वनाधिकाराची वाटचाल

आज इथे वृक्षराजी सुस्थितीत आहे, तिथे निसर्गावरील हक्कांच्या अभावी मानवी समाज दारिद्य्र आणि कुपोषणाने पीडित आहे. असे विकृत चित्रं आपल्या डोळयांपुढे उभे आहे. उघडच आहे की ज्या प्रणालीतून समृद्ध निसर्ग आणि दुस्थितीतील माणूस हे समीकरण झालंय, ती बदलायला हवी आहे. निसर्गाचे रक्षण, जतन तर करायला हवंच, पण ते लोकांना वैरी मानून करणं शक्यही नाही आणि न्याय्यही नाही. समाजाचे वेगवेगळे घटक कळत-नकळत वेगवेगळया प्रकारे निसर्गाची हानी करतात हे निश्चित. तेव्हा समाजातील सर्वच घटकांनी निसर्ग संपत्तीचा वापर शिस्तीत, काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे. परंतु केवळ स्थानिक लोकांवर निर्बंध लादून हे साधणार नाही. कारण समाजाच्या इतर घटकांपेक्षाही जास्त प्रमाणात स्थानिक लोकांचे हितसंबंध निसर्ग संगोपनाशी घट्ट जोडलेले आहेत.
तरीही सुदैवाने ही परिस्थिती बदलते आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन, आदिवासी स्वयंशासन, पिकांचे वाण आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार, जैव विविधता आणि आता आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासीयांचे वनावरील हक्क अशा वेगवेगळया कायद्यांतून स्थानिक जनतेला निसर्ग संपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. ह्या हक्कांबरोबरच त्यांच्यावर ह्या संपत्तीचा शहाणपणाने टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. जोडीला राष्ट्नीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्ग संपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. या सर्व कायद्यांचा एकात्मिक विचार करून प्रयत्न केल्यास एक भरीव एकसंध काम शक्य होईल.
अखेर परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते, स्थानिक लोकांपाशी, स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्याची माहितीही त्यांच्याचजवळ असते. या लोकांबरोबर काम करून त्यांचे जीवनमान सुधारतानाच निसर्ग संपत्तीचे जतन, पुनर्निर्माण करण्याची एक पर्वणी आज आपल्यापुढे आहे.
जन्मसिद्ध हक्क
`स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, तो मी मिळविणारच' असे लोकमान्य टिळकांनी बजावले होते. पण मानवाचा आणखी एक जन्मसिद्ध हक्क राजसंस्था निर्माण होण्याच्या पूर्वीपासूनही आहे. तो म्हणजे जीवनाला आधारभूत अशा जलाची, जंगलाची आणि जमिनीची उपलब्धी आणि निकोप पर्यावरण. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात जसजसे तंत्रज्ञान प्रगत होत गेले, तसतसे सत्ताधीश हे सर्वात मूलभूत हक्क हिरावत गेले. विशेषत: औद्यागिक क्रांतीनंतर. या क्रांतीमुळे अधिकाधिक नैसर्गिक संसाधने उद्योगधंद्यासाठी कच्चा माल बनत गेली आणि त्यांचा साधा जगण्यासाठीचा वापर करण्याचा सामान्य जनतेचा हक्क नाकारण्यात येऊ लागला. भारतात अशी प्रक्रिया औद्योगिक क्रांतीमुळे बलिष्ट बनलेल्या इंग्रजांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर जोरात सुरू झाली. त्या आधीही अशा संघर्षाची शक्यता निश्चितच होती. पण आपल्या अधिकाऱ्यांनी निष्कारण जुलूम करू नये म्हणून शिवाजी महाराजांनी एक आज्ञापत्र काढले होते. `आरमारास तख्ते, सोट, डोलाच्या काठ्या आदी करून थोर लाकूड असावे लागते. ते आपले राज्यात अरण्यामध्ये सागवानादी वृक्ष आहेत, त्याचे जे अनुकूल पडेल ते हुजूर लेहून हुजूरचे परवानगीने तोडून न्यावे. या विरहित जे परमुलकीकडून खरेदी करून आणवीत जावे. स्वराज्यातील आंबे, फणस आदी करून हेही लाकडे आरमाराचे प्रयोजनाची. परंतु त्यास हात लावू न द्यावे. काये म्हणून की ही झाडे वर्षा-दो वर्षांनी होतात ऐसे नाही. रयतेने ही झाडे लेकरासारखी बहुत काल जतन करून वाढविली. ती झाडे तोडीली यावरी त्याचे दु:खास पारावार काये? येकास दु:ख देवून जे कार्य करीन म्हणेल ते कार्य करणारास हीत स्वल्पकालेच बुडोन नाहीसेच होते. किंबहुना धण्याचेच पदरी पिडणाचा दोष पडतो. या वृक्षाच्या अभावी हानीही होते. याकरिता हे गोष्ट सर्वथा होऊ न द्यावी. कदाचित यखादे झाड जे बहूत जीर्ण होऊन कामातून गेले असे तरी त्याचे धण्यास राजी करून द्रव्य देऊन त्याचा संतोषे तोडून न्यावे.'
