ना तर्काचे अस्तर, ना वास्तवाचा आधार!
एका अर्थाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनपेक्षित असे काहीच नाही. वेळापत्रकानुसार लोकसभेच्या निवडणुका १५ महिने तरी (किमान) दूर असल्या तरी त्यापूर्वी काही राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. साहजिकच, असा हा सर्वसाधारण माहौल असताना मतदारांची नाराजी पदरात बांधून घेण्याचा अव्यवहारीपणा कोणताही धोरणी राजकारणी करणार नाही. चिदंबरम हे एक निष्णात वकील आणि अर्थवेत्ते असले तरी ते राजकारणीही असल्याने त्यांनी `सबका हो भला' हा मूलमंत्र जपणारा अर्थसंकल्प सादर केला. केवळ शहरी मध्यम वर्गावरच मदार ठेवण्याचा भाजपाप्रणीत राष्ट्नीय लोकशाही आघाडी सरकारचा जुगार अंगाशी आल्याचे चिदंबरम यांनी जवळून अनुभवले असल्याने, मध्यमवर्गीय चाकरमान्यांना प्राप्तिकरात सवलती देत असतानाच ग्रामीण भागांतील लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करून `बॅलन्स' साधला. सीमा शुल्क तसेच अबकारी करदरांत कपात सुचवत, वधारलेल्या रुपयापायी निर्यातीच्या आघाडीवर मेटाकुटीस आलेल्या उद्योगांना दिलासा देत असतानाच, राष्ट्नीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती देशभरात वाढवून `काँग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' या आपल्या पक्षाच्या निवडणूक घोषणेचे आपल्याला विस्मरण झाले नसल्याचेही दाखवून दिले. साहजिकच, सर्वच क्षेत्रांतून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत झाले. हे अपेक्षितच होते.
मात्र, अपेक्षा नसलेले एक घटितही या अर्थसंकल्पामधून साकारले आहे. लहान, तसेच सीमान्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तसेच, नोकरदारांना बहाल केलेल्या प्राप्तिकरविषयक सवलती या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये त्या घटिताचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. अर्थसंकल्पाच्या आदल्याच दिवशी जो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेस सादर केला जातो त्यातून सामोरे येणारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विद्यमान चित्र आणि उपरोक्त दोन निर्णय, यांतील अनुबंध आणि तर्काचा सांधा सबल आहे. मुळात नाणावलेले अर्थतज्ज्ञ असणारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि चिदंबरम यांच्यासारखे सुज्ञ अर्थवेत्ते अशा उभयतांना ही सबलता, हा विसंवाद जाणवू नये, अथवा जाणवलेला असला तरी तो दडपून टाकण्याइतपत कुरघोडी या उभयतांच्या व्यक्तिमत्त्वातील राजकारण्याने त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञावर करावी, हे अजिबातच अपेक्षित नव्हते. `अर्थशास्त्र' हे एक शास्त्र आहे. अन्य शास्त्रांप्रमाणेच त्याचेही काही नियम आहेत. त्या शास्त्राचेही पुन्हा अंगभूत असे एक तर्कशास्त्र आहे. अर्थविषयक कोणताही निर्णय कोणत्याही हेतूने घेतला गेला तरी त्याचे व्यवहारातील परिणाम हे अर्थशास्त्रीय कार्यकारण भावानुसारच घडणार, या वास्तवाची जाण डॉ. सिंग तसेच चिदंबरम यांना नसावी, अशी साधी शंका मनात आणणे हे देखील एक दु:साहसच ठरावे. असे असूनही, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि नोकरदारांना बहाल केलेल्या सवलती यांना तर्काचे अस्तर आहे अथवा प्रचलित आर्थिक वास्तवाचा सबळ आधार आहे, असे म्हणवत नाही.
