क्रेडिट काडधारकांसाठी महत्त्वाचे

टिळक महाराष्ट्न् विद्यापीठातील (सदाशिव पेठ, पुणे) आमच्या ग्राहक तक्रार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये अलीकडेच एक अल्पशिक्षित तक्रारदार सॉलिसिटर्सच्या फर्मची नोटीस घेऊन आले होते. नोटीस इंग्रजीत आणि कायदेशीर भाषेत असल्यामुळे त्यांना तिचा अर्थ लागला नव्हता. तक्रारदाराची क्रेडिट कार्डाच्या बिलाची थकबाकी सुमारे रू.४५०००/- झालेली असल्याने ती ताबडतोब भरण्याबद्दलची ती नोटीस होती. ही रक्कम भरण्यात काही अडचण असल्यास एका दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याची सूचना होती.
तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे ५/६ वर्षांपूर्वी सूचना होती. एका प्रतिनिधीने त्याला क्रेडिट कार्ड घेण्यास प्रवृत्त केले. इतकेच नव्हे तर काही महिन्यांनंतर त्यांच्या पलीकडे एक विनामूल्य (अॅड ऑन) कार्ड दिले. आपले कार्ड त्याने नैमित्तिक खरेदीसाठी फार थोड्या वेळा वापरले होते. आणि काही अपवाद वगळता वेळोवेळी बॅंकेने पाठवलेली बिले शक्यतो नियमितपणे भरली होती. गेल्या २/३ वर्षांत बँकेने पाठवलेली बिले व त्याने भरलेल्या रकमांच्या पावत्या तपासून पाहता, थकबाकीचा सुमारे ३/४ भाग व्याजाचा होता असे लक्षात आले. पत्नीचे कार्ड तिने वापरलेले नव्हते-परंतु त्यावर वार्षिक शुल्क आकारलेले होते. बँकेच्या प्रतिनिधीने तडजोडीची तयारी दर्शवली व साधारणत: थकबाकीच्या २५% रकमेवर तडजोड झाली.
या प्रकरणामध्ये आपल्या देशातील क्रेडिट कार्ड व्यवस्थेचा एक मूलभूत दोष अधोरेखित होतो. सर्वसाधारणत: क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्या विक्रीचे (मार्केटिंग) काम दुसऱ्या एखाद्या संस्थेला किंवा प्रतिनिधीकडे सोपवतात. (आउटसोर्सिंग)- अथवा बँकेच्या स्वतंत्र विभागावर त्याची जबाबदारी असते. ग्राहकांची संख्या वाढवणे हेच त्यांचे उदिष्ट असल्याने भविष्यात ग्राहक बिले वेळेवर भरेल किंवा नाही, थकबाकीमुळे निर्माण होणारे प्रश्न यांच्याशी त्यांना देणे घेणे नसते. थोडक्यात कार्ड विकणारी आणि बिलांची वसुली करणारी यंत्रणा यांच्यात बहुधा समन्वय नसतो. त्यातच या कार्डाच्या विक्रीच्या व्यवहारात आवश्यक पारदर्शकता नसते. यामुळे अनेक तक्रारी निर्माण होतात- काही वेळा त्यात ग्राहकाचीही चूक असते.
