प्रतिसादास उत्तर द्या

७३ वी घटना दुरुस्ती झाली आणि परंपरागत सत्तेला सुरुंग लागला. केंद्रीत कारभाराला विकेंद्रीकरण करणे भाग पडले व गावोगावात पहिल्यांदा दलित आदिवासी, मागासवर्गीय व महिलांना आरक्षण मिळाले स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या ज्यामुळे चूल आणि मूल सांभाळणारी महिला राजकारणात पडली व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ग्रामपंचायतची पहिली निवडणूक लढली. राजकारण बायांचं काम नव्हे म्हणणाऱ्यांनासुद्धा कायद्यासमोर झुकावे लागले आणि ३३% अधिकारातल्या जागा महिलांना द्याव्या लागल्या, येथूनच सुरुवात झाली. महिला राजकारणाची चळवळ. पुरुषप्रधान संस्कृतीने व पक्षीय राजकारणात पुढे असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता टिकविण्यासाठी अनेक उपाय केले. यात प्रामुख्याने पॅनेल उभे करणे, आपली मर्जी सांभाळणारीच व्यक्ती निवडणे, आरक्षित व मुख्य पदावर आपली पत्नी किंवा नातेवाईक यांच्या माध्यमातून सत्ता टिकवून ठेवणे, काहींना सदस्य आहोत याची जाणीव न होऊ देता ग्रामपंचायत किंवा उपसमित्यांमध्ये नाव टाकून स्वत: राजकारण करणे असे एक ना अनेक पर्याय सत्ता टिकविण्यासाठी वापरले गेले.

महिला निवडून येईपर्यंत अज्ञानी असली तरी तिचा खरा संघर्ष ग्रामपंचायतीमध्ये पाय ठेवल्यावर झाला. या राजकीय अधिकाराच्या लढाईत भर घातली ती सामाजिक चळवळीने, सामाजिक संस्था, संघटना महिला चळवळीने या महिलांना डगमगू दिले नाही. महिलांच्या राजकीय अधिकाराच्या लढाईत या संस्था, संघटनांनी प्रशिक्षणाची व नेतृत्वाची भर घातली आणि गावागावात बचतगटातून राजकीय नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू झाली. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून राजकीय नेतृत्व उभे करण्याचे काम या वेळी संस्था, संघटनांनी केले. यात प्रशिक्षण देण्याचे काम गडचिरोली जिल्ह्यात 'आलोचना', पुणे व 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी', कुरखेडा या दोन संस्थांच्या वतीने करण्यात आले. युएनडीपीच्या आर्थिक सहकार्यातून 'झेप' पंचायतराज आदिवासी स्वशासन जाणीव-जागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम २००४' मध्ये चालू झाला. या कार्यक्रमाचा जो मुख्य उद्देश होता- १) गावपातळीवर ग्रामसभांचे महत्त्व लोकांना कळावे, २) गावपातळीवर ग्रामसभेत व निर्णर्यांत महिलांची सहभागिता वाढावी, ३) गडचिरोली जिल्ह्यात पंचायतराज व आदिवासी स्वशासन कायद्याप्रती सर्व घटकांत जनजागृती घडावी, ४) लोकांत व कायदा राबविणाऱ्या यंत्रणेत लिंग समभाव दृष्टिकोन रुजावा, ५) महिलांचे व गावाचे प्रश्न पंचायतराज व्यवस्थेतून सोडविण्यासाठी महिलांचे व लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरण व्हावे.
हे मुख्य पाच उद्देश नजरेसमोर ठेवून एप्रिल महिन्याच्या निवडणुकीचे औचित्य साधून निवडणुकीच्या दरम्यान लोक प्रतिनिधी योग्य पद्धतीने निवडणे व ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान करताना मतदारांनी जागृत राहून मतदान करावे, यासाठी २१ मार्च ते ६ एप्रिल 'पंचायत जागरण' अभियान राबविण्यात आले. कुरखेडा, आरमोरी, गडचिरोली, धानोरा व कोरची या पाच तालुक्यांतील ७१ गावांत 'आलोचना' व 'आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी' संस्थांनी गावातून पंचायत जागर यात्रेने प्रवास केला. यात्रेचे माध्यम चळवळीचे गाणे, 'सवाल अख्ख्या गावाचा...' ही ग्रामसभा मांडणारी चित्रफीत. 'कहाणी नानीच्या बिटरगावाची...' ही महिला आरक्षणापूर्वी महिला सदस्यांचे पूर्ण पॅनल असलेली चित्रफीत व नवनियुक्त महिला सदस्यांची वास्तविकता दाखविणारी 'टाक पाऊल पुढे...' या चित्रफितीतून गावात संवाद साधण्यात आला. निवडणुकीची पद्धत व स्थानिक गोंडी व छत्तीसगढी भाषा लक्षात घेऊन त्याच भाषेत पोस्टर काढून गावात वाटण्यात आले व गावागावात कार्यक्रम घेण्यात आले. संवादातून असे दिसले की, बऱ्याच महिलांना जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे राखीव जागेवर उभे राहता आले नाही. काही ग्रामपंचायतींमध्ये जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवडणूक लढविता आली नाही. म्हणून सरपंच, सदस्य पद महिला राखीव असूनसुद्धा ते रिक्तच राहिले, दोन पेक्षा जास्त अपत्यांमुळे काहींना उभे राहण्याची संधी मिळाली नाही. गावातील पक्षीय राजकारण व महिला म्हणून विरोध यामुळे महिलांना विरोध होण्याची अडचण दिसली. असे एक ना अनेक अडचणी अभियानादरम्यान नजरेसमोर आल्या.