आपण सुरुवात करू ती बहुचर्चित अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयापासून. आपल्या देशातील लहान शेतकरी भू-धारक आणि सीमान्त शेतकरी हा नानाविध समस्यांनी पूर्वापार गांजलेला आहे, याबाबत दुमत नाही. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही याच अर्थसंकल्पात नव्यानेच अवतरलेली अपूर्व बाब आहे, असेही नाही. मग, या निर्णयाबाबत खरोखरच अपूर्व आहे तरी काय? लहान तसेच सीमान्त शेतकऱ्यांची थकित कर्जे एका दमात माफ करून टाकण्याच्या `ऐतिहासिक' (?) निर्णयामुळे दोन हेक्टरांपेक्षा कमी जमीनधारणा असणाऱ्या, बव्हंशी कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण आता जणू काही कायमस्वरूपी झालेले आहे अशी जी काही हवा निर्माण केली जात आहे, तो प्रकार मात्र खरोखरच अपूर्व आहे! खरे सांगायचे तर, भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या अडचणींची सोडवणूक परिणामकारकरीत्या करण्यासंदर्भात केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला गेल्या चार वर्षांत फारसे भरीव काहीही करता आलेले नाही. अर्थात, साऱ्या निष्क्रियतेचे खापर एकट्या याच सरकारच्या माथ्यावर मारणेही चुकीचेच ठरेल. कारण संपूर्ण शेती आणि शेतीसंलग्न उद्योगांचा वार्षिक सरासरी वाढ-विकासाचा वास्तव दर हा नवव्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच साधारणपणे अडीच टक्क्यांच्या परिघातच घुटमळतो आहे. तरीही सत्ताधिकाराच्या पहिल्या चार वर्षांत शेतीच्या आघाडीवर दिसलेल्या सक्रियतेच्या अभावावर कर्जमाफीच्या निर्णयाचे पांघरूण घालण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या मखलाशीची आलोचना करायलाच हवी. कारण, लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांच्या हलाखीस कारणभूत ठरणारी दुखणी आणि ताज्या अर्थसंकल्पात योजण्यात आलेला कर्जमाफीचा उतारा यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही.
एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन धारणा असणारी सीमान्त शेतकरी कुटुंबे आणि एक हेक्टरपेक्षा अधिक परंतु दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणारे देशभरातील लहान शेतकरी यांच्यात आढळून येणाऱ्या कर्जबाजारीपणाची बीजे भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर विकासातील विरोधाभासात रुजलेली आहेत. ठोकळ देशी उत्पादनाची (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट - जीडीपी) जडण घडण बघितली तर, ताज्या
आकडेवारीनुसार शेती आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रांचा त्यातील हिस्सा अवघ्या १७.५ टक्क्यांचा आहे. परंतु, देशातील विद्यमान रोजगाराचे चित्र बघितले तर, एकूण मुख्य श्रमिकांमधील जवळपास ५३ टक्के मुख्य श्रमिक हे शेतकरी अथवा शेतमजूर या नात्याने उपजीविकेसाठी शेतीवरच पूर्णत: निर्भर असल्याचे दिसते. म्हणजेच, रोजगाराचा विचार केला तर `सेवाप्रधान' म्हणून एरवी बोलबाला असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूपत: आजही कृषिप्रधानच आहे, हाच निष्कर्ष काढावा लागतो. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासारख्या बिगर शेती व्यवसायांचे केंद्रीकरण मुख्यत: शहरी आणि निमशहरी भागांतच झालेले असल्याने देशाच्या ग्रामीण भागांत शेती आणि पशुपालन-दुग्धोपालनासारखा शेतीसंलग्न व शेतीपूरक व्यवसायच बहुतांश ग्रामीण भारतीयांच्या रोजगाराची नड भागविताना दिसतात.
देशभरातील एकूण शेतकरीवर्गाचा विचार केला तर, दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असणाऱ्यांचे एकूणांतील प्रमाण १८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. यांनाच आम्ही `लहान शेतकरी' असे संबोधतो. तर, एक हेक्टरपेक्षाही कमी क्षेत्र असणाऱ्यांचे प्रमाण एकूणांत आहे ६४ टक्के. `सीमान्त शेतकरी' म्हणतात ते हेच. लहान व सीमांत शेतकरी मिळून हे प्रमाण होते तब्बल ८२ टक्के! ग्रामीण भारताचे एकट्या शेतीवरच उपजीविकेसाठी असणारे मोठे अवलंबन या सगळयास कारणीभूत आहे. बिगर शेती व्यवसाय क्षेत्रांत आकर्षक आणि उत्पादन स्वरूपाच्या रोजगार संधींची ग्रामीण भागांत वानवाच असल्याने शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचा भार हटत नाही. परिणामी, प्रत्येक पिढीत कुटुंबातील उपजाऊ जमिनीचे वाटप विभाजन होत राहते. त्यातून, दर शेतकरी कुटुंबाकडे कसण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या क्षेत्राचे सरासरी आकारमान पिढीगणीक आक्रसताना दिसते. या प्रक्रियेमुळे मोठ्या शेतकऱ्यांचे मध्यम शेतकऱ्यांत, मध्यम शेतकऱ्यांचे लहान शेतकऱ्यांत, लहान शेतकऱ्यांचे सीमान्त शेतकऱ्यांत तर, सीमांत शेतकऱ्यांचे रूपांतर भूमिहीन शेतमजुरांत होण्याचे सत्र अव्याहत सुरू राहते.
