ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाचा अनुकरणीय प्रयोग

नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी कोणत्याही देशाचा विकास हा तो देश शिक्षण आणि आरोग्यात कसे काम करतो यावर अवलंबून असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आपल्या देशात प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्षमीकरणाची किमान चर्चा तरी सुरू झाली. तत्पूर्वी ५० वर्षे प्राथमिक शिक्षण हा उपेक्षेचाच विषय ठरला. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा या देशाची साक्षरता १६% होती. इतक्या निरक्षर देशात पहिला आयोग हा उच्च शिक्षणावर नेमला गेला. हा विनोद होता. त्यानंतर आजपर्यंत प्राथमिक शिक्षणावर एकही आयोग सरकारने नेमला नाही.
इतकेच नव्हे तर प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत हक्कात न टाकता ते मार्गदर्शक तत्त्वात टाकून ती कोणाचीच जबाबदारी मानली नाही. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण शिक्षणावरील खर्चाच्या प्राथमिक शिक्षणावर जितका खर्च करण्यात आला, ती रक्कम प्रत्येक योजनेत कमी कमी होत गेली. ६% शिक्षणावर खर्च हे स्वप्नच राहिले. याउलट जपान व चीनचे उदाहरण बघायला हवे.
चीन व जपानची प्रगती आपल्याबरोबरच सुरू झाली. जपान अणुबॉम्बनं उद्ध्वस्त झाल्यावर १९५० नंतरच सावरायला लागला व चीनने १९५० नंतरच विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली. दोन्ही देशांची प्रगती भारताबरोबरच सुरू झाली. पण आज हे दोन देश भरारी घेत आहेत. त्यातील अनेक कारणांपैकी एक कारण प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले हे आहे. जपानच्या राजाने शिक्षणासाठी जो खर्च केला जाईल त्यातील ८४ पैसे प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केले व चीनने उच्च शिक्षणापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाकडेच लक्ष दिले. भारताने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाच्या विस्तारावर भर दिला. त्याचा परिणाम असा झाला की एकवेळ अशी आली की चीनची साक्षरता भारताच्या दुप्पट होती आणि भारतातील पदवीधरांची संख्या ही चीनच्या पदवीधरांपेक्षा ५ पट होती!
हा सारा तपशील यासाठी लिहिला की केंद्र व राज्य सरकारांचा प्राथमिक शिक्षण हा कधीच प्राधान्यक्रम नव्हता. सरकारचा प्राथमिक शिक्षण हा आस्थेचा विषय राहिला नाही त्यामुळे ग्लोबल विद्यापीठांची भाषा आम्ही करत राहिलो आणि प्राथमिक शाळा या भौतिक सुविधा नसलेल्या व दर्जाहीन राहिल्या.
सरकारची इच्छाशक्ती नाही म्हटल्यावर प्राथमिक शिक्षणावरील नोकरशाही कशी वागेल? हे सांगण्याची गरज नाही. नोकरशाहीने कोणताही रस न दाखवता प्राथमिक शाळांकडे बघितले. त्यातही ती नोकरशाही भ्रष्ट असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशासन अधिकच खालावत गेले.
प्राथमिक शिक्षण ज्या शिक्षकांच्या हातात दिले गेले ती सर्व मंडळी १०वी व १२वी पास झालेली. इतक्या लहान वयात नोकरीला लागून खेडोपाडी नोकऱ्या करणाऱ्या गुरुजींची कक्षा रुंदावण्याचे प्रयत्न शासनाकडून झाले नाहीत व नोकरीतील स्थैर्यामुळे गुरुजींनीही केले नाहीत. त्यामुळे शिक्षणप्रक्रियेकडे ज्या सजगतेने बघितले जायला हवे त्या सजगतेने बघितले गेले नाही. ज्या सामाजिक परिप्रेक्ष्यातून बघायला हवे होते ते बघितले गेले नाही. त्यातच नोकरीतील स्थैर्य, आर्थिक स्थैर्य, राजकीय पाठबळ आणि संघटनांचे संरक्षण, संघटनांची आक्रमक झुंडशाही यामुळे शिक्षकांत शैथिल्य येत गेले त्यामुळे शिक्षणप्रक्रिया अधिकच दुबळी झाली.
