खाण्यातून क्रांती

वंदना शिवा आणि माझी पहिली भेट त्यांच्या `स्टोलन हार्वेस्ट' या पुस्तकातून झाली. या पुस्तकाचा `समृद्धीची लूट' हा अनुवाद कमल देसाई यांनी केला आहे. या पुस्तकातल्या जैव वैज्ञानिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय पैलूंचं संपूर्ण आकलन करून घेऊन ते मराठी अनुवादात व्यवस्थित उतरविण्यासाठी मी, सुनीती, विनय आणि संजय संगवई अनेक महिने अक्षरश: झटापट करीत होतो. पुस्तकातल्या त्यांच्या भाषेचा आवेग, सकस आशय आणि पर्यावरण व गरीब जनतेला विनाशापासून वाचवण्याची त्यांची पोटतिडीक थक्क करणारी होती.
`समृद्धीची लूट' या पुस्तकातील स्थानिक ते आंतरराष्ट्नीय पातळीवरील धनदांडग्या सत्ताधीशांची स्वार्थी व जनहितविरोधी कारस्थानं अंमलात आणण्याच्या प्रक्रिया आणि पद्धती वाचत असताना माझी झोपच उडाली. मूठभर धनदांडग्या देशातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्या आपल्याला कशा लुटतात याचं सविस्तर माहितीसह विश्लेषण या पुस्तकात आहे. भारताच्या शेती संस्कृतीवर आणि श्रमप्रतिष्ठेच्या मूल्यावरच या कंपन्या हल्ला करतात. विश्व बँकेपासून विश्व व्यापार संघटनेपर्यंतच्या संस्था आपल्या सार्वभौम सरकारांनाही वेठीला धरून बहुराष्ट्नीय कंपन्यांच्या हिताचे करार-मदार करून घेत आहेत. हे जळजळीत वास्तव आपल्या डोळयात अंजन घालण्यासाठी वंदना शिवा या पुस्तकात आपल्यासमोर ठेवतात. बहुराष्ट्नीय कंपन्यांच्या या कुटील कारस्थानामुळेच फक्त परिवर्तनवादी चळवळींपुढेच आव्हान आहे असं नाही. प्रत्येकच नागरिकांपुढं अन्नसुरक्षा, स्वच्छ हवा, पाणी आणि पर्यावरणाचा यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे याची जाणीव `समृद्धीची लूट' वाचताना वाढत गेली.
औद्योगिक अर्थशास्त्र ज्याला `विकास' म्हणते तो खरा विकास नाही. निसर्गाची आणि जनतेची केलेली ती एक प्रकारची लूट आहे अशी स्पष्ट मांडणी वंदना शिवा करतात. भारताच्या `विकास' प्रक्रियेचा रहस्यभेद `समृद्धीची लूट' या पुस्तकात करण्यात आला आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी त्यांच्या कामासंदर्भात आमची सविस्तर चर्चा झाली. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून त्यांची लखलखीत बुद्धी, गाढा अभ्यास आणि कामाचं झपाटलेपण जाणवत होतं. पुढच्या भेटीत त्यांच्या या झपाटलेपणाचं रहस्य समजून घेण्याचं मी तेव्हा ठरवून टाकलं. त्यानंतर पुण्याला एका कार्यक्रमाला त्या आल्या असताना मी त्यांना भेटायला हॉटेलवर गेले. दूरचा प्रवास करून आलेल्या वंदनाताइंर्च्या चेहऱ्यावर थकव्याचा मागमूस नव्हता. उलट बोलण्यात उत्साह ओसंडून वाहत होता.
वंदनाताई सांगत होत्या की -
स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय असणाऱ्या आई-वडिलांच्या पोटी मी जन्माला आले. त्या काळात त्यांनी आयुष्याचा जोडीदार म्हणून एकमेकांची निवड केली होती. माझी आई त्यांच्या समाजातील पहिली पदवीधर स्त्री. आत्ता पाकिस्तानात गेलेल्या भागात सुरुवातीला तिने नोकरी केली. नंतर फाळणीच्या वेळी ती निर्वासित झाली, लग्नानंतर तिने सरकारी नोकरी सोडून शेतकरी होण्याचा निर्णय घेतला. माझे वडील सुरुवातीला आर्मीत होते. पण आर्मी सोडण्याची अट लग्नाच्या वेळी आईनं त्यांना घातल्यामुळे त्यांनी नंतर वनखातं आपलंसं केलं. माझा जन्म १९५२ मध्ये देहराडूनला झाला. `चिपको' आंदोलनाचे कार्यकर्ते मीराबेन, सरलाबेन, विमलाबेन सुंदरलालजी इ. इ. आमच्या घरी मुक्कामाला असत. आंदोलनाला `चिपको' असं नाव देणारे गायक घनश्याम रतौडी यांच्या गाण्याच्या सुरावर आणि आंदोलकांच्या चर्चेच्या माहोलमध्ये मी लहानाची मोठी झाले.