मुंबईतील एका नोकरदार महिलेला एका बँकेच्या प्रतिनिधीने क्रेडिट कार्ड घेण्याच्या मोहात पाडले. काही महिन्यानंतर आपल्याला या कार्डाचा उपयोग नाही असे वाटल्यामुळे तिने या प्रतिनिधीकडे कार्ड परत करण्याचा आपला इरादा व्यक्त केला व त्याच्याच सूचनेवरून तिने बँकेला तसे फोनवर कळवले व कार्ड फाडून टाकले. यानंतर तिच्या नावावर कोणतीही थकबाकी नसूनही तिला बँकेकडून बिले येत राहिली. इतकेच नव्हे तर बँकेच्या वसुली विभागाकडून धमकीवजा फोन येणे, त्यांच्या प्रतिनिधीने घरी येऊन दम देणे, इ. प्रकार सुरू झाले. एका प्रतिनिधीने तर आतापर्यंतचा हिशोब संपवण्यामागे रु.२०००/- भरण्याची सूचना केली. व कायमची कटकट मिटेल या कल्पनेने तिने नाइलाजाने ती रक्कम भरून पावतीही घेतली. विशेष म्हणजे यानंतरही बिले येत राहिली. शेवटी स्थानिक ग्राहक संघटनेच्या मदतीने तिने बँकेशी पत्रव्यव्यवहार केला. त्यामुळे बँकेचा तगादा बंद झाला- आपण कार्ड परत करत असल्याचे तिने बँकेला लेखी कळवून त्याचा पुरावा स्वत:जवळ ठेवला नाही यामुळे तिचा हा प्रश्न निर्माण झाला.
वास्तविक क्रेडिट कार्ड किंवा क्लासिक मनी ही खरेदीचे व्यवहार करण्याची एक सोयीची आणि योग्य खबरदारी घेतल्यास सुरक्षित तसेच ग्राहक, व्यापारी व क्रेडिट कार्ड कंपन्या या सर्वांच्याच फायद्याची पद्धत आहे. कार्डाच्या उपयोगामुळे ग्राहकात रोख रक्कम बाळगण्यातील जोखीम टाळता येते. बिलाची रक्कम भरण्यासाठी काही मुदत (ग्रेस पीरियड) खिशात रोख रक्कम नसली तरी आवश्यक, खरेदी करण्यात अडचण येत नाही. आणीबाणीच्या परिस्थितीत उदा. हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाला दाखल करणे, अचानक उद्भवलेला प्रवासखर्च वा अन्य खर्च इ. प्रसंगी तर क्रेडिट कार्ड हे वरदानच वाटते! शिवाय काही व्यापारी क्रेडिट कार्डने खरेदी केल्यास बिलात काही टक्के सूटही देतात. यामुळे कार्डधारक ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत असून आजमितीला भारतात दोन-कोटींपेक्षा जास्त कार्डे वापरात आहेत. एकाहून अधिक कार्डे बाळगणाऱ्या ग्राहकांची संख्याही वाढत आहे. किंबहुना जास्तीत जास्त कार्ड्स जवळ असणे ही काहींसाठी प्रतिष्ठेची बाब झाली आहे!
यामुळे क्रेडिट कार्डधारकांच्या हितरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा झालेला आहे. कार्डधारकाने दिलेल्या मुदतीत बिलाची रक्कम न भरल्यास त्यावर व्याज आकारले जाते. जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतातील या व्याजाचा दर ३६ तेे ४९% इतका चढा आहे. राष्ट्नीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणी निर्णय देताना हा दर ३०% पेक्षा जास्त असू नये असा आदेश बँकांना/कंपन्यांना दिला होता. परंतु अपिलामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. त्यामुळे सध्या तरी या बँकांना मोकळे रान मिळाले आहे. विरोधाभास असा की परवानाधारक सावकारांनी ऋणकोकडून आकारण्याच्या व्याजदरावर कायद्याने नियंत्रण आहे. परंतु, क्रेडिट कार्डधारकांना या प्रकारचे संरक्षण नाही!
क्रेडिट कार्डावरील थकबाकीवर ज्या पद्धतीने व्याजाची आकारणी केली जाते, याची माहितीही बऱ्याच ग्राहकांना नसते. शिवाय सर्व बँका/कंपन्यांची पद्धत एकच नसते. त्यामुळे ग्राहकांनी क्रेडिट कार्ड घेताना ही पद्धत समजावून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लेखाच्या सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणासारखी समस्या उद्भवणार नाही. काही वेळा क्रेडिट कार्ड कंपन्या ग्राहकांना रिव्हॉल्विंग क्रेडिट देऊ करतात-त्यामध्ये दरमहा बिलाची फक्त ५% इतकी कमी रक्कम भरली तरी चालते. तुम्ही या योजनेत फक्त एकच खरेदी केली तरी त्याच्या बिलाची पूर्ण परतफेड करण्यासाठी ६ वर्षे लागतील! कारण दरम्यानच्या काळात व्याजाचे मीटर सुरूच राहील.
