`न हि ज्ञानेन सदृश पवितमिह विद्यते ।', `शाळा हे ज्ञानमंदिर होय.' आजही अनेक शाळांमध्ये या प्रकारची सुवचने लिहिलेली आढळतात. इंग्रजीत तर आपली शाळा, महाविद्यालय यांचा उल्लेख अश्रार ारींशी (लशर्रीींळर्षीश्र ोींहशी) असा करतात. परंतु प्रत्यक्षात प्राथमिक शाळेतील प्रवेशासाठीसुद्धा हजारो रूपये देणगीपोटी आणि मजबूत मासिक किंवा वार्षिक शुल्क वसूल करणाऱ्या संस्था या शिक्षणाचा व्यवसाय करतात आणि विद्यार्थी व त्यांचे पालक या संस्थांचे ग्राहक आहेत अशी पालकांची भावना झालेली आहे. विशेष म्हणजे ग्राहक न्यायालयासमोर येणाऱ्या शिक्षणसंस्थांविरुद्धच्या तक्रारींमध्येही न्यायालयांनीसुद्धा विद्यार्थी-पालक ग्राहक या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. `ज्ञानमंदिर' ते ज्ञानाचा (शिक्षणाचा) व्यापार करणाऱ्या संस्था हा शिक्षणसंस्थांविषयीच्या दृष्टिकोनातील बदल गेल्या काही दशकात झपाट्याने घडलेला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील ग्राहकांचे शोषण व त्यावरील उपाय यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
विद्यार्थ्यांची शिक्षणसंस्थांकडून होणारी फसवणूक हा या शोषणाचा एक चिंताजनक प्रकार म्हणावा लागेल. या फसवणुकीचा एक प्रकार राष्ट्नीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापुढे आलेल्या खालील तक्रारीवरून लक्षात येईल.
विश्व बुद्ध परिषदेने, बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल या आपल्या महाविद्यालयाच्या बी.डी.एस. (बॅचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) या अभ्यासक्रमाची १९९०-९१च्या सुमारास अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रातून जोरदार जाहिरात केली. मगध विद्यापीठाशी संलग्नता व डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांची अभ्यासक्रमाला मान्यता असल्याचा उल्लेख जाहिरातीत होता. अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आणि विद्यार्थ्यांचा हळूहळू भ्रमनिरास होऊ लागला. प्रयोगशाळेत आवश्यक उपकरणे, शिकवण्यासाठी नियमित व प्रशिक्षित अध्यापक वर्ग यांचा पत्ताच नव्हता. शिवाय ठरल्याप्रमाणे सप्टेंबर १९९२मध्ये परीक्षा घेतली जाण्याची चिन्हे दिसेनात त्यावेळी विद्यार्थी अस्वस्थ झाले. परंतु त्यांनी व्यवस्थापनाने त्यांना परीक्षा वेळेवर होतील असे आश्वासन दिले. डिसेंबर उजाडला तरीही परीक्षेचे वेळापत्रक मिळाले नाही. त्यामुळे पालकांनी डेंटल कौन्सिल व मगध विद्यापीठ यांच्याकडे चौकशी केली, त्यावेळी या दोघांचीही मान्यता महाविद्यालयाला नसल्याचे समजले व त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली ! त्यांनी केलेला खर्च, पाल्यांच्या आयुष्यातील मौल्यवान दोन वर्षे हे सर्व पाण्यात गेले होते ! याशिवाय विद्यार्थ्यांची झालेली निराशा व संपूर्ण कुटुंबाला झालेला मनस्ताप निराळाच.
विशेष म्हणजे हे सर्व घडत असताना महाविद्यालयाची वृत्तपत्रातील जाहिरातबाजी व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरूच होते. त्यामुळे अकरा विद्यार्थ्यांनी राष्ट्नीय आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आणि झालेले आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान, मनस्ताप यांची भरपाई म्हणून एकूण रु. १,२१,९०००/- महाविद्यालयाने द्यावेत अशी मागणी केली.
महाविद्यालयाच्या वकीलाने मात्र असा युक्तिवाद केला की संस्थेने विद्यार्थ्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक केलेली नाही. कारण संस्थेच्या माहितीपत्रकात (िीेीशिर्लींीी) मगध विद्यापीठाशी संलग्नता आणि डेंटल कौन्सिलची मान्यता यासाठी प्रयत्न करीत आहोत असा स्पष्ट उल्लेख आहे. व त्याप्रमाणे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र काही कारणांमुळे मान्यता मिळण्यास विलंब लागत आहे.