शासन, प्रशासन व शिक्षकांकडूनच शिक्षणप्रणाली इतकी दुर्लक्षित झाल्यावर प्राथमिक शिक्षणाला केवळ पालक व समाजच वाचवू शकतात. पालक हे ग्रामीण, आदिवासी भागातले निरक्षर असल्यामुळे पालकांना शिक्षणात योगदान देण्यात गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे उरतो फक्त समाज.
प्राथमिक शिक्षणाला फक्त केवळ समाजच वाचवू शकतो. समाजच प्राथमिक विभागात योगदान देऊ शकतो. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचे भवितव्य केवळ समाजाच्याच हाती आहे. शासन किंवा प्रशासन हे प्राथमिक शिक्षणासाठी काही विशेष लक्ष देतील हे संभवत नाही. त्यामुळे ज्यांची मुले प्राथमिक शाळेत शिकतात त्यांनी लक्ष घातले तरच प्राथमिक शिक्षणाचे चित्र बदलू शकेल.
त्यामुळे ग्रामशिक्षण समिती सक्षम करणे हेच सध्यातरी प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार करण्याचा उपाय आहे. महाराष्ट्नतील विविध संस्थांनी
प्राथमिक शिक्षण दर्जेदार करण्यासाठी ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाचा प्रयत्न केला. ग्रामशिक्षण समिती ही शासनानेच नियुक्त केलेली समिती आहे. प्रत्येक शाळेवर नियंत्रणासाठी ही समिती असते. गावाचे सरपंच हे ग्रामशिक्षण समितीचे अध्यक्ष असतात व ग्रामसभेतून इतर सदस्य निवडले जातात. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्नत ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांमध्ये अजिबातच जागरूकता नाही. एकतर सरपंच हे राजकीय पद असल्याने शाळेकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन हा पूर्णत: शैक्षणिक नसतो. आपल्या विरोधी राजकीय गटातील तरुणांना सरपंच ग्रामशिक्षण समितीत घेत नाही. गावातील आक्रमक तरुण हे नेहमीच सत्तेच्या म्हणजे सरपंचाच्या विरोधात असल्यामुळे तो त्यांना ग्रामशिक्षण समितीत घेत नाही. पर्यायाने नुकसान शाळेचे होते. बऱ्याचदा सरपंच `होयबा' असणाऱ्या गावातील त्याच्या कार्यकर्त्यांना ग्रामशिक्षण समितीत घेतो. त्यांना शिक्षणात काहीच रस नसतो. त्यामुळे ते मीटिंगलाही येत नाहीत. बऱ्याचदा घरी वह्या फिरवून सह्या घेतल्या जातात. कागदावरच मीटिंग दाखवली जाते.
त्यामुळे या ग्रामशिक्षण समित्या सक्षम करणं महत्त्वाचं आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी ज्यांना ज्यांना काम करायचं आहे, त्यांनी त्यांनी ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाचं काम केलं पाहिजे.
याच हेतूने बुलढाणा जिल्ह्यात ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. बुलढाणा जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे सर्वोदयी विचारात वाढलेले. तुकडोजी महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित झालेले. त्यांनी हा विषय हातात घेतला. १९९९ साली साने गुरुजी जन्मशताब्दी वर्षात जिल्ह्यातील सर्व ग्रामशिक्षण समिती सदस्यांसाठी एका प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रशिक्षण वर्गात १५ कलमी कार्यक्रम अंगीकारण्यात आला. त्यात उन्हाळी वर्गाचे आयोजन, नैदानिक चाचण्या, सादिल खर्चाबाबत माहिती, शालेय पोषण आहार, शैक्षणिक सर्वेक्षण, शाळा तपासणी, वस्तीशाळा व महात्मा फुले हमी वर्ग चालविणे, आरोग्य तपासणी, गळती नियंत्रण, विविध राष्ट्नीय कार्यक्रमांचे नियोजन केले.
हाच कार्यक्रम घेऊन ग्रामशिक्षण समित्यांची फेररचना केली व नियमित मीटिंगा होतील याकडे लक्ष देण्यात आले. त्यात युवक, अनुसूचित जाती, जमातीचे सदस्य व ५०% महिला निवडण्यात आल्या.
