विवाहाची नोंद 'गोंधळात गोंधळ'

मागच्या आठवड्यात माझ्या विद्यार्थिनीच्या नोंदणी पद्धतीच्या विवाहास साक्षीदार म्हणून विवाह निबंधकाच्या कार्यालयात गेले होते. तेथे बरेच वधू-वर नटूनथटून आलेले होते. त्यातच घर, प्लॉटचे, गहाणखताचे रजिस्ट्न्ेशन करणाऱ्यांची गर्दी. वधूचा उंची जरदोसी वर्क केलेला घागरा-चोळी आणि वराचा शेरवानी ड्न्ेस यात दोघेही घामाघूम झालेले होते. इतर वधू-वरांचीही तीच स्थिती. लग्नासाठी आलेली माणसं उन्हातान्हात बाहेर ताटकळत उभी. सरकारदरबारचे हे लग्न म्हणजे अनास्था, अनागोंदी, गोंधळ व अव्यवस्थितपणाचा उत्तम नमुना. तुम्ही लग्न करायला आला नसून एखादा गुन्हा करायला आला आहात की काय ? असे वातावरण. ही स्थिती नोंदणी पद्धतीच्या विवाहाची. लग्नानंतर तर लग्नाची नोंद करून दाखला घ्यावा लागतो याविषयी तर पूर्ण अज्ञान. खेडेगावात यादी पे शादी, वधू-वरांनी पळून जाऊन चंद्र-सूर्याच्या वा देवळात देवाच्या साक्षीने एकमेकांच्या गळयात हार घातले म्हणजे लग्न झाले असा खेडुतांचा समज, तर शहरात स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही.
अनिता लेकुरवाळी, तरुण, एड्स-विधवा. संजय गांधी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र, पण लग्नाचा दाखलाच नाही. बाहेरख्याली नवऱ्याने चार वर्षांपूर्वी सोडून दिलेली. चंपा इंदिरा गांधी योजनेस पात्र पण लग्नाचा पुरावाच नाही म्हणून योजनेपासून वंचित. सुशिक्षित विद्या दोन मुलांची आई. नवरा उच्चपदावर पण व्यसनी. मारझोड करणारा म्हणून कंटाळून माहेरी आलेली, पोटगीसाठी काय करता येईल म्हणून माझ्याकडे आलेली पण लग्नाची नोंदच नाही म्हणून आता विवाहाच्या दाखल्यासाठी धावपळ करणारी. प्रेमापोटी कॉलेजातील प्रियकराबरोबर पळून जाऊन लग्न केलेल्या ऐश्वर्याला आई-वडिलांनी जबरदस्तीने घरी आणून स्वत:च्या पसंतीच्या मुलाबरोबर लग्न लावून दिले. तिच्या प्रियकराची तक्रार माझ्याकडे; पण माझेही हात बांधलेले, कारण लग्नाची नोंद नाही. एकूणच, लग्नाची नोंद करून दाखला घ्यावा लागतो याविषयी अज्ञानच. म्हणूनच लग्न झालेल्यांनी विवाहाची नोंद करा हो, असा टाहो सर्वोच्च न्यायालयाला फोडावा लागतो.
महाराष्ट्नमध्ये नोंदणी पद्धतीचा विवाह म्हणजे काय ? विवाहाची नोंदणी म्हणजे काय ? याबाबत संपूर्णत: अज्ञान व संदिग्धता आहे. राज्यातल्या वेगवेगळया शहरांतल्या नोंदणी कार्यालयातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, लग्न करणाऱ्यांपैकी १/२ टक्के लोकही आपल्या विवाहाची नोंदणी करत नाहीत. कित्येक ग्रामीण भागात तर ग्रामपंचायतींमध्ये एकाही विवाहाची नोंद होत नाही. विवाह नोंदणीविषयी अज्ञान तसेच नोंदणी विवाह व धार्मिक विवाह (वैदिक पद्धतीने) यातील फरकही अनेकांना कळत नाही. छोट्या विवाह कार्यालयात केले जाणारे झटपट धार्मिक विवाह किंवा नरसोबावाडी अशा देवस्थानच्या ठिकाणी केले जाणारे बहुतांश प्रेमविवाह हे कोर्टमॅरेज आहे असा बहुतेकांचा गैरसमज असतो. त्यामुळे १९९७ पर्यंत अशा गैरधंदा करणाऱ्यांविरुद्ध स्त्री संघटनांनी आवाज उठवल्यामुळे १५ मे १९९९ पासून महाराष्ट्नत विवाह नोंदणी कायदा सक्तीचा करण्यात आला.