पंचायतराज महिला लोक प्रतिनिधी प्रशिक्षण, पंचायतराज कौशल्य प्रशिक्षण, ग्रामपंचायत आर्थिक अंदाजपत्रक प्रशिक्षण, ग्रामसेवकांसोबत स्त्रीसंवेदनशीलता प्रशिक्षण, प्रसारमाध्यमासोबत विदर्भ स्तरावर संवाद कार्यशाळा, महिला संघटना हे कार्यक्रम किंवा महिलांचे प्रश्न व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ग्रामसभा व ग्रामस्थांचे अधिकार यावर माहिती प्रशिक्षण देण्यात आले. माहितीचे अधिकार व त्याची प्रक्रिया अशा विविध विषयांवर महिला-पुरुषांचे प्रशिक्षण देण्यात आले व प्रत्येक कार्यशाळेमध्ये शासन निर्णय, योजना पंचायतराज विषयावरील पुस्तके व प्रचार साहित्य देण्यात आले. अभ्यास दौऱ्यासाठी झाडा, वासीकोरा या गावाला भेट देऊन गावात ग्रामसभेतून झालेला विकास व यशस्वी झालेल्या योजनांचा अभ्यास करण्यात आला. आनंदवन वरोरा येथील आदर्श ग्रामपंचायत तसेच भोपाल येथे जाऊन समावेश संस्थेद्वारा मध्यप्रदेश पंचायतराज प्रक्रिया अभ्यासण्यात आली.
हे सर्व करीत असताना संस्थेने मुख्य लक्ष केंद्रित केले की, महिला निर्णयांची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाच्या निर्णयातील काही निर्णयांची अंमलबजावणी व्हायलाच पाहिजे. हे महत्त्वाचे विषय संस्थेच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी बचतगट, परिसरसंघ व लोकप्रतिनिधींना ग्रामस्थांना सभा, बैठका व प्रशिक्षणातून समजावून सांगितले ते निर्णय म्हणजे- १) संयुक्त ग्रामसभेपूर्वी महिलांची स्वतंत्र ग्रामसभा झाली पाहिजे, २) पती-पत्नी संयुक्त नावे घर, ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, ३) शासकीय कागदपत्रांवर आईच्या नावाचा स्तंभ असावा, ४) महिला व बालकल्याण १०% निधीचे महिला ग्रामसभेचे नियोजन व्हावे, ५) १५% दलित मागासवर्गीय निधीची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी.

या पाच मुद्द्यांवर संस्थेने लक्ष केंद्रित केले. हे उद्देश जोडण्यामागचा दृष्टिकोन म्हणजे हे शासननिर्णय पाच ते सहा वर्षांअगोदर निघालेले असूनसुद्धा त्यांची अंमलबजावणी शासनस्तरावर झालेली नाही. हे सर्व निर्णय फाईलमध्ये बंद झाले, त्याची साधी चर्चासुद्धा नको होती. घरटॅक्स पावतीवर बाईचे नाव आले म्हणजे प्रत्येक वेळा पुरुषाने बाईला सोबत न्यायचं का? मुलांच्या नावासमोर आईचे नाव लावायचे म्हणजे कुटुंबात कर्ता पुरुष नाही का? असे समज-गैरसमज यंत्रणेत रुजल्यामुळे या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी केराची टोपलीच दाखविली. ज्या कोणी व्यक्ती बाईचे नाव लावायला तयार होईल तिलासुद्धा प्रशासकीय यंत्रणेने त्रास दिला. उदा. असे नाव नोंदता येत नाही? पुढे कागदपत्राची अडचण येणार. नोंदणी रजिस्टरवर आईच्या नावाचा रकानाच नाही. वडिलांचे नाव असताना आईचे नाव कशाला? असे मुद्दे उपस्थित करून ते काम टाळण्यावरच नेले. शिक्षकांनीसुद्धा आम्हाला असला शासन निर्णय आला नाही व आम्हांला वरतून आदेश आल्याशिवाय आम्हांला नाव बदलता येत नाही, असे मत नोंदविले. कुरखेडा येथे गौरी उईके या महिलेने मुलांच्या नावामागे आपलं नाव नोंदविण्यासाठी तहसीलदारांना शासन निर्णय दाखविण्याची वेळ आली! ज्या यंत्रणा सामान्यांना माहिती पुरविते त्या यंत्रणेला सामान्य माणसांनी शासन निर्णय दाखवावा याहून लोकशाहीचे दुर्दैव काय सांगावे.