ग्रामशिक्षण समित्यांचे काम हे एकंदरीत नियंत्रणाचे असते. गावातील प्राथमिक शाळा, बालवाडी, अनौपचारिक शिक्षणकेंद्र, साक्षरता वर्गांना भेटी देणे, शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थितीपत्रक तपासणे, मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे, शाळेच्या १००० रुपयांपर्यंतच्या सादिल खर्चास मान्यता देणे, शाळागृहाचे बांधकाम आणि किरकोळ दुरुस्त्यांवर लक्ष ठेवणे, शाळेसाठीच्या पुस्तकपेढी, गणवेष, शालेय पोषण आहार, उपस्थिती भत्ता इ. योजनांवर देखरेख ठेवणे.
ग्रामशिक्षण समित्यांच्या वतीने एक सदस्य शालेय प्रार्थनेला शाळेत उपस्थित राहू लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की शिक्षकांना प्रार्थनेपूर्वी पोहोचणे सक्तीचे झाले. त्यामुळे उशिरा शाळेवर पोहोचणारे शिक्षक ही समस्याच संपली. उशिरा येणारे शिक्षक नेहमी आपल्या स्वत:च्या हातातले घड्याळ दाखवतात, व त्यातून उशिरा येण्याचे समर्थन करतात. त्यामुळे प्रत्येक शाळेच्या भिंतीवर घड्याळ लागेल असा प्रयत्न करण्यात आला. प्रसंगी गावकऱ्यांनी शाळेला घड्याळ भेट दिले.
शिक्षणाचा दर्जा लक्षात घेण्यासाठी नैदानिक चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यात ५०% विद्यार्थी निरक्षर निघाले. २९,५५६ विद्यार्थ्यांना स्वत:चे नावही लिहिता येत नव्हते. हे वास्तव बदलण्यासाठी नैदानिक चाचण्या घेण्यात येऊ लागल्या.
गावकरी नियमित शाळेत जाऊ लागले. त्याचा परिणाम शालेय उपस्थिती व गळतीवर झाला. शालेय उपस्थिती ६०% ते ७०% वरून ९० ते ९३% वर गेली तर गळतीचे प्रमाण १६% वरून ६% वर आले. अनेक गावकऱ्यांनी लोकवर्गणीतून शाळांना रंगरंगोटी करून दिली. लोकवर्गणीतून कुंपणभिंती, वर्गखोल्या, पाण्याची टाकी बांधून दिली. ५००रुपये मानधनावर `शिक्षणप्रेमी' हा नवा प्रयोग करण्यात आला. शिक्षक रजेवर गेल्यावर, शिक्षिका बाळंतपणाच्या रजेवर गेल्यावर, शिक्षक प्रशिक्षणाला गेल्यावर वर्ग रिकामे राहू नये म्हणून हा शिक्षणप्रेमी शाळेत शिकवत होता.
संपूर्ण जिल्हाभर अशा प्रकारे एक वातावरण निर्माण झाले. शिक्षक शाळेवर दिसले नाही की गावकरी थेट पंचायत समितीत फोन करू लागले. शिक्षक कसे शिकवतात याचा व्हारांड्यातून अंदाज घेऊ लागले. गावकऱ्यांना तो एक छंदच लागला. गावची शाळा की जिथे कुणीच डोकावत नव्हते तिथं रोज माणसं जाऊ लागली.
आम्ही २००६ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये फिरलो तेव्हा हर्षवर्धन सपकाळ जिल्हा परिषद अध्यक्ष नव्हते पण तरीसुद्धा गावागावातील जागृती चांगली वाटली. २००० सालचा टोकाचा उत्साह कमी झाला होता पण गावकऱ्यांना शिक्षण, शिक्षणाची गरज, शाळेत नेमकं काय बघायचं? हे सारं समजलं आहे. हे त्यांच्याशी बोलताना जाणवत होतं.
आम्ही ज्या शाळांना भेटी दिल्या त्या गावातील गावकरी पटापट जमत होते. भर दुपारी किमान १०० गावकरी जमा व्हायचे. त्यात निम्म्या महिला असायच्या. हे लक्षणीय वाटायचे. पुन्हा त्या महिला बोलायच्या.