अर्थात भारतातील सर्वच राज्यकर्ते असे औदार्य दाखवत होते असे नाही. शिवाजी महाराजांच्या ह्या आज्ञापत्रानंतर एका शतकानं टिपू सुलतानानं त्याच्या राज्यात कोठेही वाढणारे चंदनाचे झाड हे राजाच्या मालकीेचे आहे असं जाहीर केलं होतं. तो अगदी खाजगी घरांच्या आवारात, शेतांवर वाढणाऱ्या चंदनांवरही आपला हक्क बजावत होता.
भारताचं शोषण
इंग्रजांना भारतभूमीमधून मुख्यत: तीन गोष्टी हव्या होत्या. शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेला जबरदस्त शेतसारा, शेतजमिनीतून मॅचेस्टरच्या गिरण्यांसाठी पैदास केलेला कापूस, नीळ आणि गावसमाजांची सारी जमीन काबूत घेऊन त्यावर वाढविलेले सागवान, साल, चीड, देवदारसारखे लाकूड. दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणावर सागवान होता. इंग्रजांनी मराठ्यांच्या आरमारातील सागवानी गलबतं पाहिली होती. आणि स्वत:चा ओक संपल्यावर जहाजे बांधण्यासाठी त्यांना हा सागवान हवा होता. १७९९ साली इंग्रजांनी टिपू सुलतानाचा पाडाव करून दक्षिण भारताचा मोठा भाग आपल्या ताब्यात आणला. ह्या टिपू सुलतानाचा राज्याचा सर्व जमिनीवरच्या चंदनावरील अधिकाराचा कायदा इंग्रजांना फारच आवडला. इंग्रजांनी वन संपत्तीवर कब्जा करण्यासाठी दुहेरी धोरण अवलंबले. सामूहिक मालकी कायद्यानं अमान्य ठरवून गावसमाजाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली सर्व जमीन ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंमलाखाली आणायची आणि कोठेही वाढलेले सागवानाचे झाड हे पण कंपनीच्या मालकीचे धरायचे. त्यावेळी भारतभर छोट्या-मोठ्या देवरायांचे एक प्रचंड जाळं पसरलेलं होतं. या देवरायाही कंपनीनं बळकावून भराभर तोडल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मराठ्यांच्या आरमारासाठी वाढविलेली सागवानाची जंगलं सफाचाट केली. शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून सागवानाची झाडं तोडून नेण्यास सुरुवात केली. तेव्हा लोक इतके चिडले की ईस्ट इंडिया कंपनीनं १८२५च्या सुमारास आपले जंगलखातेच बंद केले. मग त्यानंतर तीस वर्षे देशभर पूर्णपणे बेबंद जंगलतोड होत राहिली.
मराठ्यांचा पाडाव झाल्याझाल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ग्रँड डफने मराठ्यांचा इतिहास लिहिला. या पुस्तकाची सुरुवात तो सह्याद्रीच्या देखाव्याच्या वर्णनानं करतो. `घाटात चढताना किंवा घाटमाथ्यावर पोहोचल्यावर आपल्या पुढे एक चित्तवेधक दृश्य उभं राहतं. एकामागून एक तीन चार हजार फूट उंचीच्या पर्वत रांगा, ज्याच्यात झुडपालासुद्धा मूळ रोवायला फट सापडत नाही, असे मधून मधून डोकावणारे प्रचंड काळे फत्तर. विशेषत: पुण्याच्या दक्षिणेला सगळे सह्याद्री वर्षभर हिरवेगार असतात. पावसाळयाच्या उत्तरार्धात सगळीकडून नदीनाले जोरात वाहत असताना ही हरितसृष्टी इतकी बहरलेली असते की आपण विस्मयचकित होतो.' पण अर्ध शतकानंतर जेव्हा इंग्रजांनी याच प्रदेशाची गॅझेटियरे लिहून घेतली तेव्हा कळले की इंग्रजी अंमलाच्या पहिल्या चाळीस वर्षांत ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हावरटपणामुळे सह्याद्रीचे अनेक डोंगर उघडे बोडके केले गेले होते.
