मुबलक प्रमाणात पाणी असणाऱ्या खोऱ्यातून अल्प प्रमाणात पाणी असणाऱ्या खोऱ्यात पाणी नेणे ह्याचा विचार मानवाने अगदी पुरातन कालापासून केला आहे. एखाद्या खोऱ्यात पुराने हाहाकार तर अन्य खोऱ्यात दुष्काळाने होरपळ. अशा परिस्थितीवर मात करण्याचा हा उपाय चटकन भावणारा आहे यात शंका नाही.
भारतातही दुसऱ्या शतकात चौल राजवटीत कावेरीवरील अनिकट बांधला गेला. सुधारित स्वरूपात आजही तो वापरात आहे. मोगल राजवटीमध्ये पश्चिम यमुना कालवा व आग्रा कालवा यांच्या आधारे हिमालयाचे पाणी दूरवरच्या पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थानमध्ये नेण्यात आले. दक्षिणेतही १६६० मध्ये कुर्नूल-कडप्पा कालवा व १८९६ मध्ये पेरियार वगैरे कालवे हे तयार केले गेले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात राजस्थान कालवा प्रकल्प हा बिआस नदीवर पोंग येथे बांधलेल्या विशाल धरणातून राजस्थानमध्ये आणण्यात आला. याचप्रमाणे परंबिकुलम अलीयार, तेलगू गंगा व नर्मदेवरील सरदार सरोवर हे अशा तऱ्हेचे महत्त्वाकांक्षी आंतरखोरे प्रकल्प आहेत.
प्रकल्प जेवढा मोठा, त्याची खर्चाची व्याप्ती अतिप्रचंड, त्यास लागणारा काळ जितका जास्त, तितक्या अडचणी सर्वसामान्यांपुढे असतात. सुरुवात होते ती हे शक्य आहे का ? येथून. परंतु राष्ट्नध्यक्ष, लोकप्रिय पंतप्रधान, थोर स्थापत्यशास्त्रज्ञ, अनेक विचारवंत अशा स्वप्नवत महाकाय प्रकल्पास पाठिंबा देतात तेव्हा तो निश्चितच देशहिताचा, देशाची शान उंचावणारा असाच असणार हेही सामान्यांस पटत असते. हजार दोन हजार वर्षांनी चीनच्या भिंतीप्रमाणे भारताच्या नदीनाल्याबद्दल सारे जग बोलत असणार याचाही अभिमान वाटतो. पण याची किंमत कोण, कशी व किती मोजणार यावर प्रकल्पाचे यशापयश ठरते.
एका बाजूला दुष्काळाची वाढती वारंवारिता व तीव्रता तसेच अन्य भागात अस्मानी सुलतानी पूर व दुसऱ्या बाजूस सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या व तिचे दुष्परिणाम यामुळे सुकाळी खोऱ्यातून दुष्काळी खोऱ्यात पाणी वाहून नेण्याची कल्पना सर्वांच्याच मनात सातत्याने खेळत होती. त्यात मा. राष्ट्न्पती श्री. ए. पी. जे अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्नला उद्देशून १४ ऑगस्ट २००२ रोजी केलेल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. प्रत्यक्षात १९८२ सालीच अशा तऱ्हेने सुकाळी खोऱ्यातून दुष्काळी खोऱ्यात पाणी पुरविण्याच्या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक शक्याशक्यता पडताळून पाहण्यास `नावडा' या संस्थेची स्थापनाही झाली होती व संस्थेने काही अहवालही तयार केल्याचे समजते.
याच भाषणाच्या आधारे श्री. रणजीत कुमार या सद्गृहस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली व न्यायालयाने शासनास स्पष्ट आदेश देऊन नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्यास भाग पाडावे अशी विनंती केली. न्यायालयाने केंद्रशासन, सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शासनांकडून, ठरावीक मुदतीत आपापले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्यासंबंधी आदेश दिले. ठरल्या मुदतीत केंद्रशासन व तामिळनाडू यांचेकडून प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली गेली. तामिळनाडूने प्रकल्पाची भलावण केली तर केंद्रशासनाने यास येणारा प्रचंड खर्च (५ लाख ६० हजार कोटी) व पूर्ण करण्यास लागणारा दीर्घकाल (सुमारे ४५ वर्षे) याची मांडणी केली. ४५ वर्षांचा काळ म्हणजे अक्षम्य दिरंगाई ठरेल असे नमूद करून केंद्र व अन्य कोणत्याही राज्याचा प्रकल्पास विरोध नसल्याचे गृहीत धरून न्यायालयाने सर्व नदी जोड प्रकल्प १० वर्षांत पूर्ण करण्याचे व त्यासाठी एक उच्चाधिकार कृती समिती नेमण्याचे आदेश केंद्र शासनास दिले.