संयुक्त ग्रामसभा घेण्यापूर्वी महिलांची स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींना कायद्यात नव्याने घातले आहे. या ग्रामसभेची अंमलबजावणी संयुक्त ग्रामसभेप्रमाणे व्हायला पाहिजे व या सभेला दवंडी व नोटीस लावायला पाहिजे; पण प्रत्यक्षात असे होत नाही अनेक ग्रामपंचायती संयुक्त ग्रामसभेच्या एक तास अगोदर महिला ग्रामसभा घेतात व कोरमचा नियम या सभेला लावतात. वास्तवात हे चुकीचे आहे. महिला ग्रामसभेला कोरमची व विषयाची अट नाही. महिलांच्या गरजेनुसार व त्यांना वाटणाऱ्या विषयाप्रमाणे महिला ग्रामसभेचा विषय असेल व त्या ग्रामसभेची अध्यक्ष महिला राहील असे असताना महिलांची ग्रामसभा थातुरमातुरपणे पार पाडली जाते आणि निर्णय प्रोसिडिंगवर खऱ्या चर्चेचे मुद्दे येतच नाहीत.

'झेप' प्रकल्पांतर्गत काम चालू असताना १०% निधी मिळविण्यासाठी महिलांना पराकोटीचा संघर्ष करावा लागला, तेव्हा काही ग्रामपंचायतीनी महिला मेळाव्याला ८ मार्च कार्यक्रमाला १०% निधीमधून काही रक्कम दिली आणि महिलांच्या पुढाकाराने कोजबी, चिखली, ठाणेगाव, मारकबोडी या गावांनी १०% निधी मिळविला आहे. या प्रशिक्षणामुळे महिला मात्र जागृत होत आहेत. आपल्या कौटुंबिक जबाबदारीसोबत बचतगटाच्या माध्यमातून गावच्या कारभारात लक्ष द्यायला लागल्या, ग्रामसभेला जाऊन १०% निधी संयुक्त नावे घर व महिला ग्रामसभा काही गावांनी यशस्वी करून दाखविल्या आहेत. आर्थिक अंदाजपत्रक कसे तयार करावे, अर्ज, निवेदन कसे करावे, माहितीचा अधिकार ह्या गोष्टी महिलांनी आत्मसात केल्या. जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ परिसर संघांनी लोकशाही दिनात निवेदन देऊन महिलांना प्रमाणपत्र शिबिर लावून वितरीत करण्याची मागणी केली आहे, तर महिला पॅनल तयार करण्याची बांधणी महिला आजपासून करत आहे. महिलांना वाटते, गावातलं चित्र बदललं पाहिजे, गावचा विकास घडला पाहिजे, भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे व कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थित काम केले पाहिजे. चिखली व बेलगाव या गावातील महिलांनी ग्रामसेवकाला जमा-खर्चाची प्रत ग्रामसभेत खातेदारांना देण्यास भाग पाडले. ही तळमळ केवळ महिलांत असून चालत नाही. प्रश्न गावचे आहेत. ते गावातील सर्वांनी मिळून सोडवले पाहिजेत. गाव स्वावलंबी करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचा वापर व्हायला पाहिजे, महिलांत तळमळ असली तरी त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. पुरुषप्रधान संस्कृतीने त्यांच्यावर अनेक बंधने लादली आहेत. हे सर्व सांभाळून गाव-विकासात महिलांचे एक पाऊल पुढे आहे. यात पुरुषांची जोड मिळाली व निर्णयात महिलांची भागीदारी घेतली तर विकासाचा तो दिवस जास्त दूर नाही...

- मारोती लिला व दिलावर चवरे, कुरखेडा