माझ्या आई-वडिलांनी जातीयतेला विरोध म्हणून जातिवाचक नाव सोडून दिलं आणि शिवा हे नाव परस्पर सहमतीनं धारण केलं. माझी आई म्हणजे जगदीप शिवा आणि वडील दानसिंग शिवा. घरात आम्ही सर्वच खादी वापरायचो. आई फक्त खादी वापरायचीच नाही तर घरात दर रविवारी आईसोबत पन्नास-साठ बायका जमून सूत कातायच्या. लहानपणचा या संदर्भातला एक प्रसंग मला आयुष्यभरासाठी खूप काही शिकवून गेला. एकदा माझ्या वाढदिवसाला मला काय हवं असं आईनं विचारलं. मी लगेच नायलॉनचा फ्रॉक असं उत्तर दिलं, कारण सर्व मैत्रिणींकडे तो होता. त्यावर आई शांतपणे म्हणाली, ठीक आहे. तुला नायलॉन फ्रॉक घेऊ, पण तू एक लक्षात घे की नायलॉनचा फ्रॉक घेतलास तर तू उद्योगपतीच्या आणखी एक मर्सिडिज गाडी खरेदीला हातभार लावशील, पण जर तू खादीचा फ्रॉक घेतलास तर मात्र एका गरीब लेकुरवाळया बाईला मदतीचा हात देशील. हा प्रसंग माझ्यासाठी सर्वात मोठा राजकीय-आर्थिक धडा होता असं मला वाटतं. अगदी तेव्हापासून कुठलीही वस्तू घेतली तर मला त्यातले सामाजिक, आर्थिक, राजकीय पैलू दिसतात. कुणाचा फायदा कुणाचा तोटा असा विचार मनात येतो. प्रत्येक गोष्टीला सामाजिक तसाच पर्यावरणीय इतिहास असतो. प्रत्येक गोष्टीमुळे पर्यावरणाला काय किंमत मोजावी लागणार याचाही विचार व्हायला हवा असं माझ्या मनात खोलवर ठसलं गेलं आहे.
माझी आई जबरदस्त लेखिकाही होती. लहान मुलांसाठी तिने लिहिलेल्या हिंदी बडबडगीतांतून मी झाडांविषयीच्या कितीतरी गोष्टी शिकले. स्त्रीमुक्तीवर `बहनोंसे दो बाते और बापू के उपदेश' हे मस्त पुस्तक तिने माझ्या जन्मापूर्वीच लिहिलं होतं. ती समाजवादी, स्त्रीमुक्तीवादी होती. समाजाला बरोबर घेऊन जाणारं स्त्रियांचं नेतृत्व त्यात होतं. तिला लेखनाला वेळ कसा मिळायचा हे मला पडलेलं कोडंच आहे. कारण वडिलांची सतत फिरतीची, बदलीची नोकरी होती. अनेकदा जंगलात असणाऱ्या घरात वीजही नसायची. आईच्या जगण्यात स्त्रीमुक्ती मला लख्खपणे दिसत असे. स्त्रियांचं दुय्यमत्व तिने आयुष्यात कधी मानलंच नाही. तिचे वडील मुक्तियार सिंग यांच्याकडून तो वारसा तिला लाभला होता. उत्तरांचलमध्ये त्यांनी पहिली शाळा काढली. त्यानंतर मी चार वर्षांची असताना कॉलेज काढण्यासाठी त्यांनी उपोषण केलं. त्यात ते मरणाला सामोरे गेले. दुर्दैवानं त्यांच्या मृत्यूच्या दुसऱ्या दिवशी राष्ट्नध्यक्ष तिथे पोहोचले. खरं तर अशा महान लढवय्यांसाठी आपण स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करतो. अंबानी, मित्तल आणि इतर धनदांडग्यांसाठी नाही.
आमच्या आईवडिलांनी जातीयतेचं कवच भेदल्यामुळे आमच्या अवतीभवती नातेवाईक नसत तर मित्रमंडळी असत. परंतु गंमत म्हणजे ही मित्रमंडळी माझ्या आईला म्हणत मुलींना कॉलेजमध्ये पाठवू नकोस, त्या बिघडतील. त्यांची लग्न लावून दे. मात्र त्यावर आई ठामपणे सांगे, माझ्या मुलींना काय हवं ते कळतं तेच त्या करतील. माझं स्वत:चं आईनस्टाईन हे स्फूर्तिस्थान होतं. मी त्याच्यासारखं शास्त्रज्ञ व्हायचं ठरवलं होतं. सायन्स टॅलेंट शिष्यवृत्ती मिळाल्यावर मी मुंबईला भाभा अनुसंधान प्रकल्पात पोहोचले. तिथं मी `न्युक्लीअर फिेजक्स'मध्ये संशोधन करणार होते. पण माझी बहीण डॉ. मीरा शिवा हिने मला रेडिएशनचे शरीरावर कसे विपरीत परिणाम होतात यावर एक तास व्याख्यान दिलं. मला खूप अस्वस्थ वाटलं. कारण एम.एस्सी.झालेल्या मला याची काहीसुद्धा माहिती नव्हती. मी यालाच एका डोळयाचं विज्ञान म्हणते. एका डोळयाला माहीत असलेली गोष्ट दुसऱ्या डोळयाच्या गावीही नसते !