४५ वर्षांचा कालावधी लागेल असे म्हणणाऱ्या केंद्रशासनाने यानंतर आश्चर्यजनक त्वरेने हालचाली करण्यास सुरुवात केली व जलसंधारण मंत्रालयाने ४५ दिवसात (१३/१२/२००२) सदर प्रकल्पास मंजुरी दिली व त्यानंतर ३ दिवसांनी एकूण ३७ नदीजोडासाठी श्री. सुरेश प्रभू यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार कृतिसमितीची स्थापनाही केली. यानंतर मात्र सर्वचजण खडबडून जागे झाले व प्रकल्पाबाबत विचारमंथन होऊ लागले. विविध स्तरांवर चर्चासत्रे झाली व होत आहेत. भारताचा `तारणहार प्रकल्प' इथपासून ते `विनाशकाळ ओढवणारा' प्रकल्प अशा टोकाच्या भूमिका मांडणारे हिरिरीने आपापले विचार मांडू लागले. संगणकाच्या आधारे जागतिक माहितीजालावर एक संकेतस्थळही निर्माण झाले व अनेकांनी त्याद्वारे मतप्रदर्शन नोंदवले.
नदीजोड प्रकल्प का व्हावा ?
१) १५० दशलक्ष हेक्टर जमिनीस सिंचन उपलब्ध होईल (कालव्याद्वारे तसेच भूजलाद्वारे) परिणामी पाच वर्षांत अन्नधान्याचे उत्पादन दुप्पट होईल.
२) गंगा-ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यामधील दरसाल येणाऱ्या पुराचा धोका व त्यामुळे होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टळेल. (२००२ मध्ये रू. २५,००० कोटी)
३) ३४,००० मेगावॅट अतिरिक्त विजेची निर्मिती व राष्ट्नीय वीजजोड जाळयात उपलब्धता.
४) ५००० कि. मी. लांबीचे नद्या जोडणारे रुंद कालवे हे देशभरात स्वस्त जलवाहतुकीचे साधन ठरणार. नद्या ५००० कि. मी. कालवे व ७५१७ कि. मी. लांबीचा समुद्रकिनारा विचारात घेता जलवाहतुकीद्वारे भारतीय रेल्वेवरील भार कमी होणार व सुमारे ३००० कोटी रु. इतक्या डिझेलची दरसाल बचत.
५) दहा लाख लोकांना दहा वर्षे रोजगार निर्मिती म्हणजे कमीत कमी २५० दशलक्ष मनुष्यदिवस रोजगार दरसाल याप्रमाणे २५०० दशलक्ष मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती.
६) श्री. मायक गांधी यांच्या सूचनेप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दरसाल काही प्रमाणात भागभांडवल घेतल्यास सर्व देशांनी गुंतवणूक प्रकल्पामध्ये होऊन एकात्मता साध्य होईल.
त्याचप्रमाणे ३४ दशलक्ष हेक्टर एवढी अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली आल्यास सुमारे ९ कोटी एकराचे मालक सिंचती शेतकरी होणार. ह्या प्रत्येक एकरामधून रु. ३०,०००/-चे वार्षिक उत्पन्न धरल्यास असा एकर विकसित करण्यास लागणारे सुमारे एक लाख रुपयाचे भांडवल नाबार्ड व अन्य बँकांकडून उभे केल्यास ९ कोटी लक्ष एवढे भांडवल शेतकऱ्याकडूनच उभे करणे शक्य होईल व त्याची खात्रीपूर्वक परतफेडही २० वर्षांत होईल.
७) असे नदी व कालव्याचे जाळे तयार झाल्यावर देशभर, लघुपाटबंधारेही खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतील व त्याचाही फायदा होईल.
८) पिण्याच्या पाण्याची टंचाई बव्हंशी दूर होईल.
