संस्कृती, सन्मान आणि स्त्रियांचे मानवी हक्क

`संस्कृती, सन्मान आणि स्त्रियांचे मानवी हक्क' हा विषय मांडताना मनीषा गुप्ते यांनी भारतीय पुराणांच्या साहाय्याने दाखवले की स्त्रियांना कसे कुटुंबाची मालमत्ता समजले जाते व संबंधित स्त्रीच्या इच्छेचा विचार न करता तिला `दिले किंवा घेतले' जाते. मनूने पुरस्कृत केलेला धार्मिक विवाह, तीन तत्त्वांवर आधारित आहे: पहिले, आई-वडील वर निवडतात, दुसरे, विवाह संस्कारात हुंड्यासकट सालंकृत कन्यादानाचा अंतर्भाव असतो आणि तिसरे म्हणजे, आर्थिक सुरक्षिततेच्या बदल्यात, स्त्री तिच्या पुनर्विवाह व घटस्फोटाच्या हक्काचा त्याग करते. ज्यांच्यात धार्मिक विवाह केला जात नाही, (जसे काही आदिवासी समूह) त्यांना परंपरावादी हिंदू जाती व्यवस्थेतून बहिष्कृत केले जाते. अशा प्रकारे, धार्मिक विवाह हा पितृसत्ताक पद्धती, लैंगिक सन्मान व जातीय शुचितेमधील दुवा ठरतो. म्हणूनच, केवळ काल्पनिक अथवा संभाव्य लैंगिक स्वायत्ततेलाही `पठडीबाहेरचे' समजून, हे कारण कुटुंबाकडून स्त्रीला इजा होण्यास वा तिचा जीवही घेण्यास पुरेसे ठरते. एकट्या स्त्रिया, घटस्फोटिता, परित्यक्ता, विधवा आणि ज्या विवाहसंस्थेला आव्हान देत बहु-विकल्पात रस दाखवतात, अशांवर कुटुंबातील (दोन्हीकडच्या, सासर व माहेर) तसेच समाजातील पुरुषांकडून कडक नियंत्रण ठेवले जाते.
जात, संस्कृती व धर्माची चिन्हे, स्त्रियांच्या शरीरावर प्रदर्शित केली जातात व त्यामुळे संघर्षाच्या वेळी `इतर' समाजातील स्त्रियांना लक्ष्य ठरवणे सोपे जाते. अगदी साम्राज्यवाद-विरोधी चळवळींमध्येसुद्धा बऱ्याच वेळा त्यांच्या राष्ट्न्वादाचे वर्णन करण्यासाठी `पराक्रम-पुल्लिंगी' व `सन्मान-स्त्रिलिंगी' असा दुटप्पीपणा केला जातो. समाजाचा `सन्मान'स्त्रियांशी जोडला गेल्याने, सांप्रदायिक दंगे, युद्ध वा सूड घेताना दुसऱ्या समाजाचे खच्चीकरण करण्यासाठी `इतर' समाजातील स्त्रियांवर सामूहिक बलात्कार करणे हे एक हत्यार बनते. जातीचा सन्मानसुद्धा स्त्रियांशी जोडला गेल्याने, स्त्रिया जेव्हा आंतर-जातीय वा आंतर-धार्मिक विवाह करतात तेव्हा स्त्रीची वा जोडप्याची हत्या करणे न्याय्य समजले जाते. राष्ट्नीय सन्मानदेखील स्त्रियांच्या लैंगिक शुचितेशी जोडला गेला आहे.
१९४७च्या फाळणीच्या वेळीही स्त्रियांवर बलात्कार केले गेले. त्यांना विद्रूप केले गेले व मारले गेले. त्यांना परत छत्राखाली घेण्याआधी त्यांना गर्भपात करायला लावले गेले वा `दुसऱ्या' देशात मुलांना मागे सोडून यावे लागले. `विभाजन करून राज्य करा' या राजकारणाच्या कात्रीत स्त्रिया सापडतात व संघर्षाच्या वेळी त्यांच्या शरीरांची युद्धभूमी होते. स्त्रियांचा सन्मान व पुरुषांची लैंगिकता यांच्या कमी-अधिक बलाबलामुळे दोन्ही समाजातील पुरुषांना स्त्रियांवर कडक नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.
दंगे व सांप्रदायिक संघर्षानंतरच्या परस्परांवरील अविश्वासाच्या वातावरणात, स्त्रियांच्या लैंगिकतेवरील व प्रजोत्पादनावरील नियंत्रण अधिक प्रबळ होते. अल्पसंख्याक महिलांचे दुप्पट हाल होतात; बहुसंख्याकांचे परंपरावाद व मूलतत्त्ववाद व अल्पसंख्याक यांच्या कात्रीत अडकून, सुरक्षिततेच्या बदल्यात त्यांना बळजबरीने त्यांच्या हक्कांवर पाणी सोडायला लागते.
