट द्यायचे. प्रश्न विचारायचे, प्रतिक्रिया कळवायचे- मात्र प्रत्यक्ष मतदानात या लोकांचे प्रतिबिंब का दिसले नाही - हे मला समजतच नाही!''
शिवाय मला जाणवलेल्या त्रुटी- प्रचारात सहभागी असलेले कार्यकर्ते एकतर एकदम तरुण नाहीतर निवृत्त ज्येष्ठ! दोघांत अधुरा संवाद! शिवाय `निर्णयाधिकाराचे विकेंद्रीकरण' ही पद्धतच नसल्याने कामांना उशीर व्हायचा. दोन अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे अपुरे आर्थिक पाठबळ आणि लोकांचा क्षणिक पाठिंबा! यावेळी जाणीवपूर्वक अपक्ष म्हणून उभे न राहता पक्ष आणि चिन्ह घेऊन उभे राहिलो. माध्यमांनी तर आम्हांला अजिबातच सहकार्य केलं नाही. आणि तुम्हीही? तुमच्यापैकी किती जणांनी भाटियांना मत दिलं नाही आणि ते का दिलं नाही?
स्वच्छंदच्या या प्रश्नावर काहींनी आम्ही मत भाटियांनाच दिलं- काहीही उपयोग होणार नाही- हे माहीत असतानाही त्यांची स्वच्छ, सनदी अधिकाऱ्याची प्रतिमा आम्हांला भावली होती. पण तीच प्रतिमा सर्वसामान्यांपर्यंत ठाशीवपणे पोहोचवण्यात तुम्ही अगदीच अपयशी ठरलात, असं जयाताई मोडक म्हणाल्या. वुमन्स नेटवर्कच्या अध्यक्ष व लेखिका मंगला सामंत म्हणाल्या, ``इलेक्ट्नॅनिक माध्यमातील चर्चेत भाटिया नेहमी हिंदी-इंग्रजीच बोलायचे आणि मराठी न बोलण्याविषयी विचारल्यास चिडून, ``क्यो मैं मराठी बोलंू? मैं हरगिज नही बोलूंगा!''
असं उत्तर दिल्याने तो उद्धटपणाच वाटला. आपुलकी अजिबातच वाटली नाही.
मराठी महत्त्वाची की कार्यक्षमता, स्वच्छ चारित्र्य ही चर्चा रंगत असतानाच विद्याताई बाळ यांनीही एक मत मांडलं, ``स्वत:ची आब राखून वागू शकतो. पण लोकप्रतिनिधीला थोडा तरी लोकानुनय करावाच लागतो. लोकांशी प्रेमानं वागून बोलून राहावं लागतं..''
``मी लोकसभेचा खासदार होऊ इच्छितो, म्हणून मी हिंदीच आवर्जून बोलेन'' असं पॉझिटिव्ह विधान ``मी मराठी बोलणारच नाही'' या थेट विधानापेक्षा जास्त परिणाम करून गेलं असतं, अशी महत्त्वाची सूचना त्यांनी केली.
संविधानाचा आदर करून त्याप्रती प्रामाणिक राहू इच्छिणारा मी समतेच्या बाजूचाच आहे, ही मांडणीही गरजेची होती, असं मत प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टीच्या सतीश गायकवाडने मांडलं. मात्र अपयशाची कारणं शोधायचा प्रयत्न पक्ष पातळीवर केला गेलाय का हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच राहिला. शिवाय पुढच्या निवडणुकीपर्यंतचा मधला काळ तयारीचा, आत्मपरीक्षणाचा आहे अशी महत्त्वाची सूचनाही आली.
पुण्यातील लोकसभेसाठी उभ्या राहिलेल्यातील सर्वात तरुण उमेदवार संघर्ष आपटेेने बोलायला सुरुवात केली. एम.एस.डब्ल्यू. झालेला संघर्ष `प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टीद्वारे' सक्रिय राजकारणात उतरला आणि संघर्षच्याच भाषेत `कॉलेजात जाणारं पोरगं थेट लोकसभेचं उमेदवार झालं'. मी आणि माझ्यासारखे मित्र-मैत्रिणी वेगवेगळया ठिकाणांहून निवडणुकीसाठी उभे राहिलो होतो. माझ्या मते उभे राहणं महत्त्वाचं! मग हरलो तरी हरकत नाही. सगळया भ्रष्टाचारी लोकांत समतेचं, देशाच्या वास्तवाचं बोलणारं कुणीतरी हवं म्हणून आम्ही जाणीवपूर्वक उभे राहिलो. यामुळे आत्तापर्यंत अजिबातच न घडलेली गोष्ट घडली. लोक आमची दखल घेऊ लागले. गरिबांचा आणि काही प्रमाणात मध्यमवर्गाचाही आम्हांला पाठिंबा लाभला.''
``प्रामुख्याने डॉ. आंबेडकरांच्या विचारप्रणालीवर आधारित आमचा पक्ष आहे. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तीन तत्त्वं आम्ही प्राणपणानं जपतो. आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे दोन ग्रंथ- एक भारतीय संविधान आणि दुसरा- सामाजिक आचारसंहिता सांगणारा धम्मग्रंथ! सर्वसामान्य महिला, कामगार व विद्यार्थ्यांशी आमचं जवळिकीचं नातं आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांती हे आमचं उद्दिष्ट आहे.''