विवाह नोंदणी कायद्याविषयी अज्ञान : हा कायदा सक्तीचा असला तरी हा कायदा तळागाळापर्यंत पोहोचलेला नसून अंमलबजावणीविषयी अंधारच आहे. गळयात हार, मंगळसूत्र, पायात वेढण्या, भांगात कुंकू म्हणजे लग्न अशी टीव्ही व सिनेमाच्या प्रभावाने आजच्या तरुण-तरुणींच्या मनात कल्पना आहे. कायद्याच्या जनजागृतीअभावी जेव्हा लग्नात अडचण येते, फसवणूक होते, मुलगी अडचणीत येते त्यावेळी कायदेशीर कामासाठी नोंदणी प्रमाणपत्राची
गरज भासते. पुरुष जेव्हा दुसरे लग्न करतो, पहिल्या पत्नीला सोडून जेव्हा पोटगी व मुलांच्या निर्वाहाचा प्रश्न येतो तेव्हाच लग्नाच्या नोंदीची आठवण येते, तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. कायद्याच्या जागृतीअभावी वर्षानुवर्षे जोडपी नोंदणीशिवायच संसार करतात. या कायद्याविषयी शासन, सरकारी यंत्रणेची अनास्था व बेफिकीरपणा तर आहेच पण समाजदेखील नेहमीप्रमाणे उदासीन आहे. विवाहानंतर विशिष्ट मुदतीतच नोंदणी करणे अनिवार्य नसल्यामुळे लोक विवाहानंतर गरज पडेल तेव्हा येऊन नोंदणी करतात. बहुसंख्य शहरांमध्ये सबरजिस्ट्नरच विवाहाची नोंदणी करतात. या कार्यालयामध्ये मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीची नोंदणी, भाडेपट्टीची नोंदणी, गहाणखत, कित्येकवेळा घटस्फोटाची नोंदणी अशा अनेक कामांची गर्दी असते त्यातच विवाहाची नोंदणीही करण्यात येते. बऱ्याच शहरांमध्ये शेकडो विवाह थाटामाटात होत असले तरी त्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण तुलनेने नगण्यच आहे. कारण अशी नोंदणी जिल्हा कार्यालयात करावी लागते. जिथे जाणं-येणं गैरसोयीचे, अपुरी, कळकट, कोंदट जागा, सरकारी खाक्या, त्यातच इतर गोष्टींचे रजिस्टे्न्शन करण्यासाठी आलेल्यांची गर्दी त्यामुळे सर्वसामान्य दलालामार्फत विवाहाचा दाखला घेतला जातो, लोकही हेलपाटे मारून वेळ, श्रम, पैसे वाचवण्यासाठी या दलाल मंडळींना लोटांगण घालताना दिसतात. तुमची सर्टिफिकेटची निकड अधिक तितकी तुमची अडचण अधिक व दरही अधिक.
विवाह नोंदणी म्हणजे काय ? : आपापल्या धर्मानुसार विधीपूर्वक केलेल्या विवाहाची नोंदणी विवाहानंतर उपनिबंधकाच्या कार्यालयात करावी लागते, या नोंदणीमुळे विवाह कायदेशीर होतो. ज्याप्रमाणे जन्म-मृत्यूची नोंदणी महापालिकेत केली जाते व दाखला मिळतो. त्याप्रमाणे झालेल्या विवाहाची नोंदणी कार्यालयात केल्यानंतर विवाहाचा दाखला दिला जातो तर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीत ही नोंदणी करता येते. १४ फेब्रुवारी २००६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात विवाहाची नोंदणी सक्तीची केलेली आहे.
नोंदणी पद्धतीचा विवाह म्हणजे काय ? : कोणत्याही धार्मिक विधीशिवाय विवाह अधिकाऱ्यासमोर पति-पत्नी, २ साक्षीदार यांच्या स्वाक्षरीने होणारा विवाह म्हणजे नोंदणी विवाह होय.