पुढे क्रॅनडाला जाऊन 'र्टीरर्पींीा ढहशेीू' मध्ये मी पीएच.डी केलं. भारतात त्या विषयात मला मार्गदर्शन करायला कुणीच तयार नव्हतं. आपल्याकडे प्रश्न विचारण्याची मुभा नाही हे मला फार खटकतं. फिेजक्स शिकून जगाकडे बघण्याची दृष्टी
लाभावी असं मला वाटतं. त्यातून जगाचा अर्थ कळायला मदत झाली पाहिजे. पीएच.डी. करत असतानाचे माझे दिवस अविस्मरणीय होते. खूप वाचन, सेमिनार यातून मिळविलेल्या ज्ञानाचा उपयोग जग पडताळून पाहण्यासाठी मी करत होते. अतिशय चैतन्यमय, उत्साह आणि एक्साईटमेंटने भारलेला असा तो काळ होता. जगभरातील हुशार डोकी एकत्र येत असल्यामुळे सेमिनार्स म्हणजे बौद्धिक मेजवानीच असे. पीएच.डी. करत असतानाही सुट्ट्यांमध्ये मी भारतात येऊन `चिपको' आंदोलनात स्वयंसेवक म्हणून डेरेदाखल होत असे. ते काम म्हणजे धमाल होती. पदयात्रा, फोटोग्राफी अहवाल लिहिणं-वाचणं, अभ्यास त्यातून माझ्यातला `कार्यकर्ता' घडत गेला असं मला वाटतं.
पीएच.डी झाल्यावर दोन वर्षं मी फिेजक्सपासून सुट्टी घेतली. याचा अर्थ फिेजक्स सोडलं असा नाही. तर विज्ञान आणि समाज यांचं नातं उलगडून बघण्याचा प्रयत्न केला. भारतात इतके चांगले शास्त्रज्ञ असताना विज्ञान समाज का घडवत नाही हा मूलभूत प्रश्न मला नीट समजावून घ्यायचा होता. त्यासाठी मी बंगलोरला आयआयएम मध्ये रुजू झाले. त्या प्रक्रियेत शास्त्राशी निगडित खूप संशोधन केलं. शिवाय `चिपको' चालूच होतं. निलगिरी लागवडीसंदर्भात एक छोटा संशोधन प्रकल्प आम्ही अभ्यासला. एकजातीय लागवडीचे होणारे विपरीत परिणाम दाखवून देणारा उत्कृष्ट प्रकल्प म्हणून त्याची गणना झाली. त्याच्या अहवालाचे अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झाले. त्यानंतर खाणीमुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होतात असा दावा करणारा खटलाही आम्ही लढवला. भारतात पहिल्यांदाच पर्यावरणावर वाईट परिणाम होत असेल तर तो उद्योग थांबवावा असा निकाल देणारा हाच तो सुप्रसिद्ध भगवती बेंच !
१९८४ हे साल माझ्यासाठी निर्णायक वर्ष होतं. कारण परत फिेजक्स घेऊन विद्यापीठीय वर्तुळात मानमरातब-पैसा इ. जगात जायचं की सीरीी-ीेेीं शास्त्रज्ञ म्हणून समाजासाठी काम चालू ठेवायचं हा प्रश्न माझ्यासमोर आला. मी थोडा विचार केला आणि अजून दहा वर्षं चळवळीसाठीच संशोधन आणि काम करायचं निश्चित केलं. युनोसाठी पंजाबमधल्या हरितक्रांतीचा संपूर्ण अभ्यास करायचं काम मी हाती घेतलं. कारण भारतातील पर्यावरणाची ती सर्वात मोठी आपत्ती होती. त्यात रासायनिक खतांचा मोठा वापर होता. हरितक्रांतीमुळेच पंजाबमध्ये हिंसाचार आणि पुढे दहशतवाद बोकाळला असं माझं स्पष्ट मत आहे. भोपाळ गॅसकांडाची मुळंही त्यातच आहेत कारण तो रसायनांचा कारखाना होता.
पुढे आणखी एक प्रश्न माझ्यासमोर उभा ठाकला. भोपाळला जायचं की धरणासंदर्भात काम करायचं, की शेतीविषयी संशोधन करायचं ? परंतु पहिल्या दोन्हीकडे काम करणारे शास्त्रज्ञ आहेत असं लक्षात आल्यामुळे मी शेतीविषयक संशोधन करायचं ठरवलं. आईच्या शेतीची पार्श्वभूमी होतीच. मुख्य म्हणजे त्या काळात शेतीविषयी फक्त आर्थिक आणि सामाजिक विश्लेषणं/संशोधनं होत होती परंतु पर्यावरणीय पैलू अभ्यासला जात नव्हता. मी मूलभूत गणित मांडलं की सुमारे ७०% जमीन शेतीखाली आहे. अंदाजे ७०% पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं आणि साधारणत: ७०% माणसं शेती करतात. मला सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवावेसे वाटतात तर शेतीविषयक अभ्यास केला म्हणजे बहुसंख्य माणसांच्याच प्रश्नाला हात घातला जाईल. म्हणून मग मी माझं सर्व लक्ष शेतीवर केंद्रीत केलं.