विचार आदर्शवादी वाटतात, पण प्रत्यक्ष निवडणुकीचं `अवघड' आर्थिक गणित कसं सोडवलं या प्रश्नाला उत्तर देताना संघर्ष म्हणाला, ``हा तर आमचा महत्त्वाचा अजेंडाच आहे. कुठल्याही मोठ्या उद्योजकांकडून पैसे घेण्याऐवजी आम्ही लोकवर्गणीतूनच आमचे फंड उभे करतो. आमच्या संकल्पनेचं नाव `मतही द्या, दानही द्या'. मी व माझी मित्रमंडळी जिथे जायचो तिथे रिकामी झोळी घेऊन जायचो- वर्गणी गोळा करण्यासाठी!''
प्रचार करता करता हेही जाणवलं की माणूस म्हणून आणखी प्रचंड कौशल्य विकसित करणं खूप गरजेचं आहे. ही जाणीवच राजकारणात पडल्याचा महत्त्वाचा फायदा आहे.
पुण्याच्या महापौरपदाला ज्यांनी `ग्लॅमर' मिळवून दिलं, पर्यावरण शुद्धतेचा मुद्दा आग्रहाने मांडला अशा वंदना चव्हाण यांनी आपला अनुभव सांगितला, ``पेशाने वकील असणारी मी, कधी राजकारणात येण्याचा विचारही केला नव्हता. पण १९९२ साली वॉर्ड महिलांसाठी राखीव झाला आणि मला उमेदवारीसाठी विचारणा झाली. नवरा आणि सासरच्या पाठिंब्याने मी नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवली. पण त्याच क्षणी हेही मनात पक्के केले की पाच वर्षांनंतर पुन्हा वकिलीत यायचे.''
१९९७-९८ दरम्यान वंदनाताई पुण्याच्या महापौर झाल्या. इतक्या थोड्या कालावधीत त्यांनी स्वच्छ शहर योजना, टेकडी संरक्षण योजना आणि चाळीस हजार महिलांना साक्षर करणारा साक्षरता प्रकल्प सक्षमपणे पार पाडला. वंदनाताई म्हणाल्या, ``सर्वसामान्य मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा, वॉर्डा-वॉर्डातून फिरणारा लोकप्रतिनिधी होण्याची माझी इच्छा होती. याचा परिणाम असा झाला की न मागताच मला शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाचं आमदारकीचं तिकीट मिळालं. मात्र मी अपयशी ठरले.''
तुम्हांला कुटुंबाचा भक्कम पाठिंबा लाभला म्हणून तुम्ही सहजतेने राजकारणात उतरलात पण हे सर्वांच्या बाबतीत का घडत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, ``राजकारण हे करिअर नाहीच हा आपला ठाम समज. दुसरं पुढच्या टर्मला आपल्यालाच तिकिट मिळून आपण निवडून येऊच याची शाश्वती नसते. घर आणि करिअर दोघांचा बळी जातो. तिसरं प्रामाणिक नगरसेवकासाठी तर उपलब्ध मानधनही फारच अपुरं आहे. म्हणूनच घरच्यांचा आर्थिक व मानसिक पाठिंबा महत्त्वाचा ठरतो.
भ्रष्टाचार, लोकांचा असहकार अशी काही कारणं आणि मला महत्त्वाचे वाटणारे पर्यावरणाशी निगडित काम प्राधान्याने करण्यासाठी मी राजकारणातून बाजूला झाले, असंही चव्हाण म्हणाल्या. याबरोबरच सनदी अधिकारी जास्त भ्रष्टाचारी की राजकारणी अशीही चर्चा रंगली. त्यावेळी वंदनाताइंर्नी अनेक अनुभवी सनदी अधिकारीही चातुर्याच्या जोरावर भरपूर भ्रष्टाचार करतात असे मत नोंदवले.
याशिवाय लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी उमेदवार पसंतीक्रम देता यावा, नकाराधिकार असावा आणि तो मतमोजणीत लक्षात घेतला जाणंही आवश्यक असल्याचे विद्याताई बाळ यांनी सांगितलं. जनवादी महिला संघटनेच्या शुभा शमीम यांनी १९७७ पासून चाललेल्या `राईट टू रिकॉल' या आंदोलनाचीही माहिती दिली.
या एकूण चर्चेतनं एक जाणवतं की सगळेचजण आपली विशिष्ट ध्येयं-उद्दिष्टे घेऊनच पुढे चाललेत. सर्वसमावेशकतेचा अभाव आहे. उदा. भाटियांचा अभिजन वर्गाला निवडणूक प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा उपक्रम स्तुत्य होता, पण त्यांनी इतर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याचा साधा प्रयत्नही केला नाही आणि `प्रबुद्ध'वाले आंबेडकरांशिवाय दुसरीकडे कुठे बघायलाच तयार नाहीत. हे दोष मान्य करूनही हे प्रयत्न स्तुत्यच आहेत- कारण ते देशाच्या भल्यासाठीच आहेत.
कार्यक्रमाचा शेवट गीताली वि. मं.च्या हस्ते पुस्तकं देऊन झाला. राजकारण करणाऱ्यांनी विचारप्रवणतेचे भान राखावे म्हणून!