या विवाहासाठी पति-पत्नीने एक महिना आधी नोटीस द्यावी लागते व वयाचा दाखला व इतर पुरावेही जोडावे लागतात. अशाप्रकारे १९५४च्या स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार विवाह केल्यावर वेगळया विवाह नोंदणीची आवश्यकता राहात नाही. या स्पेशल मॅरेज अॅक्टमधील तरतुदी अनेक बाबतीत व्यक्तिगत कायद्यापेक्षा वेगळया असून स्त्री पुरुषांना समानता देणाऱ्या, हुंडा, बालविवाह, कन्यादानासारख्या स्त्रीला गौणत्व देणाऱ्या गोष्टींना प्रतिबंध करणाऱ्या स्त्रीला न्याय देणाऱ्या आहेत. देशाच्या घटनेनुसार असा विवाह समतावादी, निधर्मवादी असून त्याचे महत्त्व लक्षात घेता, खरं तर प्रत्येक विवाह आधी नोंदणी पद्धतीने करून मग आपापल्या इच्छेनुसार धार्मिक पद्धतीने विधीपूर्वक करावा. परंतु आधी धार्मिक पद्धतीने लग्न करून नंतर नोंदणी पद्धतीने विवाह करता येत नाही. त्यानंतर केवळ विवाहाची नोंद होते व व्यक्तिगत कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात. लग्न देवा-ब्राह्मणांच्या साक्षीने व धार्मिक विधीशिवाय पूर्ण होत नाही असा समज लोकमानसात रुजलेला असल्याने अशा नोंदणी पद्धतीच्या विवाहाचे प्रमाण कमी आहे. व्यक्तिगत कायद्यानुसार लग्न केलेल्या मुस्लिम जोडप्यात नवऱ्याला जुबानी तलाक देण्याचा अधिकार असतो; पण नोंदणी पद्धतीने लग्न केल्यास घटस्फोट घ्यावा लागतो.
१ मार्च २००७ पासून महाराष्ट्न् विवाह कायद्यानुसार (वैदिक विवाह) होणाऱ्या विवाहाची नोंदणी संपूर्ण राज्यात सर्व महापालिका व नगरपालिकेत केली जाईल असा आदेश होता. जन्म-मृत्यू नोंद दाखले देण्याबरोबरच विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र पालिकेला द्यावे लागे. परंतु विशेष विवाहाची नोंदणी पूर्वीप्रमाणेच दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे केली जाई.
पण शासनाने जुलै २००७ पासून सर्वच विवाहाची पुन्हा नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयातच केली जाईल असे परिपत्रक काढले व ते अजूनही उपनिबंधक कार्यालयात न पोहोचल्याने पण महानगरपालिका व पालिकेत पोहोचल्याने तेथील वैदिक विवाहाची नोंदणी बंद झालेली आहे. त्यामुळे अशा वैदिक विवाहाची नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात अजूनही केली जात नाही. त्यामुळे नवविवाहितांची अवस्था `आई जेवू घालीना व बाप भीक मागू देईना' अशी झाली आहे.
शासनाने विवाह नोंदणी कार्यालयातील गर्दी, अडचणी यामुळे एकूणच विवाह नोंदणी कार्यालयाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. जिथे वधू-वराच्या सह्या होतात ती खोली चांगल्या अवस्थेतील असावी. सह्या करताना साक्षीदारांखेरीज इतर बाहेरची माणसे नसावीत. आलेल्या इतर नातेवाइकांना बसण्यासाठी एक छोटा हॉल तरी असावा. सरकारने थोडे अधिक पैसे घेतले तरी चालतील पण प्रमुख सुविधा, सोयी तरी असल्या पाहिजेत. जेणेकरून लग्नासारखा आनंददायी सोहळा अधिक सुखकर होईल.
विवाहाची नोंदणी ज्याप्रमाणे समाजातल्या अपप्रवृत्तींना आळा घालणारी आहे, त्याप्रमाणे नोंदणी पद्धतीचा विवाह हा समाजसुधारणेतला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळेच विवाहाच्या नोंदणीप्रमाणेच विशेष विवाह कायद्यानुसार होणाऱ्या नोंदणी पद्धतीच्या विवाहाचा प्रचारदेखील शासकीय पातळीवरून व नोंदणी पद्धतीचा विवाह सक्तीचा होणे आवश्यक आहे. समाजप्रबोधन कायदा, साक्षरता, जनजागृती, सामाजिक संघटनांचे सहकार्य यातच कायद्याच्या यशस्वितेचे गमक आहे.
- प्रा. साधना झाडबुके, कोल्हापूर