हे सारे विचार वाचल्यानंतर अशा प्रकल्पास विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही असे वाटते. पण प्रकल्पाची भलावण करणाऱ्या विचारवंतांपेक्षा विरोध करणाऱ्या तज्ज्ञांची व विचारवंतांची संख्या अधिक आहे. जाणकारांच्या प्रतिक्रियाही फारच कडक आहेत. त्यापैकी काही प्रतिक्रिया -
१३ जानेवारी २००३ रोजी झालेली पर्यावरण तज्ज्ञांची बैठक `परिस्थितिकीशास्त्राच्या दृष्टीने नदीजोड प्रकल्प हा विनाशकारी ठरेल.
सर्वसाधारपणे घांेगडी भिजत घालणाऱ्या शासनाने सर्व भारताचा भूगोल बदलणारा निर्णय मात्र कोणत्याही चर्चेशिवाय घेणे हे धारिष्ट्याचे आहे.
एकाच खोऱ्यामधील दोन राज्यांमध्ये एकवाक्यता घडवून आणणे दुरापास्त असताना सर्व राज्यांमध्ये अशी एकवाक्यता घडवून आणणे अशक्यच आहे. (श्री. रामस्वामी अय्यर, जलसंसाधन मंत्रालय)
श्री. रवी अगरवाल - दूषित पाण्याच्या नद्या ह्या अन्य चांगले पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्यांना जोडणे हे माणसे व वन्यजीवांच्या दृष्टीने घातक आहे. फार नदी, पार नदी व यमुना नदी ह्यांचे पाणी देशव्यापी नदीजाळयाद्वारे सर्वत्र पसरणे म्हणजे रोगराईचे समान वाटप करणे. इकॉलॉजी प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली संस्थेचे डॉ. शर्मा यांचे ठाम मत आहे की, नद्यांनी कोठून, कसे व कुठे वाहात जावे हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त निसर्गाचा
आहे. मानवी हस्तक्षेप हा माणसामाणसांत, प्रांताप्रांतात पराकोटीचे वितुष्ट निर्माण करणारा अनर्थच ठरेल.
अनेक राज्यांतल्या विविध तज्ज्ञांची बैठक ८ फेब्रुवारी २००३ रोजी झाली. त्यात अशा प्रकल्पाऐवजी लोकाभिमुख, सामान्यास केंद्रस्थानी मानणाऱ्या अशा स्थानिक प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची गरज एकमुखाने मांडली गेली.
असा अवाढव्य प्रकल्प पूर्ण करण्यास, धरणे त्यांची बुडीत क्षेत्रे, ५००० ते ६००० कि. मी. कालवा, व्यवस्थापन देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती या साऱ्यांचा विचार केल्यास सुमारे १० हजार चौ. कि. मी. एवढे क्षेत्र अधिग्रहित करावे लागणार. म्हणजेच १० लाख हेक्टर जमीन शेतीबाहेर जाणार व ३५ दशलक्ष हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार हे प्रमाणच अयोग्य वाटते, पण एकूण किती शेतकरी भूधारकांचे अल्पभूधारक वा अत्यल्प भूधारक होणार ? किती शेतकरी भूमीहीन होणार ? त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कसा सोडविला जाणार ? ह्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. कायदा असूनही त्यांचे पुनर्वसन होत नाही हा १९२० सालापासूनच म्हणजे मुळशी धरणापासूनचा अनुभव लोकांकडे जमा आहेच.
नदीने निर्माण केलेला गाळ पाण्यात विरघळलेल्या स्वरूपात असतो. पाण्यामध्ये मिसळलेल्या, तरंगत्या स्वरूपात तसेच नदीच्या पात्र तळावरून हळूहळू समुद्राकडे वाटचाल करणाराही असतो. नदीतील पाणी वळवून अन्य नद्यांत नेले व हा गाळ जो नदीचा व तिच्या कार्याचा अविभाज्य घटक आहे तो गाळ गंगेतच राहिला तर काय होईल ? त्यातही गंगेमधून वाहून जाणारे पाणीही कमी होणार ! गाळ व त्यास वाहून नेणारे पाणी, त्याचा वेग ह्यामध्ये एक अतूट नाते असते. पात्र आहे तेवढेच, पाणी मात्र कमी व गाळ अधिक उर्वरित पाण्याला न पेलवणारा अशा परिस्थितीत तो साठत जातो. पात्र उथळ होणे व पुराचा धोका कायम राहणे हेच होणार यात शंका नाही.