त्यावेळी बियाणांची मक्तेदारी हा ज्वलंत प्रश्न होता. तो सोडवण्यासाठी `रिसर्च फाऊंडेशन ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड एन्वायर्नमेंट पॉलिसी' या संस्थेची स्थापना १९८४ मध्ये मी केली. या संस्थेच्या माध्यमातून अनेकविध उपक्रम आम्ही राबवले. `नवधान्य' ही अशा उपक्रमांमधूनच निर्माण झालेली संस्था ! १९९१ मध्ये त्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. नवधान्य म्हणजे भारताच्या समग्र अन्नसंस्कृतीचं व अन्नसुरक्षेचं प्रतीक असणारी नऊ प्रकारची पिकं. भारतातील शेतकऱ्यांनी आजवर जपून ठेवलेल्या जैववैविध्याची जपणूक, त्यांच्यावरील हल्ल्यापासून त्यांचं संरक्षण व जैववैविध्याचं संवर्धन ही `नवधान्य' या संकल्पनेमागील भूमिका आहे. शेतकऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर टिकवलेल्या पिकांना व वनस्पतींना नष्ट होण्यापासून रोखणं, थेट ग्राहकांना ती उपलब्ध करून देणं यांचा यामध्ये समावेश आहे. `नवधान्य'च्या माध्यमातून देशी ज्ञान व संस्कृतीचं पुनरुज्जीवन करून जनुक परिवर्तित बियाणं व पिकं तसंच जैव चाचेगिरीद्वारे लोकांचं ज्ञान चोरण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालणं महत्त्वाचं मानलं आहे. तसंच जागतिकीकरणाच्या माहौलमध्ये जनतेच्या अन्नसुरक्षेचं संरक्षणही करणं चालू आहे. त्यासाठी `नवधान्य'ची स्वत:ची उत्तरांचलमध्ये वीस एकरांवरची बीजपेढी व जैविक शेती आहे.
भारतात निसर्ग व माणसात द्वंद्व मानण्याची परंपरा नाही. `नवधान्य'ने याच भारतीय परंपरेची नव्या वैज्ञानिक जाणिवांशी व समतावादी वर्चस्वविरोधी आकाक्षांशी सांगड घातली आहे. त्यानुसार सर्व जीव, सर्व प्रकारच्या संस्कृती, लोकसमूह ह्यांचं स्वत:चं असं एक मूल्य आहे. तसं मानणं हेच शांतता, ऐक्य-सलोखा व शाश्वतता या तत्त्वांचा आधार आहे. म्हणून इथल्या जैवविविधतेचं व सर्व जीवरूपाचं संरक्षण करणं हे मूलभूत मानवी कर्तव्य आहे अशी नवधान्यची धारणा आहे.
नवधान्यचे देशाच्या तेरा राज्यातील ७०,००० शेतकरी कुटुंब सदस्य आहेत. उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, ओरिसा, प. बंगाल, तामीळनाडू, केरळ व कर्नाटकातील ही कुटुंबं आहेत. या तेरा राज्यात ४० सामुदायिक बीजपेढ्या आहेत व देशाच्या वेगवेगळया भागात ४००० जैव पंचायत आहेत. `नवधान्य'ने आंतरराष्ट्नीय पातळीवरील जैवविविधता, अन्न, जैवचोरी, टिकाऊ शेती, पाणी, गांधी तत्त्वज्ञान, पेटंट, जागतिकीकरण अशा २५ हून जास्त विषयांचे अभ्यासक्रम चालवले आहेत. सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना भातांच्या २००० जाती संरक्षित करण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं आहे. तसंच असंख्य जातींच्या वनस्पतींची `मूलद्रव्यं' नवधान्यांनी संरक्षित केली आहेत.
`नवधान्य'ने पर्यावरणीय फार्मर बीज विद्यापीठाची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून शासनातील धोरणकर्ते व नागरिकांना जनुक अभियांत्रिकीनं तयार केलेल्या जीवांमधील धोक्यांसंबंधी विश्वसनीय माहिती पुरवण्याचं काम केलं आहे. तसंच विविध राष्ट्नंतील त्याविरुद्धच्या कारवायांबद्दलची स्थिती निदर्शनास आणून दिली आहे. जगातील जनुकपरिवर्तित बियाणांविरुद्धच्या लढ्यात नवधान्य आहे. बियांवरील पेटंटच्या विरोधात व बीज सार्वभौमत्व व लोकांच्या अन्नसुरक्षेच्या अधिकारांबद्दल जागृती पसरविण्यात नवधान्य अग्रेसर आहे.