इंग्लंड आणि दुसऱ्या युरोपीय देशात दुसराही मोठा फरक होता. इथं सामूहिक वनसंपत्ती ही अवैध ठरवली गेली नव्हती. अनेक युरोपीय देशांत गावसमाज जंगल राखत होते. एकूण इंग्रजांचे आर्थिक हितसंबंध हे सगळी जंगल जमीन काहीही भरपाई न देता ताब्यात घेऊन त्यावर आपल्या आरमारासाठी, सैन्यासाठी, इमारतींसाठी लाकूड वाढविण्यात आणि लोकांना बेकारीच्या खाईत लोटण्यात होते. तेव्हा त्यांनी इंग्रजी कायद्याचा आधार घेऊन सामूहिक मालकी ही कायद्याला मान्यच नाही असं ठासून सांगितलं आणि जंगल जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी कब्जा केला.
या धोरणाचा एक परिणाम म्हणजे वनजमीन सुस्थित राखण्यात लोकांना काहीही आस्था उरली नाही. स्वत:चा काही लाभ व्हायचा असला, तर त्यांच्यापुढे एकच पर्याय राहिला. या जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणं, शेतसारा हे महत्त्वाचं उत्पन्न असलेल्या इंग्रजी राजवटीला हे पसंत होतं. पण आज त्याचे दुष्परिणाम
आपल्याला जाणवू लागले आहेत. इंग्रजांनी सगळीकडे जमीन सारख्या प्रमाणात सरकारच्या ताब्यात घेतली नाही. मालगुजारी जमीनदारीच्या क्षेत्रात जमीनदारांनी भरपूर सारा भरायच्या अटीवर जंगल जमिनीचा ताबा गाव समाजाच्या हातातून काढून जमीनदारांच्या हाती दिला. तसेच मराठ्यांच्यातही फार असंतोष पसरायला नको म्हणून दक्षिण सह्याद्रीची बरीच जमीन खाजगी मालकीची राहू दिली. सह्याद्रीच्या उत्तरेच्या आदिवासी टापूतील जमीन मात्र सरकारच्या कब्जात घेतली.
अशी सरकारी मालकी प्रस्थापित केल्यावर त्याचं समर्थन करणं अत्यावश्यक होतं. एकूणच भारतीय समाजाच्या चालीरिती टाकाऊ आहेत, हे लोक अदूरदृष्टी आहेत. भारतीयांना स्वत:च्या मूर्खपणापासून वाचवायला आम्ही अवतरलो आहोत असा आव इंग्रजांनी आणला. वनाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांची यादी करताना त्यांनी म्हटलं, `लोकांना दूरदृष्टी नाही, ते जंगलांची निष्कारण नासाडी करतात. त्यांना स्वत:च्या अविचारीपणापासून वाचवणं, हेच वनाधिकाऱ्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे.' अर्थात याच इंग्रजांनी स्वत:च्या देशातील जंगलांचा नायनाट केला होता, हे ते सोयीस्करपणे विसरून गेले.