वरील उदाहरणांवरून संस्कृती व स्त्रियांच्या हक्कभंगातील संबंध स्पष्ट होतो. स्त्रियांच्या बाबतीत ती किती बंधनकारक आहे यावरून बऱ्याचदा संस्कृतीची व्याख्या होते. परिणामस्वरूप, कुठल्याही सांस्कृतिक संकटाच्या वेळी, सर्वप्रथम स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होते. जेव्हा संस्कृतीला बाहेरून, खरा, संभाव्य वा काल्पनिकदेखील धोका असतो, तेव्हा स्त्रियांवरील प्रतिगामी सामाजिक निर्बंधांच्या स्वरूपात समाजांकडून आपापल्या संस्कृतीचे प्रदर्शन केले जाते. अशा प्रकारे संस्कृती ही प्रत्युत्तरासाठी वापरली जाऊन, प्रतिसादात्मक राजकारणाला खतपाणी मिळते. दक्षपणे देखरेख करणारे उजव्या विचारसरणीचे गट स्त्रियांवर कपड्यांसंदर्भात कडक नियम लादतात व ते न पाळल्यास हिंसेची धमकी दिली जाते. मूलतत्त्ववादी प्रवृत्तींना बहर आला की स्त्रियांवर अधिकाधिक सामाजिक निर्बंध लादले जातात. मनीषा गुप्ते यांनी विशेषत्वाने नमूद केले की संस्कृती व धर्म जरी बऱ्याच वेळा एकमेकांसाठी वापरले जात असले तरी त्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. अनेक धर्मांप्रमाणे, संस्कृतीचे एकच पुस्तक, एकच व्याख्या वा एकच धर्मगुरू नसतो. संस्कृतीमध्ये विविधता असते; जेणेकरून एकाच धर्माच्या अनेक संस्कृती असू शकतात. याउलट, अनेक धर्मांची एकच संस्कृतीही असू शकते. एकाकार धर्माची संकल्पना, मूलतत्त्ववादी कल्पना आहे कारण सर्व धर्मांमध्ये वेगवेगळया आणि बऱ्याच वेळा परस्परविरोधी प्रवाहांचा अंतर्भाव असतो. प्रकटपणे दिसणारा विरोधाभास, विविधता व फाटे बघता एका संस्कृतीची संकल्पनाही त्रासदायकच आहे. संस्कृतीतील ठळक वैविध्य दिसत असूनही, समाजातील प्रभावी गटाने पुरस्कृत केलेली समान पारंपरिक संस्कृतीची संकल्पना स्वीकारणे, प्रभावामुळे लोकांना भाग पडते.
नको असलेल्या स्त्रिया व बहिणींचा, विशेषत: मालमत्तेच्या प्रकरणात काटा काढण्यासाठी `इभ्रमीच्या' नावावर केलेली हत्या हा सोपा उपाय ठरतो. काही देशांमध्ये इभ्रतीसाठीच्या हत्येला कमी शिक्षा असल्याने पुरुष; हत्येला `इभ्रती'साठीची हत्या या नावाखाली खपवतात. ज्या समाजांमध्ये `इभ्रतीची'संकल्पना जिवंत आहे, तेथे हत्या करणारे लोक `दुखावलेले' समजले जातात, ज्यांना कुटुंबाची मर्यादा व सामाजिक व्यवस्था जपण्यासाठी शौर्य व सन्मानाने हत्या करणे `भाग पडले.' या वृत्तीमुळे स्त्री-हत्या सोपी होते.
या टप्प्यावर मनीषा गुप्ते यांनी काही महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर प्रकाश टाकला.
१. कायद्याची अशी उल्लंघने सरकार मान्य करते. (असे हल्ले व हत्या कायदेशीर ठरवते) अथवा त्याकडे दुर्लक्ष करते. तेव्हा काय होते?
२. जेव्हा सरकार न्यायदानाचे काम समूह/जात पंचायतीकडे वा जिर्ग्यांकडे सोपवते, तेव्हा काय होते?
३. मूलतत्त्ववादी राज्यावर आले की काय होते?
मानवी हक्कांचा सन्मान करणे, त्यांचे रक्षण करणे व ते पूर्ण करणे सरकारला बंधनकारक आहे. सरकारने केवळ स्त्रियांच्या हक्कांचे उल्लंघन न करणेच पुरेसे नाही तर असे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंब, जात व जमात व समाज या बिगर-सरकारी घटकांनाही उल्लंघन केल्यास शिक्षा केली पाहिजे. असे उल्लंघन रोखण्यासाठी, त्याचा तपास करण्यासाठी, शिक्षा करण्यासाठी, सरकारने काटेकोरपणे कृती केली पाहिजे व बळी पडलेल्याला भरपाईही दिली पाहिजे. `इभ्रती'साठीच्या हत्येच्या विरोधात, आपण सरकार आणि संस्कृतीलाही जबाब देण्यास भाग पाडले पाहिजे.
सरकार स्वत:ची जबाबदारी झटकून, न्यायदानाची जबाबदारी दुसऱ्यावर सोपवू देऊ शकत नाही. त्याचबरोबरीने आपल्याला समाजाबरोबर काम करण्याचीही गरज आहे जेणेकरून स्त्रियांविषयी सन्मान जागृत होईल व पुरुषांना जाणीव होईल की स्त्रिया माणसे आहेत आणि म्हणून स्त्रियांचे हक्क, मानवी हक्क आहेत! शिवाय, आपले प्रतिसाद पुरोगामी व स्त्रीवादी असले पाहिजेत. आपल्याला समजून घेतले पाहिजे की स्त्रियांना संरक्षणाची गरज नसते, त्यांच्या हक्कांना असते. संस्कृती निरंतर बदलतच असते.(स्त्रियांच्या हक्कांच्या संदर्भात सोडून) आणि म्हणूनच आपण त्या बदलाचे वाहक बनले पाहिजे.
मनीषा गुप्ते
अनुवाद : डॉ.मृणाल धोंगडे