दुसऱ्या बाजूस दुसऱ्या नदीचे अतिरिक्त पाणी एखाद्या नदीस ज्या ठिकाणी येऊन मिळेल तेथून पुढच्या भागातील गाळ (पात्रतळावरचा) हा त्वरित वाहून नेला जाईल. नदीच्या तळाचे संरक्षण नाहीसे होऊन पात्र अधिकच खोल होत जाईल. मुखापाशी पात्राची पातळी ओहोटीच्या पातळीपेक्षा खोल जाऊन, समुद्राचे पाणी नदीवाटे भूप्रदेशात अधिकाधिक जागा व्यापेल. साहजिकच, ही जागा नदीच्या काठावरील गाळपेराची सुपीक जमीनच असणार. ह्याबरोबरच वाढत्या पाण्यामुळे दोन नद्यांच्या संगमाजवळील असेल वा समुद्रास मिळताना मुखापाशी तयार झालेला त्रिभुजप्रदेश असेल, कालांतराने त्याचीही झीज होऊन अस्तित्व संपणार दक्षिणेतल्या नद्यांना उत्तरेच्या अधिक पाण्याची हीच देणगी असणार असे दिसते.
उत्तरेचा रखवालदार असा लौकिक असणारा हिमालय पर्वत प्रत्यक्षात एक वयाने लहान असणारा व भूस्तरांच्या एक प्रकारच्या विस्कटण्याने तयार झालेला आहे. पाऊस व बर्फ ही दोन्ही रूपे इथे पहावयास मिळतात व प्रचंड पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्या तसेच हिमनदी हे दोन्ही ह्या पर्वतराजींचे क्षरण फार मोठ्या प्रमाणात सातत्याने करत आहेत. गंगा सिंधूचे प्रचंड गाळाने भरलेले खोरे हे ह्या गाळानेच तयार केले आहे. दरसाल गंगानदीच बंगालच्या उपसागरात सुमारे ५००० दशलक्ष टन गाळ हिमालयातून आणून उपसागरात भर टाकत असते.
उंचावरचे प्रदेश झिजवणे, गाळ निर्माण करणे, तो वाहून नेणे व त्याचे संचय निर्माण करणे हे नदीचे एक महत्त्वाचे काम आहे. फक्त पाणी वाहून नेण्याची जागा म्हणजे नदी असे समजणे व त्याआधारे तिच्या चारित्र्यात ढवळाढवळ करणे चूकच. ह्याचाच विचार करून अॅड. सुधिरेंद्र शर्मा म्हणतात की नदीने कसे, कोठून व कोठे वाहावे हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त निसर्गाकडेच आहे. त्यात ढवळाढवळ केल्यास होणारे परिणाम कल्पनेपलीकडे असणार व फार मोठ्या प्रमाणावर समाजात उलथापालथ होणारच
श्री. प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, माहिती, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांच्या अभावामुळे राज्याराज्यात वाटाघाटी करू वा घडवून आणू शकणार नाही व मतैक्य हे दबावाखालीच जाईल असा इशारा हिमांशु ठक्कर यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक उपाय हेच अंती स्वस्त, लवकरात लवकर परिणामी ठरणारे शाश्वत व स्वीकारार्ह असतात. या निवृत्त प्रशासकीय श्री. ईश्वरन यांच्या मताशी अनेक व्यक्ती व संस्था सहमत होत्या.
एक गोष्ट सामान्य माणसाच्याही लक्षात आली आहे की पाऊसमानात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. अशीच परिस्थिती बदलत राहिली ती अधिक जलउपलब्धतेची खोरी सातत्याने पुढील १०० वर्षे अशीच असणार का ? जगाचे वाढणारे तापमान, त्यामुळे हवामानात होणारे बदल, गेल्या २०० वर्षांत तापमान, पर्जन्यमान, आर्द्रता वगैरे घटकांच्या संगणकीय व गणिती प्रणालींच्या आधारे केलेला अभ्यास व भविष्यातील शक्य-अशक्यतेबाबत योग्य अनुमानाखेरीज अशा तऱ्हेची विकासझेप आत्मघातकी ठरण्याची शक्यता आहे.