निसर्ग संगोपनाच्या परंपरा
ब्रिटिशपूर्व काळात स्थानिक लोकांच्या निसर्ग संसाधनांच्या व्यवस्थापनाच्या नानाविध संस्था कार्यरत होत्या. यातील तलावांच्या व्यवस्थापनाच्या अनेक संस्था सिंचनाखालील शेतजमिनीतून जास्त सारा वसूल होतो म्हणून इंग्रजी आमदनीत शाबूत ठेवल्या होत्या. त्या कोसळल्या स्वातंत्र्यानंतर. लोकांच्या व्यवस्थापनाबद्दल फार तुटपुंजी माहिती उपलब्ध आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीनं हळूहळू कब्जा सुरू केल्यापासून या संस्था मोडण्याचा, त्यांना बदनाम करण्याचा सपाटा चालू ठेवला. त्यामुळे आज त्यांच्याबद्दल फारसं सांगणं अवघड आहे. पण याला थोडे अपवाद आहेत. हळकार, मुरूर, कल्लब्बे व चित्रगी या गावांनी पूर्वीपासून आपापल्या गावांचे जंगल उत्तम राखून ठेवलेले आहे. आणि भविष्यात गावसमाजाने व्यवस्थापन कसं करावं, यांचा आदर्श घालून दिला आहे, असे ब्रिटिश काळातील एका अधिकाऱ्यानं अहवालामध्ये लिहून ठेवलं आहे. राजस्थानातही प्रचंड प्रमाणात ओरण नावाची ग्रामवने चांगली राखली गेली होती. पोर्तुगीज अंमलाखाली गावकीची कुमिंदाद वने सुस्थितीत होती. निसर्ग रक्षणाच्या अनेक चांगल्या परंपरा भारतीय संस्कृतीचं भूषण आहेत. आपल्या देशभर वड, पिंपळ, उंबर, नांदुरकी अशी झाडे विखुरलेली आहेत. यांना पवित्र मानून संरक्षण देण्यात आलेलं आहे. आज परिसरशास्त्रज्ञ या सर्व वृक्षजातींना कळीची संसाधने मानतात. इतर झाडाझुडपांना जेव्हा काही फळे, फुले नसतात अशा दिवसांतसुद्धा या जाती फळतात. यांच्या फळांवर अनेक किडे, पक्षी, माकडे, खारी, वटवाघळे तग धरून राहतात. म्हणून निसर्ग रक्षणाच्या दृष्टीनं त्यांना टिकवणं महत्त्वाचं अशी शास्त्राची शिकवण आहे. हे शहाणपण प्राचीन काळापासूनच आपल्या लोकपरंपरेत आहे.
राजस्थानातील अल्वार जिल्ह्यात पूर्वी प्रथा होती, की गावाच्या चार दिशांना चार प्रकारची जंगलं गाव सांभाळत असे. एका दिशेला कांकड बनी - ज्यातून रोजच्या गरजांसाठी वस्तू आणायच्या, रखत बनी दुसऱ्या दिशेला असायची जेथून अकाल पडला तर वस्तू घ्यायच्या. महा अकाल पडला तरच तिसऱ्या दिशेच्या देव बनीला हात लावायचा आणि देवोरण्याला कधीच हात लावायला नाही. गाव सोडून जायची वेळ आली तरी हे साठे सांभाळायचे. देशभरातील अनेक ठिकाणी देवराया अलीकडेपर्यंत टिकून होत्या. त्यावरून असं वाटतं, सर्व देशभर साधारण दहा टक्के भूभाग अशा देवरायांखाली होता. त्यात सर्व प्रकारच्या वनराजीचा समावेश होता. त्या सर्व लोकांना सहज हाताशी उपलब्ध होत्या. त्यांचा आनंद त्यांना घेता येत होता. अशा रीतीने सांभाळलेल्या वनराजींतून आपले हित संबंध जपले जात आहेत याची लोकांना जाणीव असते.
जमिनीत ज्यांची पाळेमुळे घट्ट आहेत अशा भारतवासीयांसाठी निसर्गाची यंत्रणा कशी चालते याचं भरपूर ज्ञानही पूर्वीपासून आहे. बिळी-गिरी-रंगन-बेट्टा या मैसूर जिल्ह्यातील पर्वतावरच्या शोलीगा आदिवासींचच उदाहरण घेऊया. पूर्वी हे लोक डोंगर उतारावर कुमरी शेती आणि शिकार करायचे. दोन्ही बंद झाल्यावर ते पूर्णपणे वनोपज गोळा करण्यावर अवलंबून आहेत. यातील एक महत्त्वाचा माल म्हणजे आवळा. आवळयाची रोपं जिथं वणवा लागतो तिथंच चांगली फोफावतात. वनविभागानं या वणव्यांवर नियंत्रण आणल्यानं आवळयांचं पुनरुत्पादन कमी झालं आहे. प्रयोगांती शास्त्रज्ञांना हे खरं असल्याचं लक्षात आलं. शोलीगांची जाणकारी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आपोआप गोळा झालेल्या अनुभवांवर अवलंबून होती. लोकांचं हे ज्ञान या निसर्ग संपत्तीच्या सुव्यवस्थापनाचा आधार होऊ शकेल.