राष्ट्नीय आयोगाने अर्थातच हा युक्तिवाद अमान्य केला. संस्थेला आवश्यक ती मान्यता नसताना वृत्तपत्रात दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. तसेच शिक्षण ही एक शुल्क घेऊन दिली जाणारी सेवा आहे. ती योग्य प्रकारे न देणे ही सेवेतील त्रुटी (वशषळलळशपलू ळप ीर्शीींळलश) आहे. त्यामुळे संस्थेने विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरलेले शुल्क १२% व्याजासह परत द्यावे तसेच त्यांनी केलेल्या अन्य खर्चाची भरपाई म्हणून प्रत्येकी रु. २००००/- तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. १००००/- द्यावेत असा आदेश राष्ट्नीय आयोगाने दिला.
हे प्रकरण इतक्या तपशीलाने देण्याचे कारण असे की आजकाल विशेषत: अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन इ. शाखांसाठी असलेली मागणी लक्षात घेऊन खाजगी क्षेत्रात या शाखांचे शिक्षण देणारी `दुकाने' मोठ्या संख्येने उघडली जात आहेत. जागोजागी फोफावलेल्या कॉम्प्युटर वर्गांचीही त्यात भर पडलेली आहे. गरजू विद्यार्थी व पालक फारशी चौकशी न करता केवळ त्यांच्या जाहिरातींवर विश्वास ठेवून तेथे प्रवेश घेतात व फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर ग्राहक संघटना व ग्राहक न्यायालये यांच्याकडे धाव घेतात.
ही फसवणूक टाळण्यासाठी ज्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे त्याचे माहितीपत्रक (िीेीशिर्लींीी) काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे. त्यांनतर तेथे प्रत्यक्ष जाऊन माहितीपत्रकानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्या विद्यापीठाशी ते संलग्न आहे त्या विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून (ुशलीळींश) त्याबद्दल खात्री करून घ्यावी. याच पद्धतीने मेडिकल /डेंटल कौन्सिल, सी-डॅक (कॉम्प्युटर अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत) इ. ची मान्यताही तपासून घ्यावी. विद्यापीठाच्या संलग्नतेच्या बाबतीत माहितीच्या अधिकाराच्या कलम ४ चीही मदत होऊ शकेल. या कलमानुसार विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांची यादी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. ती केलेली नसल्यास विद्यापीठाच्या संबंधित विभागाकडूनही ही माहिती मिळू शकेल. महत्त्वाची बाब अशी की काही समस्या निर्माण झालीच तर वैयक्तिक तक्रार करण्यापेक्षा विद्यार्थी/पालक ग्राहकांनी संघटित होऊन तक्रार करणे अधिक परिणामकारक ठरते. संघटित होण्यासाठी वृत्तपत्रातील `वाचकांचा पत्रव्यवहार' या सदराचा उपयोग होऊ शकतो.
कॉम्प्युटर क्लासेसच्या बाबतीतही प्रवेश घेण्यापूर्वी प्रत्यक्ष संस्थेमध्ये जाऊन तेथे पुरेसे कॉम्प्युटर्स, प्रशिक्षक इ. सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री करून घ्यावी. त्याचप्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिलेले असेल तर पूर्वीच्या विद्यार्थ्यांना कोठे नोकरी मिळाली याविषयी संस्थाचालक किंवा ते विद्यार्थी यांच्याशी संपर्क साधून माहिती घ्यावी.
काही वेळा संस्थेमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर तेथे माहिती पत्रकानुसार आवश्यक सुविधा नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे विद्यार्थी संस्थाचालकांना कळवून वर्गात जाणे बंद करतात. मात्र अशा संस्था संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क आगाऊ घेत असल्याने कसे परत मिळवायचे असा प्रश्न पडतो. अशा वेळी संस्थाचालक पालकांना दाद देत नाहीत. परंतु एखाद्या ग्राहक संघटनेच्या मदतीने केलेला प्रयत्न यशस्वी होतो असा अनुभव आहे.