ए.टी.एम. मधून पैसे काढण्यासाठी ग्राहकांनी क्रेडिट कार्डाचा उपयोग करावा यासाठी बँका/कंपन्या प्रोत्साहन देतात. प्रत्यक्षात प्रत्येक वेळी पैसे काढताना त्यावर सेवा कर (किमान रू.२५०/-) लावला जातो. आणि पैसे काढण्याच्या दिवसापासून व्याज आकारणी केली जाते याची कल्पना ग्राहकांना दिली जात नाही. रेल्वे किंवा विमानाची तिकिटे काढणे, ती रद्द करणे, इ. व्यवहारांसाठीही शुल्क आकारले जाते याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.
पूर्ण माहिती घेऊन विवेकाने कार्ड वापरले तरीही बँकेकडून चुकीची (न केलेल्या खरेदीचीही!) बिले येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कार्डाचे बिल आल्यानंतर प्रत्येक नोंद तपासणे आणि एखादी चुकीची नोंद असल्यास तिचा पाठपुरावा करावा लागतो. खरेदीनंतर काउंटरवरील कर्मचाऱ्याकडे कार्ड दिले असता त्याने ते जाणता अजाणता दोन वेळा स्वाइप करणे, काउंटरवर विसरलेल्या, हरवलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या कार्डाचा दुरुपयोग केला जाणे, कार्डाचा अनधिकृत उपयोग, बनावट कार्डे इ. अनेक समस्या क्रेडिट कार्डासंबंधी निर्माण होऊ शकतात- काही देशांमध्ये हरवलेल्या/चोरीला गेलेल्या कार्डाबद्दल बँकेला कळवले असता ते लगेच `ब्लॉक' केले जाते व दरम्यानच्या काळात त्या कार्डाचा वापर कोणी अनधिकृतपणे केलेला असला तरी कार्ड्रधारकाकडून त्यापैकी विशिष्ट रक्कमच वसूल केली जाते. थोडक्यात, त्याची जबाबदारी मर्यादित असते. आपल्याकडे काही बँका ग्राहकांना अशा प्रकारचे संरक्षण देतात. ते सर्व कार्डधारकांना मिळणे आवश्यक आहे.
क्रेडिट कार्डासंबंधीचे गैरव्यवहार अनेकदा दुकानातील कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा व्यापारी व अनधिकृत वापर करणारी व्यक्ती, (किंवा पिचत प्रसंगी ग्राहकही) यांच्या संगनमताने होतात. काही वर्षापूर्वी `रिडर्स डायजेस्ट' मासिकाच्या एका चमूने या संदर्भात एक प्रयोग केला होता. दोन महिला व एक पुरुष यांनी एकमेकांची कार्डे वापरुन त्रिवेंद्रम व मुंबई येथील दुकानात जवळ २५ वेळा खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला-त्यापैकी २० ठिकाणी काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांनी कार्डावरील छायाचित्र किंवा सही तपासली नाही. यामुळे निर्वेधपणे ते खरेदी करू शकले. फक्त पाच ठिकाणी ते पकडले गेले अर्थात तेथील व्यवस्थापनाला त्यांनी नंतर आपल्या प्रयोगाची माहिती दिली. मात्र कोणच्याही निष्काळजीपणामुळे किंवा अप्रामाणिकपणामुळे कार्डाचा गैरवापर झाला तरी व्यापाऱ्याला त्याचे पैसे बँकेकडून मिळतात. आणि बँका बिलाच्या वसुलीसाठी ग्राहकाच्या मागे लागते. कारण कार्डावर केलेल्या प्रत्येक खरेदीसाठी आपण जबाबदार असू अशा आशयाच्या करारावर ग्राहकाने सही केलेली असते! अगदी ग्राहक न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले तरी आपण खरेदी केली नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ग्राहकाची असणे. ग्राहकाकडून बिलाची वसुली करण्यासाठी काही बँका गुंडांची मदत घेण्यासही मागे पुढे पाहत नाहीत. याच्या बाबतीत व एकूणच क्रेडिट कार्डधारकांच्या संरक्षणासाठी रिझर्व बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वेे आहेत-त्याचप्रमाणे इंडियन बँक असोसिएशनने बँकांसाठी आचारसंहिता बनवली आहे.(त्यांच्या संकेतस्थळांवर ती उपलब्ध आहे) वास्तविक प्रत्येक क्रेडिट कार्डधारकाला त्यांची देण्याची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.