स्थानिक लोकांचा निसर्ग संपत्तीचा पारंपरिक वापर ब्रिटिशांच्या हिताच्या आड येणारा असल्यानं त्यांनी नवे कायदे करून लोकांचे पूर्वापारचे उदरनिर्वाहाचे अनेक मार्ग गुन्हेगारीत समाविष्ट केले. स्वत: वन्य प्राण्यांची बेबंद शिकार केली आणि अरण्यराणीला बनविलं राज्यकर्त्यांसाठी लाकूड पुरविणारी दासी. भारताची सारी अरण्यभूमी वैविध्यहीन आणि लोकांना पूर्ण निरुपयोगी बनवू पाहणारे वन व्यवस्थापन हे वैज्ञानिक असण्याचे इंग्रज करत असलेले दावे हे शुद्ध थोतांड होतं.
स्वातंत्र्योत्तर विकासनीती
महात्मा फुले, महात्मा गांधी यांना इंग्रजांची वननीती पूर्णपणे नापसंत होती. त्यांच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेत जंगलं पुन्हा लोकांच्या हातात देऊन त्यांच्या शेतीचा, उपजीविकेचा आधार झाली पाहिजेत, असे प्रतिपादन होते. स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेसने ते मानलेही होते. पण स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी वचनभंग केला आणि लोक जंगलाचे वैरी हा इंग्रजांचा दृष्टिकोनच पुढे चालू ठेवला. स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या आजूबाजूच्या निसर्गाशी संतुलन सांभाळणाऱ्या स्वयंपूर्ण शेतीप्रधान समाजाच्या कल्पना बाजूला सारल्या गेल्या. जो बेगडी समाजवाद आला त्याचा अर्थ होता, लोकांच्या पैशाने लोकांच्या जमिनी बळकावून लोकांना निसर्गापासून दूर ढकलून ही सारी संसाधने सत्तेवर कब्जा केलेल्यांना अगदी स्वस्तात उपलब्ध करून देणं. यातून नैसर्गिक संसाधनाच्या वापराची जी पद्धत बसविली गेली ती म्हणजे एक दुष्ट त्रिकोण होता.
आधुनिक भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी काहीतरी किंमत मोजावी लागणारच. आणि ती मुकाट्यानं मोजलीच पाहिजे, अशी धारणा स्वातंत्र्यानंतरच्या पिढ्यांमध्ये १९७२/७३ नंतर घट्ट पाय रोवून होती. इतर उद्योगांबरोबर वनाधारित उद्योगही मोठ्या प्रमाणात उभारले गेले. यामध्ये वनसंपत्तीचा प्रचंड नाश झाला. धरणे/खाणींसारख्या विकासाच्या कार्यक्रमासाठी दुर्गम प्रदेशात रस्ते झाल्याबरोबर तिथे मोठी तोड होऊन देऊन वनाधारित उद्योगांना जवळजवळ फुकटात माल देऊन तसेच त्यांना अंदाधुंद तोड करायला देऊन वनसंपत्ती नष्ट करणं ही सारी सत्ताधारी वर्गाची करामत होती. यात वननिवासीयांची भूमिका नगण्य होती. पण सतत या लोकांकडे दोषी म्हणून बोट दाखविले जात होते. १९५२च्या वननीतीत वन्य जीवनाच्या रक्षणाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला. पण त्यात पुढाकार घेतला तो शिकारीचा शौक असलेल्या राजे महाराजांनी. त्यांनी आणि वन खात्यानं वन्यजीव संरक्षणाची जी नवी चौकट बसवायला सुरुवात केली, तिच्यात भारताच्या वन्यजीवन संरक्षणाच्या परंपरांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं. सारी पद्धत अमेरिकेच्या राष्ट्नीय उद्यानांच्या आदर्शांवर बसविली गेली. जिच्यामध्ये आपल्या समृद्ध परंपरांचा विनाश झाला.