एकाच पिकाचं एकसाची उत्पादन करण्याऐवजी जैवविविधतायुक्त जैविक शेती केल्यास शेतकऱ्यांचं पोषण, उत्पन्न वाढतं, शिवाय हवामान बदलाच्या काळात ते शेतकऱ्यांना संरक्षणही ठरतं व पर्यावरणाचा विनाश टळू शकतो. याच भूमिकेतून बीज स्वराज्य, अन्न स्वराज्य व जल स्वराज्य या संकल्पना राबवल्या जात आहेत. याद्वारे समृद्धी व शांतता येईल हा विश्वास आहे. ऑगस्ट २००४मध्ये जैविक शेती करणाऱ्या व बीजरक्षक समूहांच्या ३०० शेतकऱ्यांचा आंतरराष्ट्नीय शेती मेळावा,`वसुंधरा' नवधान्यने भरवला होता. जैवशेतीबरोबरच विना खत-कीटकनाशकांच्या वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिल्ली हाट येथे नवधान्यचा स्टॉल व रेस्टॉरंट आहे. तसेच स्लो फूड क्रॅफे आहे. भारतातील बहुतेक प्रमुख पर्यायी परिषदा प्रदर्शनांमध्ये नवधान्यचं प्रदर्शन लक्ष वेधून घेतं. त्यातील विविधता, अस्सलता, सुंदरता, रंग त्या अन्नाची चव, गंध सर्वाहून एतद्देशीयतेतील जीवनाची समृद्धी प्रत्ययाला येते. असा आमचा दावा आहे.
`नवधान्य' ही स्त्रियांच्या नेतृत्वाखालील स्त्रीप्रश्नी संवेदनशील चळवळ आहे. भारतीय स्त्रीची स्थिती बदलली आहे का? असं मला अनेकजण विचारतात. एका कार्यक्रमात सूत्रसंचालक विचारत होती, की भारताची पंतप्रधान एक बाई होऊ शकते याचा अर्थ स्त्रियांची स्थिती सुधारली असा होतो का? अनेक जणांचा तसा समजही असतो. पण मला वाटतं, बाईचा समाजातला दर्जा तिच्या उपयुक्ततेवर ठरतो. आर्थिक भरभराटीतून स्त्रियांची मुक्ती होईल असं मला वाटत नाही. पंजाब हे त्याचं ढळढळीत उदाहरण आहे. तिथे हरितक्रांती झाल्यावर स्त्रीभू्रणहत्या वाढल्या. जागतिकीकरणामुळे स्त्रियांवर दडपणुकीचं दुहेरी ओझं आहे. एक परंपरेचं आणि दुसरं जागतिक बाजारपेठेचं.
कारण आता बाईचं वस्तुकरण झालं आहे. भारतातील पारंपरिक `मुलगा हवाच' या मानसिकतेमुळे आणि स्त्रियांना उत्पादन प्रक्रियेतून वगळल्यामुळे त्या आता समाजाला नकोश्या झाल्या आहेत. दोन पुरुषप्रधान व्यवस्थांचं केंद्रीकरण आताच्या काळात होत आहे. मात्र आपल्या समाजशास्त्रज्ञांना याचं पुरेसं भान नाही. त्यांना वाटतं आधुनिकीकरणातून पाश्चिमात्य धरतीचा आधुनिक समाज तयार होईल. परंतु प्रत्यक्षात एका प्रकारच्या समाजातून दुसऱ्या प्रकारचा समाज तयार होत नाही. तर संकरित समाज तयार होतो. परंपरेतलं वाईट आणि जागतिकीकरणातलं वाईट असं ते विषारी घातक मिश्रण तयार होऊन स्त्रियांची परिस्थिती अजूनच बिघडते आहे. सगळया क्षेत्रात या पद्धतीनंच बदल होताहेत याची जाण आपल्याला हवी.
आता जागतिक भांडवलाच्या काळात सावकारी आणि जमीनदारीचं घातक मिश्रण होऊन गरीब पार नागवला जात आहे. शोषणपीडित समाज यातून तयार होत आहे. पूर्वी जो अन्याय कधीही सहन केला गेला नसता, तो आता गरिबांना सहन करावा लागतो आहे आणि ज्याविरुद्ध लढण्यासाठी अगदी मोजक्या यंत्रणाच शिल्लक आहेत. माझ्या फिेजक्सच्या ज्ञानाचा जगण्यासाठी काहीच उपयोग नाही असं काही लोकांना वाटतं. पण ते खरं नाही. उदा. झीळपलळश्रिश ेष र्ीपलशीींरळपळींू । ळपींशींशीाळपळीा समाजाला पण लावता येतो. जेव्हा तुम्ही हे किंवा ते अशी परिस्थिती गृहीत धरता, तेव्हा तुम्ही त्या दोन पर्यायांमध्येच परिस्थितीला कोंडून घालता आणि इतर शक्यतांचा विचारच करत नाही. माझ्या आईच्या पिढीनं देशी स्त्रीवाद आणला. आणि स्वत:च्या जगण्यातून तो सिद्ध केला. काहीतरी काल्पनिक आदर्श स्त्रीवादापेक्षा त्यांच्यात प्रत्यक्ष जगताना शोषणाला ठाम नकार देण्याचं सामर्थ्य होतं. कारण सत्याग्रहाची क्षमता त्यांच्यात होती आणि भोगवाद ओलांडून पलीकडे जाण्याची हिम्मतही !