या विभाजनापायी, आर्थिकदृष्ट्या अ-किफायतशीर जमीन तुकड्यांचे एकंदर लागवडयोग्य क्षेत्रातील प्रमाण वाढत जाते. त्यातच भरीस भर म्हणून की काय, बहुतांश लहान व सीमांत शेतकरी हे बव्हंशी कोरडवाहू जमीनधारक आहेत. शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणुकीचा प्रवाह सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून पुढे रोडावल्याने त्याचा मुख्य फटका सिंचनाच्या विस्ताराला बसलेला आहे. परिणामी, सिंचित क्षेत्राचे लागवडीखालील एकंदर क्षेत्राशी असलेले प्रमाण हे अलीकडील काही वर्षांत जवळपास गोठलेलेच आहे. लहान तसेच सीमांत शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणास हे सगळे रचनात्मक घटक मुख्यत्वे कारणीभूत आहेत. त्यातून एक भीषण दुष्टचक्र सातत्यशील बनले आहे. खंड-विखंड झालेल्या आणि निश्चित सिंचनाची हमी नसलेल्या जमिनींचे लहान-लहान तुकडे, ही भारतीय शेतीची आणि खास करून सीमांत शेतकऱ्यांची मूलभूत समस्या आहे. या जमिनींची उत्पादकता सुमार आहे. उत्पादकता कमी असल्याने अशा जमिनी कसून शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणारे उत्पादन मर्यादितच राहते. त्यातच, ही क्षेत्रे मोसमी पावसावरच निर्भर असल्याने हे मर्यादित उत्पादनही पुन्हा बेभरवशाचे. मुळात, विक्रीयोग्य उत्पादनाची मात्रा सीमित असल्याने सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत धोरणाचाही म्हणावा असा लाभ लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना होतोच असे नाही. त्यामुळे, शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न मार खाते. उत्पन्नच नसल्याने शेतीसुधारणा, सिंचन यांसारख्या, सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपाशी साधनसामग्रीच उरत नाही. त्यापायी, नवनवीन प्रयोग करून बघण्याच्या, आधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणे यांचा वापर करून उत्पादनात वाढ घडवून आणण्याच्या शक्यता कोळपतात.
त्यातच, रासायनिक खते, कीटक व जंतुनाशके, रसायने, सुधारित बी-बियाणे यांसारखे उत्पादक घटक, तयार शेतमालाची बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक, मजुरी यांसारख्या शेती व्यवसायाच्या आनुषंगिक खर्चांत दिवसेंदिवस वाढच होते आहे. अशा परिस्थितीत, शेतीसाठी वा कौटुंबिक कारणासाठी घेतलेल्या संस्थात्मक अथवा/आणि खासगी बिगर संस्थात्मक कर्जाची परतफेड आणि व्याजभरणा यांचे वेळापत्रक, पिकांचा एक जरी हंगाम हातचा गेला तरी कोलमडून पडते. त्यातून कर्ज थकते. व्याज खोळंबते. व्याजाच्या रकमेची भर थकित कर्जात पडून थकबाकीचा आकडा वाढत जातो. `थकबाकीदार' असा टिळा भाळी लागला की संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याची दारे बंद होतात. मग खासगी सावकाराची पायरी चढण्यावाचून शेतकऱ्यास अन्य पर्यायच उरत नाही. आगीतून निघून फुफाट्यात पडण्यासारखीच ही अवस्था. कर्जबाजारीपणा-कर्जफेडीपायी उत्पन्नावर ताण-शेतीमधील गुंतवणुकीचा अभाव-शेतीसुधारणेस विराम-अल्प उत्पादकता-अल्प उत्पादन-बेभरवशाचा हंगाम - अल्प उत्पन्न - कर्जाची उचल या दुष्टचक्रामधून लहान आणि सीमांत शेतकरी मग कधी बाहेरच येऊ शकत नाही.
थकित कर्जांच्या परतफेडीतून मुक्तता देऊन चिदंबरम यांनी देशातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रामधून सुटका केली आहे, असा जो दावा करण्यात येत आहे तो किती वरकरणी आहे, याची साक्ष पटावी यासाठी हे सारे विवरण तपशीलवार केले. या ताज्या कर्जमाफीमुळे लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा जरूर मिळेल. मात्र, त्यांच्या कर्जबाजारीपणास जबाबदार ठरणारी कारणपरंपरा मात्र कोठेही खंडित होणार नाही, कारण देशभरातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना विळखा पडलेल्या समस्यांचे स्वरूप हे अतिशय मूलभूत आणि संरचनात्मक स्वरूपाचे आहे तर, कर्जमाफीचा त्या समस्यांवरील उतारा हा केवळ वित्तीय स्वरूपाचा आहे. वैद्यकीय भाषेत सांगावयाचे तर, मूळ रोग आणि त्यावर सुचविण्यात आलेला उतारा यात ताळमेळ नाही. किंवा, अगदी शेतीमधीलच रूपक घ्यावयाचे तर कर्जमाफी म्हणजे लहान व सीमांत शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या हरळीचे जमिनीवर डोलणारे धुमारे छाटण्यासारखे आहे. त्यामुळे, हरळी डोळयांना दिसली जरी नाही तरी तिचा नायनाट मात्र होत नाही, कारण भूगर्भात तिची पाळेमुळे शाबूत असतात. हरळीचे खरे उच्चाटन हे तिच्या
मुळांची गच्छन्ती केल्यानेच होते. कर्जमाफी जाहीर केल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्त दु:खांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्याचा आव आणणे हे राजकीयदृष्ट्या कितीही सोयीचे असले तरी त्याला अर्थशास्त्रीय तर्काचे अस्तर मात्र प्राप्त होत नाही, ते नेमके यामुळेच!