एका गावात ६० वर्षांची एक वृद्धा गर्दीत दिसली. त्यांचा चेहराच त्यांचा उत्साह सांगत होता. त्या भाजीविक्रीचा व्यवसाय करत होत्या. पण गेल्या १० वर्षांत त्यांनी ग्रामशिक्षण समितीची एकही मीटिंग चुकवली नव्हती. शाळेचा एकही कार्यक्रम चुकवला नव्हता. ``मीटिंग जर बाजारच्या दिवशी आली तर?'' असं मी विचारलं, तेव्हा दगडाबाई म्हणाल्या, ``तर काय, बाजारला मी जात नाही.'' दगडाबाइंर्चे शिक्षणप्रेम बघून मी थक्कच झालो. इतकं शिक्षणाचं प्रेम या दगडाबाईत कोठून आलं असेल? दगडाबाई म्हणाली, ``भाऊ,
मोठी माणसं पैसे असतील तर इतर ठिकाणी पोरं टाकतील पण आम्हांला गरिबांना या शाळेशिवाय पर्याय काय आहे? गरिबांची पोरं याच शाळेतून पुढे जाऊ शकतात.''
दगडाबाईचं शैक्षणिक आणि समाजशास्त्रीय भान थक्क करणारं होतं.
ग्रामशिक्षण समितीच्या ज्या मीटिंगा होत होत्या. त्या मीटिंगचे रजिस्टर अनेक शाळांमध्ये बघितले. मीटिंगा होतात पण त्यात सदस्य चर्चा कोणत्या विषयांवर करतात ही उत्सुकता होती. त्यातून त्या सदस्यांचे शिक्षणविषयक आकलन समजू शकेल. साधारणपणे खालील विषय आढळले -
१. मुले क्रीडास्पर्धेत भाग घेतात की नाही? आरोग्य तपासणी झाली की नाही?
२. सादिलमधून खर्च झाला. त्याची तपशीलवारयादी
३. गावात दवंडी देऊन `सर्व शिक्षा अभियान'ची माहिती द्यावी.
४. गावशिवारातील शेतात आदिवासी कुटुंब राहायला आले आहे. त्या कुटुंबाला भेट देऊन त्यांची मुले दाखल करावीत.
५. खिचडी वाटपामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर व शिक्षकांना अडसर होत असल्याने दैनिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याची खंत सर्वांनी व्यक्त केली.'
६. नैदानिक चाचणीतील अप्रगत विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बोलावून पाल्याच्या प्रगतिविषयक शिक्षकांनी कल्पना करून दिली.
अशा प्रकारे नोंदी आढळल्या. यातून विविध प्रकारच्या चर्चा ग्रामशिक्षण समितीत होतात हे लक्षात येते.
चावडीवाचनात गावकरी बारीकसारीक नोंदी ठेवतात. उदा. चावडीवाचनात ३ विद्यार्थी वाचन करताना अडखळत होते, हेच सदस्य नैदानिक चाचणीला उपस्थित राहू लागले. पुन्हा ग्रामशिक्षण समितीच्या मीटिंगनंतर शिक्षकांना सतत गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावे सदस्य शिक्षकाला विचारतात व सदस्य त्या गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या घरी जातात. परिपाठानंतर विद्यार्थी मोजले जातात. या एकूण जागरूकतेमुळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पटनोंदणी पूर्ण होते.
ग्रामशिक्षण सदस्यांशी बोललो, त्यांचे अनुभव विचारले तेव्हा त्यांनी शाळेवर नियंत्रण ठेवण्याचे अनेक अनुभव सांगितले, ``शिक्षिका नेहमीच लेट यायच्या. ३ दिवस मी बघितलं आणि ८ दिवसात आम्ही बदली केली.''
``एक शिक्षक मुलांसमोर बिडी प्यायचा. आम्ही समजावून सांगितलं. तो ऐकेना. शेवटी त्याचा बिडी पितानाचा फोटो काढला आणि मग त्याची बदली केली.'