क्रेडिट कार्डांच्या संदर्भातील ग्राहकांच्या समस्यांबाबत त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक राष्ट्नीयीकृत बँकांनी विशेष कक्ष काढले आहेत. त्यांचा उपयोग ग्राहकांनी अवश्य करावा. याशिवाय ग्राहक संघटना व क्रेडिट कार्डधारकांच्या संघटनांचीही त्यांना मदत होऊ शकते. आणि शेवटचा उपाय म्हणून ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली स्थापन झालेल्या मंचांकडे किंवा बँक लोकपाल (बँेकिंग ऑम्बडझमॅन) यांच्याकडेही ते तक्रार करू शकतात. परंतु अशी वेळ येऊ नये यासाठी खालीलप्रमाणे खबरदारी घेणे हिताचे आहे-
१) अगदी आवश्यक तेवढीच कार्डे जवळ बाळगावीत. प्रतिष्ठेची बाब म्हणून किंवा फुकट मिळतात म्हणून अनेक कार्डे घेऊ नयेत. कार्डावर ताबडतोब सही करावी-
२) मौल्यवान वस्तू इतकीच कार्डाच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.
३) कार्डाचा वापर आवश्यक तेव्हाच करावा- रोख रक्कम घ्यावी लागत नाही म्हणून होणारा अनावश्यक खरेदीचा मोह टाळावा.
४) आपल्या जवळील कार्डांचे क्रमांक, त्यांची मुदत संपण्याची तारीख, कार्ड देणाऱ्या बँकेचा/कंपनीचा दूरध्वनी क्रमांक इ.ची नोंद ठेवावी.
५) कार्ड हरवल्याचे/चोरीला गेल्याचे लक्षात येताच त्वरित बँकेला/कंपनीला फोनने कळवावे व त्यानंतर लेखी सूचनाही द्यावी. ही सूचना दिल्याचा पुरावा आपल्याजवळ ठेवावा. काही बँकांना पोलीसकडे केलेल्या एफ.आय.आर ची प्रत द्यावी लागते, त्याचीही पूर्तता करावी.
६) कार्डासंबंधीची माहिती इतरांना देऊ नये. कार्डापाठीमागील सी.व्ही.व्ही. क्रमांक व पासवर्ड गुप्त ठेवावा.
७) बिल मिळताच ते तपासावे व एखादी चुकीची नोंद आढळल्यास बँकेला तसे लेखी कळवावे.
८) बिल वेळेवर भरण्याची काळजी घ्यावी. थकबाकी ठेवून बँकेच्या पठाणी व्याजाचा बोजा वाढवू नये.
९) दुकानातील काउंटरवर/हॉटेलमध्ये वा इतरत्र दिलेल्या कार्डाचे काम झाल्यानंतर ते लगेच ताब्यात घ्यावे.
थोडक्यात, क्रेडिट कार्डामुळे मिळणाऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेची ऊब जरूर घ्या. पण कार्डामुळे आपल्या खिशाला भोक पडणार नाही याची काळजी घ्या.