ह्याखेरीज प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, गाव, शहर, पंचायती राज्य संस्थांना स्वत:चा विकास करण्याचा अधिकार आहे. असा विकास सर्वांगीण व्हावा ही व्यक्तीपासून राष्ट्न्पतींपर्यंत सर्वांचीच इच्छा असणार. पाणी हा विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक असल्याने दऱ्याखोऱ्यात पाणी वापर वाढतच असणार, तो स्थिरपद नसणार. साहजिकच आज अधिक उपलब्धता असणारी खोरी ही भविष्यात टंचाईग्रस्त होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दुसरे म्हणजे श्रीमंत खोऱ्याकडे दरिद्री खोऱ्यातून दरिद्री माणसांचे लोंढे जाणार व जलउपलब्धता यांचा समतोल सारखाच ढासळत राहणार.
मूळ नदी व नवी नदी यांच्या कार्यकक्षा मिळत्याजुळत्या असल्यास कार्यपद्धती कशी असेल ? भाषा व नद्या या दोन्हींचा विचार करून नव्याने प्रांतरचना व नव्याने समस्या उभ्या राहणार का ? एकूण काय प्रश्न खूप आहेत हे खरे.
आश्चर्य वाटते ते एका गोष्टीचे, शासनसुद्धा ही लोकसंख्यावाढ अपरिहार्य आहे हे गृहीत धरूनच सारा विचार करत असल्याचे जाणवते. त्यावर उपाय राहो पण बोलायचेही नाही असेच साऱ्या राजकारण्यांनी ठरवलेले दिसते. असा निर्णय स्वहिताचा व पक्षहिताचा असेल पण समाजहिताचा वा रट्निहाष्ताचा असूच शकत नाही. मतदार मते देतील पण विकासाची परिमाणे हाताबाहेर जातील. उत्तरेत पूरच येऊ नयेत यासाठी हिमालय हिमरेषेपर्यंत खणून दऱ्याखोरी भरून सपाट शेतीयोग्य जमीन करावी व दक्षिणेत दुष्काळ येऊ नये यासाठी सहाशे मीटर उंचीवरील पश्चिम घाटही खणून सपाटी निर्माण करावी म्हणजे उत्तरेत बर्फ वितळून पुराचा संभव नाही व दक्षिणेत पर्जन्यछायेचा प्रदेश नाही. खर्चास व कर्जास बाबही भरपूर.
अशा तऱ्हेने दोन्ही बाजूंनी भूमिका मांडल्या जात असताना मध्यममार्गी विचारवंतांचे विचार हे दोन्ही डगरीवर हात ठेवणारे आहेत. वीजनिर्मितीसाठी कोयना, मुळा व अन्य काही पूर्ववाहिनी नद्यांचे पाणी कोकणात वळवणे, नर्मदेचे पाणी कच्छ व राजस्थानला पुरविणे वा इंदिरा कालवा यासारख्या योजनांचा आधार असे प्रकल्प योग्य असल्याचा दाखला म्हणून देतात. दुसऱ्या बाजूस पर्जन्यजल संकलन, पाणलोट क्षेत्र विकास, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण व पुनर्वापर, समुद्राच्या पाण्याआधारे खारफुटी जंगलांची वाढ व मत्स्योत्पादन अथवा खोऱ्यांतर्गत तसेच आंतरखोरे वहन ह्या दोनही उपायांबाबत आग्रह धरतात. एवढं मात्र खरं की अत्यंत सखोल अभ्यास, तसंच सर्वसामान्यांची मान्यता याची अशा प्रकल्पांना फार गरज आहे. विविध नैसर्गिक, सामाजिक व्यवस्थांमध्ये धक्कादायक बदल घडविणारे प्रकल्प हे यामुळेच तुघलकी प्रयोग ठरतात.