सुरुवातीला गावकऱ्यांना अशा प्रकारची `पोलीसगिरी' करण्यात गंमत वाटते. शिक्षक आपल्याला घाबरतो यात अहंकार सुखावतो, पण हळूहळू शिक्षक नियमात वागू लागले की गाव आणि शाळा यातलं अंतर कमी होऊ लागतं. गावकऱ्यांच्याही लक्षात येतं की केवळ लक्ष ठेवण्यापलीकडे शाळेसाठी बरंच काही करता येतं. त्या समजानुसार गावकरी संघर्षातून समन्वयाकडे येतात. शिक्षकांनाही हळूहळू गावाची भीती न वाटता, गावाचा आधार वाटतो.
ग्रामस्वच्छता अभियानात बुलढाणा जिल्ह्याने बरीच आघाडी घेतली. एक प्रकारे ग्रामशिक्षण समित्यांमधील जागरूकतेचाच फायदा इतर शासकीय उपक्रमांना मिळतो आहे.
चिखली तालुक्यातील केळवदच्या शाळेत आम्ही गेलो. आम्ही गावकऱ्यांना सामूहिक प्रश्न विचारले
* पैसे गुरुजी व मुख्याध्यापक परस्पर खर्च करतात का?
नाही. आम्हांला विचारतात.
* गुरुजी हजेरी भत्त्यासाठी खोटी हजेरी मांडतात का?
नाही. आम्ही गैरहजर मुलांची नोंद ठेवतो.
* गैरहजर मुलांच्या घरी जाता का?
हो, आम्ही ३-४ जण जातो.
* केंद्रप्रमुख कधी येतात? तास घेतात का?
रोज येतात पण तास घेत नाहीत.
* शिक्षक शाळेत उशिरा आले तर काय करता?
त्यांनी लाल सही केली की नाही ते आम्ही बघतो.
* अशैक्षणिक कामे शिक्षकांनी करावीत की नाही?
हो, शिक्षकांनी करावी कारण समाजाचा विश्वास शिक्षकांवर आहे.
* तुमच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळते हे तुम्हांला कसे कळते?
आम्ही, स्वत: वर्गात जातो. घरी मुलांना विचारतो.
एकूणच गावकरी `तयार' होते. शाळेतील अप्रगत मुलांची माहिती विचारली तर गुरुजींअगोदर त्या मुलांची संख्या गावकऱ्यांनी सांगितली.
हर्षवर्धन सपकाळांशी बोललो. ते खरं तर या प्रयोगाचे प्रणेते. त्यांनी संपूर्ण जिल्हा हळूहळू दाखवला. नोकरी मिळत नाही तरीसुद्धा शिक्षणाचं इतकं महत्त्व कां वाटतंय? या प्रश्नावर हर्षवर्धन म्हणाले, ``नोकऱ्या नाहीत ही वस्तुस्थिती गावकऱ्यांनी स्वीकारलीय. शेती किंवा दुधाचाच धंदा करायचाय हेही त्यांना माहीत आहे पण तेच काम शिक्षणानं अधिक कौशल्यानं करता येईल हे त्यांना पटलंय. शिक्षणानं माणूस वेगळा घडतो हे त्यांच्या लक्षात आलंय.''
हे सारं का करावसं वाटलं? हे विचारल्यावर ते म्हणाले की जिल्हा परिषद शाळा अस्वच्छ, दर्जाहीन बनू लागल्या होत्या. ग्रामीण समाज व शाळा यात काही नातंच उरलं नव्हतं. पालक व शिक्षक संवादच होत नव्हता. ग्रामीण मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याने ती पुढील शिक्षणात मागे पडत होती. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण, गावची शाळा दर्जेदार बनविण्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला.
हर्षवर्धन सपकाळांचं दुसरं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य जाणवलं की राजकीय पक्षांपलीकडं त्यांनी ही चळवळ नेली. जिल्हा परिषदेतले राजकारण ओलांडून पलीकडं जाणं खरंच कठीण असतं. पण हर्षवर्धनला श्रेय मिळणार आहे हे माहीत असूनसुद्धा सर्व राजकीय पक्षांनी हा कार्यक्रम उचलून धरला. याचं श्रेय हर्षवर्धनच्या कार्यपद्धतीला आणि राजकीय पक्षांच्या समजूतदारपणाला आहे.