शुल्क परत मिळवण्याची समस्या आणखी एका परिस्थितीत निर्माण होते. ती अशी की शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सावधगिरी म्हणून विद्यार्थी एखाद्या शाळेत/महाविद्यालयात संपूर्ण वर्षाचे किंवा अभ्यासक्रमाचे शुल्क भरून प्रवेश घेतात. परंतु नंतर आपल्या घराजवळच्या संस्थेत किंवा आपल्या पसंतीच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाल्यामुळे त्यांना पूर्वीच्या संस्थेतील प्रवेश रद्द करावा लागतो. अशा वेळी `एकदा भरलेले शुल्क कोणत्याही कारणाने परत मिळणार नाही' या माहितीपत्रकातील अटीवर बोट ठेवून संस्थाचालक शुल्काची रक्कम परत देण्यास नकार देतात. वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया सुरू असेल किंवा शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झालेले असेल तर प्रतिक्षा यादीवरील एखाद्या विद्यार्थ्यात प्रवेश देणे संस्थेला शक्य असते. या परिस्थितीत शुल्क परत देण्यात त्यांना कोणतीही अडचण नसते. अशा परिस्थितीत संस्थेला शुल्क परत करण्याचा (व्यवस्थापन खर्चापोटी काही रक्कम कापून) आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिलेला आहे. ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (अखउढउ) या संस्थेने २००७ या वर्षी एक सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार एखाद्या विद्यार्थ्याने शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला असेल तर त्याचे संपूर्ण शुल्क जास्तीत जास्त रु. १०००/- व्यवस्थापन खर्च वजा करून) व सर्टिफिकेटस् परत करणे आवश्यक आहे. देशातील सर्व अभियांत्रिकी, स्थापत्य, शहर नियोजन, व्यवस्थापन, फार्मसी व उपयोजित कला (रिश्रिळशव रीींी) इ.चे शिक्षण देणाऱ्या संस्था कौन्सिलच्या अधिपत्याखाली असतात.
शाळांच्या बाबतीतही पालकांच्या काही समस्या असतात. उदा. अपुऱ्या सुविधा, असमाधानकारक अध्यापन, विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, वह्या-पुस्तके इ. शाळेतून किंवा शाळेने नेमलेल्या दुकानातून विकत घेण्याची सक्ती (तेथील दर बहुधा बाजारदरापेक्षा जास्त असतात), विविध उपक्रमांसाठी वेळोवेळी घेतले जाणारे जादा शुल्क इ. मात्र पालकांचा `हात' दगडाखाली अडकलेला असल्याने ते हा अन्याय निमूटपणे सहन करत राहतात. अशा परिस्थितीत पालकांनी संघटित होऊन व्यवस्थापनाशी चर्चा करणे उपयुक्त ठरते. काही वेळा अशा चर्चेतून समस्या सोडवण्याचा मार्गही निघू शकतो.
विद्यार्थी-पालक ग्राहक व शिक्षणसंस्था यांच्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण संबंधांमुळे शिक्षण ही सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली येत असली तरीही शिक्षणसंस्थांविरुद्ध दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण बरेच कमी आहे. याशिवाय काही विषय न्यायालयांच्या कक्षेबाहेर आहेत. उदा. संस्थांनी आकारण्याचे शुल्क, प्रवेशाविषयीचे धोरण, अभ्यासक्रम, विद्यापीठांच्या बाबतीत परीक्षांचे आयोजन, परीक्षांचे निकाल इ.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या (थढज) सेवाक्षेत्रासंबंधी अलिकडेच झालेल्या वाटाघाटींनुसार शिक्षण ही एक सामाजिक व विक्रीयोग्य (ींीरवरलश्रश) सेवा मानली गेली आहे. त्यामुळे आता परदेशातील शिक्षणसंस्थांचा भारतातील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संस्थांना भारतात व्यवहार करण्यासाठी अखउढए किंवा दर्जाच्या संबंधित संस्थेची परवानगी घेेणे आवश्यक आहे. मात्र सर्वच परदेशी (व देशीसुद्धा) शिक्षणसंस्था/विद्यापीठे जबाबदारीने वागतीलच असे गृहित धरण्याचे कारण नाही. अखउढए च्या संकेतस्थळावर (ुुु.रश्रलींश.शीपशीं.ळप) मान्यता नसलेल्या संस्था/अभ्यासक्रम यांची यादी उपलब्ध आहे. या संस्था/अभ्यासक्रम यात प्रवेश घेऊ नये असा इशारा कौन्सिलने दिला आहे. तो लक्षात घ्यावा. काही विपरीत घडलेच तर ग्राहक न्यायालये मदतीला आहेतच. परंतु शेजारी डॉक्टर असला तरी आपल्या प्रकृतीची काळजी आपणच घ्यायला हवी ना ?