हीच बाब नोकरदार मध्यमवर्गीयांना जाहीर करण्यात आलेल्या प्राप्तिकर वजावटी-सवलतींची. परिणामकारक मागणीअभावी बाजारपेठेत मंदीचा माहौल असेल तर, करदात्यांवरील करांचा भार कमी होऊन त्यायोगे त्यांच्या खिशात चार पैसे अधिक उरावेत आणि त्यांद्वारे अर्थकारणातील मागणीमध्ये झालेला थंडावा दूर व्हावा यासाठी प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष करातील सवलतींचे पाऊल सर्वसाधारणपणे उचलले जाते. प्रत्यक्षात, भारतीय बाजारपेठांत मागणी कमकुवत असल्याचा अनुभव सध्या तरी कोठेही येत नाही. उलटपक्षी, उदारीकरणाचे पर्व देशात अवतरल्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उंचावलेल्या विकासदराची परिणती दरडोई उत्पन्नातील लक्षणीय वाढीत घडून येऊन अर्थव्यवस्थेतील सर्वसाधारण मागणीचे मान चांगल्यापैकी सशक्त बनले आहे. गेल्या वर्षीपासून सातत्याने डोके वर काढत असलेला चलनवाढीचा धोका, या वास्तवाची साक्ष पुरवतो. सुलभ ग्राहक कर्जांमुळे घरबांधणीस वेग येऊन एकीकडे पोलाद-सिमेंटसारख्या बांधकाम साहित्याचे, तर, वाढत्या दरडोई उत्पन्नाद्वारे अर्थकारणातील विविध स्तरांत झिरपलेल्या क्रयशक्तीमुळे दुसरीकडे गहू, तांदूळ, दूध, डाळी, फळ-फळावळासारख्या शेतीजन्य जिनसांचे दर वाढत असल्याचा अनुभव आपण सारेच घेत आहोत. मुख्यत: शेतमालाच्या भाववाढीस भारतीय शेतीची अल्प वा गोठलेली उत्पादकताच कारणीभूत आहे. परिणामी, आर्थिक विकासाचा दर दमदार राखत असतानाच भाववाढीवरही अंकुश ठेवण्याचे दुहेरी आव्हान आर्थिक प्रशासकांसमोर आगामी काळात उभे ठाकणार आहे.
या वास्तवाची दखल ताज्या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने दृग्गोचर होत नाही. आंतराष्ट्नीय बाजारपेठेत कच्च्या खनिज तेलाच्या किंमती चढ्या असल्यामुळे देशी अर्थकारणात चलनवाढीचा कल मुळातच दिसतो आहे. या `कॉस्ट पुश्' चलनवाढीच्या जोडीनेच, प्राप्तिकरातील सवलतींमुळे `डिमांड पुल्' चलनवाढही सक्रिय बनली तर, चलनवाढीचे आणि तिच्या व्यवस्थापनाचे आव्हान भविष्यात अधिकच क्लिष्ट बनेल. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य मंदीचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जाणवू नये यासाठी दमदार मागणीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्राप्तिकरातील या सवलतींच्या रूपाने सरकार तयार करीत असल्याचे एक स्पष्टीकरण या संदर्भात दिले जाते. त्यात तथ्यांश आहे. परंतु, अमेरिकी बाजारपेठेतील मंदीचा प्रभाव लगोलग भारतीय बाजारपेठेत जाणवण्याइतपत भारतीय बाजारपेठेचे अमेरिकी बाजारपेठेवरील अवलंबन सधन नाही, या वास्तवाचेही आपण सगळयांनीच पुरेसे भान ठेवणे आवश्यक आहे. या साऱ्या वास्तवाचा आधार उपरोक्त निर्णयात कोठेच आढळत नाही.
- अभय टिळक, पुणे