पण तरीही या मोहिमेतील काही त्रुटींकडे लक्ष वेधता येईल. एकतर हर्षवर्धन सपकाळांची मुदत संपल्यावर मीटिंगा, कामे चालू राहिली पण उत्साह कमी झाला. याचा अर्थ गावोगावच्या सरपंचांना जिल्हा स्तरावरून राजकीय प्रेरणाही आवश्यक असते. राजकीय प्रेरणा नसताना ग्रामशिक्षण समित्या कशा कार्यप्रवण करायच्या? हा खरा प्रश्न पुढे येतो.
दुसरा मुद्दा गुणवत्तेचा आहे. या ग्रामशिक्षण समित्यांच्या सभांमध्ये प्रत्यक्ष मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर खूपच कमी चर्चा झाली. प्रत्यक्ष वर्गातील अध्यापन कसे चालते? मुलांना जोडाक्षरे, गणिते येतात का? शिक्षक मुलांना गृहपाठ देतात का? शिक्षक शैक्षणिक साहित्य वापरतात का? मुले व शिक्षक वाचन करतात का? याबाबत ग्रामशिक्षण समित्या चर्चा करत नव्हत्या. याचे कारण कोणत्या इयत्तेला काय झाले पाहिजे? याबाबत त्यांनाच ज्ञान नव्हते. किमान अध्ययन क्षमता, क्षमता विकसनाची अपेक्षा याबाबत त्यांचे प्रशिक्षण झाले नव्हते. त्यामुळे ग्रामशिक्षण सदस्य शाळेच्या गुणवत्तेबाबत तपासणी करू शकत नव्हते. याबाबतही प्रशिक्षणात इथून पुढे विचार करावा लागेल.
`बुलढाणा प्रयोगा' सारखे महाराष्ट्नत अनेक संस्थांनी ग्रामशिक्षण समिती सक्षमीकरणाचे प्रयत्न केले आहेत. `आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' ही सतीश गोगुलवारांची संस्था, मेळघाट मित्र व खोज, वर्ध्याच्या सुषमा शर्मा, कोकणात मुक्ता दाभोळकर, नाशिकचा उत्तर महाराष्ट्न् विकास मंच अशी अनेक नावे सांगता येतील. पालघरमध्ये मध्यंतरी कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला.
नव्या शिक्षण विधेयकात ग्रामशिक्षण समितीत २/३ पालकांचे प्रतिनिधी असावेत व अध्यक्ष बहुमताने निवडावा अशी तरतूद आहे.
या सर्वांपलीकडे मला एक मॉडेल दिसते आहे. मुलाच्या शिक्षणात मुलाच्या आईला खरी रुची असते. हा एक प्रकारे पुरुषी बेफिकीरपणा आहे पण ते वास्तव जर असेल तर ग्रामीण भागातील महिलांनाच ग्रामशिक्षण समितीत सक्रिय करणे गरजेचे आहे. `बचत गट' हे अलीकडच्या काळात स्त्री-शक्तीचे प्रभावी रूप आहे. `बचत गटा'च्या महिलांना जर गावातील शाळेवर लक्ष कसे ठेवायचे? याबाबत प्रशिक्षण दिले तर या महिला गावातील शाळेवर नियंत्रण व योगदान दोन्हीही ठेवू शकतील. त्यामुळे गावोगावच्या बचतगटांना प्रशिक्षण देऊन शाळेबाबत सजग करण्याचा प्रयोग करून पाहायला हवा. त्यातून सरपंच, गावचे राजकारण यापलीकडे काम होईल. ज्यांची मुले शिकतात त्याच महिला शाळेकडे चांगले लक्ष देतील.
कोकणातील दापोलीच्या कार्यकर्त्या मुक्ता दाभोळकर व आम्ही एकत्रितपणे यावर्षी अशी ५० गावे निवडून विविध संस्थांच्या मदतीने बचतगटांच्या साहाय्याने प्रशिक्षण देऊन महिलांच्या सक्षमीकरणाने प्राथमिक शिक्षण समृद्ध करण्याचा प्रयोग करतो आहोत. ज्या संस्था/व्यक्तींना यात रस आहे त्यांनी कृपया संपर्क करावा. एकत्रितपणे महिलांच्या पुढाकाराने प्राथमिक शिक्षणाचे चित्र आपण बदलू या.
संपर्क- मुक्ता दाभोळकर - ९४२३२९७९६९
हेरंब कुलकर्णी - ९८९०७४८५८०
- हेरंब कुलकर्णी , अकोले