प्रस्थापित सामाजिक राजकीय विचारधारा व राजकारणामध्ये निसर्गाला केवळ अक्रिय मानलं जातं. त्यामुळे सध्याच्या विकासक्रमात प्राणी-पक्षी, झाडं-झुडपं तसंच पाणी, जमीन, हवा यांच्या प्रदूषण किंवा ऱ्हासाची भरपाई केली जाऊ शकते. असा दावा आधुनिक तंत्र वापरून केला जातो. पर्यावरण हे मानवी अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग आहे म्हणून ते टिकवणं आवश्यक आहे. पर्यायी विकास व पर्यावरणाची सांगड असलेला पर्यावरणवाद भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशातून पुढे आला आहे. विकासाबरोबरच नैसर्गिक साधनसंपदेवर स्थानिक जनसमूहांचा अधिकार हा महत्त्वाचा मुद्दा या नव्या पर्यावरणवादात आहे. यात प्रत्येक सचेतन जीव हा पवित्र, पूर्ण व महत्त्वाचा आहे. विश्वाच्या संरचनेतील प्रत्येक लहानसा अंशसुद्धा इतर सर्व जीवमात्रांशी घट्ट बंधांनी बांधलेला असतो. म्हणून प्रत्येक प्राणीमात्राने आपल्याला मिळालेल्या लाभातील त्यांचा-त्यांचा वाटा सर्व जीवमात्रांना देऊन मग आपला लाभ आनंदाने उपभोगावा. कुठल्याही एखाद्या जातीने दुसऱ्या जातीच्या नैसर्गिक हक्कावर अतिक्रमण करू नये. हा `खोल' पर्यावरणवाद, अध्यात्मिक पर्यावरणवाद आहे असं मी मानते.
मेकॉलेप्रमाणेच जागतिकीकरण आपल्या अस्मितेवर आक्रमण करू पाहात आहे. हे आक्रमण परतवून लावण्यासाठी स्त्री-पुरुष शेतकरी, पथारीवाले आणि आजवर कधीही एकत्र न आलेल्या अनेकांनी एकत्र येऊन मॉलविरुद्ध लढा द्यायला आमच्याबरोबर सुरुवात केली आहे. हे फार चांगलं चिन्हं आहे. भारतात खूप समृद्धी आणि सांस्कृतिक संपन्नता आहे. परंतु ब्रिटिशांनी आपल्यावर दीडशे वर्षे राज्य करून आपल्यात पुरेपूर न्यूनगंड निर्माण केला आहे. पाश्चिमात्य ते चांगलं, आपलं ते वाईट/ कमी दर्जाचं अशी आपली मानसिकता निर्माण झाली आह
मेकॉलेने आपला सांस्कृतिक कणा मोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. आता याउलट चाकं फिरवून आपल्यातलं चांगलं आपण बघू शकायला हवं. कारण अजूनही त्यांची ती खेळी संपलेली नाही. परवाच एका इंग्रजी मासिकात मी वाचलं की जेव्हा तुम्ही भारतात मॉलमध्ये भाजीपाला खरेदी करता तेव्हा ९९% ळपीळिीरींळेप असतं आणि १ % शिीीळिीरींळेप असतं. . याउलट घराशेजारच्या भाजीवाल्याकडे ९९% शिीीळिींरींळेप आणि फक्त १ % ळपीळिीरींळेप, आता बोला! म्हणूनच मेकॉलेच्या विचारसरणीला मोडीत काढायची तीव्र गरज आज आहे हे मनात पक्कं ठेवा.
मला आठवतंय, एका जनसुनवाईत शेतकरी बायकांनी सांगितलं की शेतातली रसायनं आधी हटवा, म्हणजे आमच्यात पसरलेला क्रॅन्सर दूर होईल. बायकांना पारंपरिक शेतीतलं खूप ज्ञान आहे. ते टिकवून ठेवण्याची हीच वेळ आहे. शेतीविषयक संशोधन करत असताना रस्त्यांवरून मैलोन्मैल प्रवास करत असताना, माझ्या लक्षात आलं की स्त्रियांची मुक्ती होण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या साखळदंडांतून `अन्न' सुटलं पाहिजे.त्यासाठी पारंपरिक ज्ञानाचा ठेवा असणाऱ्या आज्यांना बोलतं करायला हवं. ही दहा वर्षं यासाठी निर्णायक आहेत. कारण या आज्या जर जग सोडून गेल्या तर त्यांच्याबरोबरच ते ज्ञानही काळाच्या उदरात गडप होईल. या आज्यांना कोणतं बियाणं, केव्हा, कुठं, कसं आणि का पेरायचं, त्याची निगा कशी राखायची याची नेमकी माहिती असते. या पिढीने समाज एकसंधपणे बांधून ठेवला होता.आज्यांकडची सर्व माहिती एकत्र करून नीट जतन करायला हवी. त्यासाठी आम्ही ऋीरपव चेींहशी'ी णपर्ळींशीीळींू काढली आहे.
चारा आणि पाणी मुबलक असलं तर ग्रामीण भागातील पारंपरिक शेती करणाऱ्या स्त्रियांचे कष्ट खूपच कमी होतील. यासाठी निसर्गाचं दोहन करण्याचं थांबवणं गरजेचं आहे, मग तो दोन्ही हातांनी देईल. संधीच्या खिडक्या उघडून पर्यायी मार्ग स्त्रिया उभ्या करू शकतील. दुसऱ्याचं शोषण न करता नवीन जग घडवण्याचं काम भारतातील स्त्रिया करतील. त्यात स्त्रियांचं सामूहिक नेतृत्त्व असेल. परंपरेतलं सर्वोत्तम घेणं आणि वाईट टाकून देणं यातून स्त्रिया आपली मुक्ती साधू शकतील असा मला विश्वास वाटतो.