स्वातंत्र्यानंतरची पहिली २५ वर्षे सारी विकास प्रक्रिया पर्यावरणाविषयी, लोकांच्या जीवनाविषयी, बेपर्वा राहिली. पण १९७२च्या सुमारास परिस्थिती बदलू लागली. हिमालयातील प्रसिद्ध चिपको आंदोलन यांचंच द्योतक होतं. जेव्हा गढवालातल्या विशिष्ट झाडांचा पाला गुरांना हवा होता, तीच झाडं बॅडमिंटनच्या रॅकेट बनविण्यासाठी दूरच्या बरेलीतल्या कारखान्यासाठी तोडली जाऊ लागली तेव्हा लोकांनी विरोध केला. जंगल माती, पाणी आणि गुरांचा चारा देतं त्यामुळे जंगलातील तोडीला स्थानिक लोकांनी विरोध केला आणि देशभर एक नवी जाणीव पसरू लागली. याच सुमारास १९७२चा वन्यजीव संरक्षण कायदा बनला. यातही अमेरिकेचं अंधानुकरण होतं आणि लोकांच्या परंपरांचा, त्यांच्या हितापहिताचा काहीही विचार नव्हता.
१९७६ साली राष्ट्नीय कृषी आयोग पुढे आला. त्यानुसार देशभर वनविकास मंडळं स्थापण्यात आली. आणि त्याच्याच जोडीनं सामाजिक वनविभाग सुरू झाले. या दोन्हींचा रोख होता भारतभर निलगिरीची प्रचंड प्रमाणात लागवड करणं. वनविकास मंडळांनी दुर्गम प्रदेशात रस्ते करून तिथली नैसर्गिक अनुत्पादित समजली जाणारी आणि जैवविविधतेनं संपन्न जंगले तोडून निलगिरी लावण्याचा, तर सामाजिक वनीकरण विभागानं तलावाच्या आसमंतात गायरानांवर सामूहिक मालकीच्या देवराया तोडून शेतांवरही निलगिरी लावायचा सपाटा ठेवला. जेव्हा भारतभर वनविकास मंडळं प्रस्थापित होऊन नैसर्गिक जंगलांचाच विध्वंस करू लागली, तेव्हा शहरी निसर्गप्रेमींना ते खटकायला लागलं. त्यांचे नेते डॉ. सलीम अली म्हणाले, `अहो, ही वनविकास मंडळे नाहीत वनविनाश मंडळे आहेत.'
प्रगतीशील वननीती
१९८०च्या वनसंवर्धन कायद्यासोबत एक नवा कायदा बनवून वनविभागी मक्तेदारी आणखी बळकट करायचा इरादा होता. पण याला अनेक लोक संघटनांनी कडाडून विरोध केला. अधिक निसर्गाभिमुख आणि लोकाभिमुख वननीती घडविण्याची शिकस्त सुरू केली. या वननीतीत उरलेली नैसर्गिक वनं संरक्षित ठेवण्यावर गावकरी आणि आदिवासींच्या वनोपजांच्या गरजा पूर्ण करण्यावर आणि या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उभे करण्यावर भर देण्यात आला आहे. १९८१ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण विभागाची स्थापना झाली. पर्यावरणाच्या जाणीवा अधिक ठळक झाल्या. १९८५-८६पासून भारतात जनहित याचिका महत्त्वाची भूमिका बजावू लागल्या आहेत. अनेक प्रश्नांवर यातून कारवाई होऊ लागली आहे. आसमंतात राहणाऱ्या लोकांचे जमिनीवर हक्क, सवलती निश्चित करावेत या मागणीसाठी १९९५ साली एक जनहितयाचिका दाखल करण्यात आली. याचे फेलत म्हणून वनाधिकाऱ्यांनी काळजीपूर्वक हे हक्क, अधिकार आणि सवलती
रविण्याऐवजी लोकांना काहीही सवलती, हक्क नाहीत हे जाहीर करून टाकले.