पुणे येथील एक शास्त्रज्ञ डॉ. रूपकुमार कोहली यांच्या मते, `गंगा, महानदी आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांची दिशा बदलल्यामुळे त्यांच्यापासून बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या गोड्या पाण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होणार आहे. नद्या जोड प्रकल्पाने पर्जन्यमानाचे गणित बिघडून देशातील बहुतांश भागातील मोसमी पावसाचे प्रमाण, काळ आणि वितरण यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या धरणामुळे १९७६ ते २००१ या काळात सुमारे १८ चौ.कि. मी. जमिनीची झीज होऊन ती समुद्राखाली गेली आहे. गोवा येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचे प्रसन्नकुमार यांचे वृत्तपत्रीय निवेदन असे आहे की, जितक्या प्रमाणात गोडे पाणी उपसागराला मिळते त्या तुलनेत कमी पाण्याचे बाष्पीभवन होत असते. त्यामुळे गोड्या पाण्याचे प्रमाण कायम राहते. बंगालच्या उपसागरातील दहा ते वीस मीटर जाडीचा थर कमी क्षारयुक्त पाण्याचा आहे. क्षारता कमी असल्याने त्याची घनता कमी आहे. परिणामी तळाशी असलेल्या थंड पाण्याशी त्याचा संयोग होत नाही. सूर्याच्या उष्णतेने या थराचे तापमान चार पाच दिवसात एक अंश सेल्सिअसने वाढते. अरबी समुद्रासह इतर समुद्रांच्या तुलनेत ही प्रक्रिया जलद होते. त्यामुळे बाष्पीभवन होऊन बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन भारतात मोसमी पाऊस पडतो. या नद्या एकमेकांना जोडून त्यांची दिशा बदलल्यास त्यांचे पाणी इतरत्र वितरीत होऊन उपसागराला सध्या होणारा गोड्या पाण्याचा पुरवठा होणार नाही. परिणामी उपसागरातील पाण्याची क्षारता वाढून त्याचा परिणाम मोसमी पावसावर होणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पामुळे हा कमी क्षारयुक्त पट्टा नाहीसा झाल्यास तेथील सागरी वनस्पती `फायटोप्लँक्टॉन' ची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन वातावरणातील नायट्नेजनचे प्रमाण वाढण्याची भीती शास्त्रज्ञांना वाटते. ही वनस्पती बंगालच्या उपसागरात मोठ्या प्रमाणावर असली तरी अरबी समुद्राच्या तुलनेत तिची उपयुक्तता १/४ इतकी कमी आहे. ही वनस्पती
ाण्यातील प्राणवायू शोषून घेईल, त्यामुळे प्राणवायूची कमतरता असलेला पट्टा तयार होईल. आणि नायट्नेजनवर बॅक्टेरियांची वाढ होऊन नायट्नेजन ऑक्साईडची निर्मिती होणार आहे. नायट्नेजन ऑक्साईड हा वायू वातावरणात पसरल्यास सागरी पर्यावरणाला घातक ठरू शकतो.
अशा परिस्थितीत आपण ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्च करून ३४ दशलक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली, ३४ दशलक्ष मेगावॅट वीज व १० लाख लोकांना रोजगार १० वर्षांत निर्माण करणार आणि यासाठी अंदाजे १० दशलक्ष हेक्टर जमीन खर्ची घालणार, यापेक्षा ७७ हजार कोटी रुपये खर्च केल्यास ७७ दशलक्ष हेक्टरवर पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम सहजपणे राबविता येणार आहे. या व्यतिरिक्त उत्पादन वाढीसाठी पुढील १० ते १५ वर्षे संशोधन, विस्तार कार्य यासारख्या कार्यक्रमावर दरवर्षी २,००० कोटी रुपये खर्च केले तरी प्रत्येक भारतीयास दर वर्षी अंदाजे ९०० ग्रॅम एवढे धान्य सहज पुरवता येणार आहे. प्रत्यक्षात ४ लाख कोटीची बचत करूनही अन्नधान्याची गरज भागविणे सहज शक्य होणार आहे. बचतींपैकी काही पैसा कुटुंब कल्याण कार्यक्रमावर खर्च केल्यास मुळातच एवढ्या प्रचंड धान्याची गरज निर्माण होणार नाही, आणि त्यामुळेच जास्तीचे धान्य निर्यात करून उत्पन्न वाढविणेही शक्य होईल.
एकूण काय तर, नदीजोड प्रकल्पास अन्य सर्व पर्यायांचा विचार व त्या आधारे कृती कार्यक्रम आखल्यास मोठ्या प्रमाणावर पैशाचीही बचत होते आणि धान्योत्पादन जरूर तेवढे होते, व शेती व्यवसायातूनच लोकांना कायमस्वरूपी स्वरोजगार निर्माण करता येतो. ही सर्वच प्रक्रिया पारंपरिक पद्धतीने वापरत आलो असल्याकारणाने यामध्ये चूक होण्याची शक्यता कमी, नदीजोड प्रकल्पामध्ये मात्र कालांतराने काही दुष्परिणाम आढळल्यास पूर्व परिस्थिती निर्माण करणे अशक्य होईल.
डॉ. मुकुंद घारे
फ्लॅट नं. २८, बिल्डिंग ३अ,
विंग ए-२, न्यू अजंठा अव्हेन्यू,
ऑफ पौड रोड, पुणे ३९