एकदा एक सल्लागार सांगत होते की बायकांना स्वयंपाकघरापासून मुक्ती मिळाली की त्या स्वतंत्र होतील. मी म्हटलं, घरी शिजवलेलं अन्न आरोग्यदायी असतं. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते बाईनेच शिजवलं पाहिजे. स्त्री-पुरुष दोघांनीही रांधलेला स्वयंपाक सर्वोत्तम असेल. स्वयंपाकघर बंद करून बाई मुक्त होणार नाही तर समाजच मृतप्राय होईल. नंतर याच महाशयांना मी टीव्हीवर पाककृती करून दाखवताना बघितलं. म्हणजे बघा, पुरुषांनी उद्योग म्हणून स्वयंपाक करायला सुरुवात केली की त्याला लगेच प्रतिष्ठा मिळते. कारण त्यात पैसा असतो. घरात, कुटिरोद्योगात, खेड्या-पाड्यात घरगुती पद्धतीनं शिजवलेलं. छोट्या-मोठ्या प्रक्रिया केलेलं साधंसुधं अन्नच माणसाला तारेल असं मला वाटतं. आज भारतभरात अन्नप्रक्रिया उद्योगावर मिळणाऱ्या अनुदानाचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग करत राजकारणी लोक आपली तुंबडी भरत आहेत. त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे.
स्वयंपाकघराला पुरेसं महत्त्व देऊन `जंक फूड'ला रामराम ठोकायला हवा. भारतातील अन्न संस्कृती ही बहुविधतेने नटलेली आहे. त्यांच्या स्वयंपाकाच्या पद्धतीही नाना तऱ्हांच्या आणि त्या त्या स्थानिक परिस्थितीला व गरजांना पोषक अशा आहेत. जाहिरातींमुळे जगभरच्या अन्नाचे `मॅकडोनाल्डिकरण' होत आहे. हँबर्गर अन्न संस्कृतीतील साचेबंद एकसारखेपणाही इथे रुजवण्याचा प्रयत्न होत आहे. १९९४मध्ये पेप्सी फूड लिमिटेड या कंपनीला भारतात साठ रेस्टॉरंट्स उघडण्याची मुभा देण्यात आली. ३० केंटुकी फ्राईड चिकन आणि ३० पिझ्झाहटची. यात पुरवल्या जाणाऱ्या, प्रक्रिया केलेल्या मांस व चिकनमध्ये क्रॅन्सरला कारणीभूत असणारे घटक असल्याचा पुरावा अमेरिकन सिनेटनेच नोंदवला आहे. आणि प्रत्येक सातव्या सेकंदाला एक अमेरिकन याला बळी पडतो आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतातील वेेंकीज कंपनीकडून येणारे चिकन तथाकथित आधुनिक आहारावर पोसलेले असते. हा आहार प्राणी जैविके आणि अर्सेनिकची संयुगे, सल्फा ड्न्ग्ज, हार्मोन्स रंग, नायट्नेफ्युरान्स इ.नी युक्त असते. एवढे असूनही कितीतरी कोंबड्या रोगग्रस्त असतात. विशेषत: चिकन क्रॅन्सरने (ल्युकॉसिस) या कोबड्यांना पछाडलेले असते. तसेच कितीतरी कोंबड्या सालमोनेलॉसिस रोगाच्या वाहक असतात, ज्या रोगाचे जंतू चिकन शिजवल्यानंतरही मरत नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे. यांच्याविरुद्ध अमेरिका व इतर विकसित देशातील पर्यावरणवादी संघटनांनी जोरदार हल्ला चढवलेला आहे. `मॅड काऊ' रोगाची साथ तर आपल्याला बरंच काही सांगून जाते. `मॅड काऊ' हे सबंध जगभराच्या औद्योगिकीकरणाच्या व्यापारी दृष्टिकोनाचं प्रतीक आहे. हा दृष्टिकोन यंत्र आणि सजीव प्राणी यातील भेद समजू शकत नाही. त्यांना शाकाहारी आणि मांसाहारी यातील भेदही कळत नाही. पवित्र गायी हे पर्यावरणीय समाज संस्कृतीचं रूपक आहे तर `मॅड काऊ' पर्यावरणविरोधी आणि औद्योगिक समाज संस्कृतीचं रूपक आहे. गायींना दूध व मांस देणारं मशीन मानलं गेलं. वास्तविक त्या शाकाहारी प्राण्यात मोडतात, ज्यांना जबरदस्तीनं मांसाहारी बनवल्यामुळे त्यांना `मॅड काऊ' (इ.ड.ए.) ची लागण झाली. अशा प्रकारे पशुधनाला निव्वळ कच्चा माल म्हणून वागवणं हा भांडवलशाही पुरुषसत्ताक पद्धतीचा एककल्ली दृष्टिकोन आहे. तो स्पष्टपणे नाकारण्याची आज तीव्र गरज आहे.