संयुक्त वनव्यवस्थापन
१९७२च्या सुमारास लोकांच्या साहाय्याशिवाय वनसंगोपन शक्य नाही, हे ओळखून पश्चिम बंगालमधल्या आराबारी ब्लॉकमध्ये वनखात्यातर्फे लोकांचा सहकार मागण्यात आला. आणि आधुनिक संयुक्त वनव्यवस्थापनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. १९९०मध्ये या संदर्भात केंद्र शासनाने आदेश दिले. मात्र आराबारीच्या केसमध्ये स्थानिक जनतेची शेवटी फसवणूकच करण्यात आली. यानंतर १९९६ साली `पेसा' आदिवासी स्वयंशासन कायदा आला. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना गौण वनोपजावर तसेच सरपण आणि चराईवर पूर्ण हक्क मिळाला. पण गौण वनोपजावर मूल्यवर्धक प्रक्रिया करण्यास, बाजारपेठेत पाठविण्यास, विकण्यास वाव मिळत गेला नाही. राखीव जंगलांवर त्यांचा हक्क मानला गेला नाही. त्यामुळे लोक वंचितच राहिले. या पुढचं एक पाऊल म्हणजे २००२मध्ये झालेला जैवविविधता कायदा. जैवविविधतेचं संरक्षण, चिरस्थायी वापर आणि लाभांशाचे न्याय्य वाटप या कायद्याची उद्दिष्टं आहेत.
वनाधिकार कायदा
१९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत वनजमिनीवरील कोणतेही हक्क मंजूर करताना केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाने गोदा वरमन प्रकरणात वनांमध्ये आदिवासींना काहीही हक्क देण्यास बंदी घातली. त्याविरुद्ध दाद मागून घेण्यासाठी शोषित जनआंदोलन वगैरे अनेक राष्ट्नीय पातळीवरील जनसंघटनांची आघाडी उभी राहिली आणि त्यांनी वन अधिकाराचा मुद्दा सातत्याने पद्धतशीरपणे लावून धरला. या सर्व प्रयत्नांचे फळ म्हणून २००० सालामध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर झाला आणि २००८च्या आरंभापासून तो अंमलात यायला सुरुवात झाली.
या कायद्याच्या उपोत्घाताप्रमाणे आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या हक्कात जैव वैविध्याचे संवर्धन, शाश्वत उपयोग आणि अरण्यांच्या परिसराचे संतुलन याबाबतचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचा अंतर्भाव आहे.यातून अरण्यसंपत्तीचे संवर्धन अधिक बळकट व्हावे, त्याबरोबरच वनवासी यांची उपजीविका आणि सुरक्षित पोषण यांचीही निश्चिती होईल अशी अपेक्षा आहे. या वनाधिकार हक्कात वैयक्तिक आणि सामूहिक असे दोन्ही प्रकारचे पक्के हक्क आहेत. ते राखीव जंगल, अभयारण्य, राष्ट्नीय उद्यान अशा सर्व प्रकारच्या वनभूमीवर बजावता येतील. वनाधिकार कायद्यानुसार लोक जी वनजमीन कसत आहेत म्हणजे आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी जी वनजमीन कसत आहेत परंतु जिच्यावर त्यांना कायदेशीर हक्क नाही अशी ४७ हेक्टरच्या कमाल मर्यादेपर्यंतची जमीन त्यांच्या मालकीची होईल. मात्र या कायद्यातून कोणतेही जंगल नव्याने तोडून जमिनीवर हक्क दिले जाणार नाहीत. वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क मिळतील. या सामूहिक हक्कात इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादनं बांबू, काठ्या, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पती, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल. तसेच सामूहिक हक्कात मासे व इतर जलाशयातील उत्पादन स्थानिक व फिरस्ती चराई जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपरिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार व वनवासीयांचे इतर पारंपरिक हक्क मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून समाविष्ट असतील. याशिवाय सर्व मिळून १३ हेक्टरपर्यंत वनजमीन शाळा, दवाखाना, विजेच्या तारा अशा सार्वजनिक सुविधांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वनाधिकारातून समृद्ध निसर्गाकडे आणि संतुष्ट जनजीवनाकडे वाटचाल व्हावी अशी अपेक्षा आहे. ऋग्वेदाच्या अरण्यसूक्तात म्हटल्याप्रमाणे धूपाने सुगंधित वन्य जीवांची माता आणि जिच्यात शेती नसली तरी जी भरपूर अन्न पुरविते अशा अरण्याचे तिचे सर्व पुत्र आणि कन्या स्तवनच करतील.
डॉ. माधव गाडगीळ
ए १८, स्प्रिंग फ्लॉवर,
पंचवटी, पाषाण, पुणे ४११००८.