आज काही पुरुषांना कळून चुकलं आहे, की पुरुषप्रधान मूल्यं काही खरी नाहीत. त्यात आपलंही नुकसान आहे. घरात आपली सत्ता-अधिकार-हुकूमशाही असण्यापेक्षा मैत्री-सहकार-वात्सल्यभाव आपल्याला तगवेल असं त्यांना जाणवत आहे. याउलट अजूनही अनेक पुरुष स्वत:च्या वडिलांपेक्षाही जास्त कट्टरपणे पुरुषी मूल्य बाळगून आहेत. पण मी आशावादी आहे. मला वाटतं, स्त्री-पुरुष दोघांनाही पुरुषप्रधान व्यवस्था ओलांडून समतावादी समाज निर्माण केला, तरच जोडीदाराची उबदार साथ मिळेल याचं आकलन हळूहळू होत आहे.
बायकांचे कष्ट कमी करण्यासाठी पर्यावरणाला घातक असणारं `मोन्सँटो राऊंड अप' सारखं बियाणं वापरा असा प्रचार करताना कुणी दिसलं तर ते धादांत चुकीचं आहे हे ध्यानात घ्या.
पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारं कुठलंही तंत्रज्ञान असो, ते अंतिमत: स्त्रियांच्या आणि पर्यायाने समाजाच्याही नुकसानीचंच असतं. आपलं पर्यावरण धट्टकट्टं ठेवण्यासाठी वेगवेगळया भागातील पर्यावरण स्नेही जुन्या पद्धतीचं पुनरुज्जीवन करायला हवं, जसं हिमाचलमधली पायऱ्या पायऱ्यांची शेती, केरळमधील परसबाग, राजस्थानातील खादी इ.इ.
आपल्या काही मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय वाचकांना वाटत असेल, की सर्व हाताबाहेर गेलं आहे. आपण पर्यावरण कसं वाचवणार? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात आपण काय करू शकणार? पण मला असं वाटतं की जेव्हा परिस्थिती आपल्या हाताबाहेर गेली आहे आणि आपण काही करू शकणार नाही असं वाटायला लागतं तेव्हा त्याचं खरं कारण आपण सौहार्दपूर्ण मानवी नात्यांचे धागे तोडून टाकलेले असतात. स्वत:ला कोषात बंद करून घेतलेलं असतं. पण मी अशा सगळया वाचकांना आवाहन करू इच्छिते, की ही मानसिकता सोडून द्या, निराशा झटकून टाका आणि आमच्या मोहिमेत सहभागी व्हा.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या प्रदेशातून आम्ही बीजयात्रा काढली तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की शेतकरी बीटी कॉटनची लागवड करतो याचा अर्थ त्याला तो आवडतो असा नाही तर त्याला दुसरा पर्यायच शिल्लक नसतो. म्हणून आम्ही पाच खेड्यांत देशी बियाणं वाटली आणि त्या भागातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं. एवढंच नाही तर त्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून द्यायला मदत करू असं आश्वासनही दिलं. `एक एकर दत्तक घ्या' अशी योजनाही सुरू केली आहे.
पर्यावरणाला घातक असणारी रासायनिक खतं न वापरलेलं, पारंपरिक बियाणं वापरलेलं शेतीचं उत्पादन फक्त वापरू अशी शपथ आपण सर्व शहरवासीयांनी घेतली तर`मोन्सॅंटो'चं दुष्टचक्र भेदायला मदत होईल. यात शेतकरी आणि शहरवासीय या दोघांचाही फायदा आहे.शहरवासीयांना सुरक्षित, सकस असं अन्न मिळेल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक विवंचना संपून त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा फक्त शेतकऱ्यांचाच प्रश्न नाही तर तो संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे हे खोलवर जाणून घ्यायला हवं. आपल्या उत्पन्नातील तफावत न्यायाला धरून नाही. त्यासाठी काही भाग जैविक उत्पादन खरेदी करण्यासाठी वापरावा. सरकारच्या नवनवीन योजना येतील. पण अंमलबजावणी धड झाली नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या संपणार नाहीत, चालूच राहतील.
उलट लोकांची खरेदीची प्रचंड क्षमता आहे, ती सरकारी अंदाजपत्रकापेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यास ती कामी येऊ शकते. प्रदूषित अन्नापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी व शेतकऱ्यांना जीवदान देण्यासाठी गांधीजींनी जसा विदेशी माल जाळला, तसा शहरवासीयांनी जैव अभियांत्रिकी बियाणं, रासायनिक खतं यांना रामराम ठोकायला हवा.आणि `मोन्सँटो परत जा' असा हाकारा द्यायला हवा. शहरवासीयांच्या खाण्यातून क्रांती होऊ दे. मी परत पुण्याला येईन तेव्हा तुमच्या अशा `क्रांतिकारी' वाचकांना भेटायला मला खूप आवडेल.
डॉ. गीताली वि.मं.
मुकुंद-गीताली निवास,ब-२,५०१
कुमार प्राईड पार्क,
सेनापती बापट मार्ग
पुणे १६